एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्नु हुन्न, संशोधन आवश्यक छ : डा. आचार्य

एमसीसी अन्र्तगर्त आउन लागेको रकम ट्रान्समिसन लाइन विस्तार र सडकको स्तरउन्नतीका लागि हो । यो हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो । हाम्रो विद्युत प्राधिकरणले बनाउँदा २२–२५ अर्बको लगानी हो । यो भनेको नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष ५ अर्ब लगानी गर्यो भने सम्पन्न हुने कुरा हो । ४०० केबिका आयोजनाहरु सरकार आफैले बनाउन सक्छ । माथिल्लो तामाकोशी बनिसकेपछि प्राधिकरणले खर्च गर्ने ठाउँ छैन भन्ने सुनिन्छ । पहिला सरकारले यो कुरा बुझ्नु पर्यो । एमसीसीको कुरा गर्दा ट्रान्समिसनको लाइनलाई जोड्नु पर्ने कुरै छैन । हामीलाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिएको हो । अहिले जसरी एमसीसी ल्याउन खोजिएको छ त्यो नेपालका लागि आवश्यक छैन किनभने अमेरिकाले हामीलाई अनुदान दिने हो भने त्यो अनुदानको सम्झौता अन्य देशले दिने अनुदान सम्झौता जस्तै हुनुपर्छ । 

जस्तै हाम्रा मित्रराष्ट्र चीन, भारत, जापान लगायतले ठुलठुला राजमार्ग, जलविद्युत बनाएका छन्, त्यसरी नै अमेरिकाले बनाउनु पर्छ । यसको अर्थ अमेरिकाको सहयोग चाहिदैन भनेको होइन । हाम्रा लागि उनीहरुको सहयोग पनि अति आवश्यक छ । तर, अहिलेसम्म पूर्वाधार विकासमा आएको सम्झौतालाई संसदमा जानु परेको छैन । र, लान आवश्यक नै छैन । यो अर्थमन्त्रालयले मात्र स्वीकृति दिए पनि हुन्थ्यो । किन दिएन ? यसका केही कारण छन् । यो सम्झौताको धारा ७.१ मा नेपालको कानून एमसीसी सम्झौता बाझियो भने लागू हुने भनिएको छ । यस हिसाबले धेरै ठाउँमा बाझिने कुराहरु छन् । सम्झौताको धारा ३.३ मा त अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज ऐन २००३ को दफा ६ को ६०७ को व्यवस्थाहरु लागू हुन्छ भनेर लेखेको छ । 

अहिले नेताहरुले कहाँ अमेरिकाको कानून लागू हुन्छ भनेर सफेद झुट कुरा गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुले जनतालाई झुक्याउँदै हुनुहुन्छ । अमेरिकी संसदले पास गरेको हुनाले नेपालको संसदमा लानु परेको भन्ने कुरा गरिरहनुभएको छ । त्यो ढाँट कुरा हो । संसदले पास गरेको होइन । एमसीसी बोर्डले पास गरेको हो । अर्को यहाँ राजनीतिक अस्थिरता छ त्यही भएर सदनमा लान खोजिएको हो भन्ने तर्क छ, त्यो पनि ढाँट कुरा हो । नेपालको सदनमा लानुको अर्थ यो सम्झौतामा हाम्रो कानूनसंग बाझिने ठाउँठाउँमा बुँदाहरु छन् । 

२५ अर्ब रुपैयाँमा टा«न्समिसन लाइन हामी आफै बनाउन सक्छौं भने अनुदानको नाममा सम्झौता हाम्रो कानूनभन्दा माथि हुने, हाम्रो सार्वभौमसत्ता, हाम्रो स्वाधिनतामाथि आँच आउने कुरा कदापी स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले यो सम्झौता जस्ताको तस्तै पास गर्न आवश्यक छैन । यसलाई नेपाल सरकारले हामी लिदैनौं भन्न सक्नु पर्यो । होइन यी बुँदाहरुमा चाहिँ संशोधन गर्र्छौ, अन्य देशले दिएको सम्झौता जस्तै बनाउँछौं  भन्यो भने संसदमा जानै पर्दैन ।
त्यसकारण पहिलो कुरा ट्रान्समिसन लाइन हामी आफै बनाउन सक्छौं । दोस्रो कुरा अमेरिका लगायत अन्य मित्रराष्ट्रको सहयोग लिनुपर्छ तर लिदाखेरी यस्ता किसिमका संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा सन्धिको मान्यता पाउने गरी अनन्तकालसम्म बुँदाहरु लाग्ने गरी साहयता लिन उपयुक्त छैन ।

अमेरिकाले जसरी पनि संसदमा लानुपर्छ । यो सम्झौता जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भनेर अडान लियो भने धन्यवाद भनेर अस्वीकृत गर्नुपर्छ । 

यद्यपी एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको एउटा औजार हो । अमेरिकाको परराष्ट्र रणनीति र सुरक्षा रणनीति एउटा औजार हो भन्ने उल्लेख छ । अमेरिकाको सरकारी दस्तावेजमा ठाउँठाउँमा लेखिएको छ । त्यसमाथि अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरुले नै यो आइपीएसको एक अंग हो भनेर बोलिसकेका छन् । यति प्रष्टरुपमा तथ्यहरु सार्वजनिक भइसक्दा समेत नेता र बुद्धिजिविहरुको कपटी देख्दा उदेक लाग्दो छ । 

कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत जस्ता नेताले समेत ढाँटको राजनीति गर्नु उहाँलाई पटक्कै सुहाउँदैन । आम जनतालाई ढाँट्ने काम नगर्नुहोस । यस्ता कपटि कुराले व्यक्तिगतरुपमा पनि उहाँहरुलाई हित गर्दैन र मुलुकलाई पनि हित गर्दैन । एमसीसी नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले व्याख्या गर्ने होइन । आइपिएस अन्र्तगर्तका अमेरिकी उच्च अधिकारीले बोलेका कुरा हुन् । यहाँका नेताहरुले जस्तो हावा कुरा उनीहरुले गर्दैनन् । 

यो आइपिएसको रणनीति मात्र होइन, अमेरिकाले एसियान नेटो बनाउने छलफल गर्दै छ । अबको द्वन्द भनेको शक्तिराष्ट्र चीन र अमेरिकाबीच एशिया केन्द्रीत हुँदैछ । अहिले मुलुकमा एमसीसीको पक्ष विपक्ष दुवैतिर भ्रम रहेको देखिन्छ । विपक्षीले सेना आउँछ, मिसाइल आउँछ, ट्रान्समिसन लाइनको जग्गा उनीहरुको हुन्छ भन्ने पनि भ्रम छरेका छन् ।  यस्तै सरकारको पक्षबाट यो विकासको योजना बाहेक केही होइन भन्ने कुरा पनि भ्रम हो । यो कपटि कुरा हो । यस्ता कुराले मुलुलाई दुरगामी प्रभाव र संकट उत्पन्न हुन्छ । 

(डा. आचार्य नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं पूर्वाधार बिज्ञ हुन्)