एमसीसी आइपिएसको एक अंग भएकाले यसलाई स्वीकार्न हुन्न : क्षेत्री

नेपाल अफगानिस्थानभन्दा बढी जटिल मोडमा पुग्ने हो कि भन्ने सर्वत्र चिन्ता छ । अफगानिस्तानलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने पाकिस्तान थियो । पाकिस्तानमा एक प्रकारले अमेरिकाको प्रभावमा थिए । चीनले न्यानो किसिमले समर्थन मात्र गरेको हो । हामी कहाँ त चीनको जस्केलो छदै छ । 

भियतनामको राष्ट्रपति फ्यू र उपराष्ट्रपति चि भन्ने थिए । उनी अमेरिकामा गएर ट्याक्सी चलाउँछन् भन्ने सुनेको थिएँ । अमेरिकामा ट्याक्सी चलाएर पनि बाँच्न सकिदो रहेछ भन्ने लोभ थियो । त्यही लोभ नेपाली नेताहरुलाई पनि भएको हो कि भन्ने लाग्छ । किनकी हाम्रा नेताका छोराछोरी पनि अमेरिकामा छन् । त्यसैले उनीहरुको चिन्ता भविष्यमा विल्लीबास नहोस् भन्ने हो । कालन्तरमा अफगानिस्तान, इराक र भियतनाम जास्तो भएछ भने पनि बुढेसकालमा अमेरिकामा आरामसंग जिन्दगी बिताउन पाइन्छ भन्ने होला । उनीहरु त सुरक्षित ठाउँमा गएर बस्छन् तर दु:ख भोग्नु हामीले पर्छ । 

बमबारुदको शिकारले लाश उठाउने मानिस नहुन सक्छ । एकले अर्कालाई मद्दत नगर्ने दिन पनि आउन सक्छ । यो मुुलुकका लागि महा दुर्भाग्य हो । एमसीसीबारे सरकारले बुँदागत रुपमा अमेरिकी अधिकारीसंग सोधेका छन् भन्ने कुरा हामीले अखबारमा पढ्छौं । आइपीएसको बुँदा नं. ९ के छ भने सन् २००१ देखि अमेरिकाले फरक राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अपनाएर सञ्चालन गर्ने भनेको छ । त्यही अनुसार सन् २०१७ पछि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा सैनिक, गैर्य सैनिक गठबन्धनहरु एकपछि अर्को बनाउँदै गइराखेको छ । यी सबै आइपीएस कै मातहतमा रहेको छ । यस्तै एमसीसी लगायतका अमेरिकी साहयता परिचालन गरिएका छन् । यी सबै साहयता यसकै अंग हो भनेर अमेरिकी अधिकारीहरुले स्वीकार गरेका छन् । यसबारे सरकारले आम जनतालाई प्रष्ट पार्न जरुरी छ । 

एमसीसीमा भएको प्रावधान अमेरिकाले अब्बल दर्जाको रक्सी दिएर पसिना छुट्दा समेत यस्ता कुरा ख्याल हुन्छ । मात्रि भूमिप्रति उहाँहरुको नशा नशामा रगतको अंश थियो भने त्यो आउनुपथ्र्यो । किन आएन ? यसको मतलब एक पछि अर्को महत्वपूर्ण कुराहरु शासकहरुले लुकाएर राख्नुभएको छ । डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री हुँदा यस्ता सम्झौता गरेका छन्, ति कुराहरु अहिले पनि सार्वजनिक भएका छैनन् भन्ने कुरा आइरहेको छ । उनीहरुको तर्क के छ भने सम्झौता भएका सबै कुरा बाहिर ल्याउनु पर्छ भन्ने छैन भनेर तर्किने गरेका छन् । यो सम्झौता नेपालको संसदबाट नै किन पारित गर्नुपर्ने भन्नेमा मेरो केही भिन्न मत रहेको छ ।  हाम्रो संविधान पनि संसदबाट नै पारित भएर आएको हो । जतिपनि नियम कानूनहरु छन, ति सबै संसदबाट आएको छ । त्यहाँबाट आएपछि त्यो बज्र जस्तै हुन्छ । त्यसलाई अर्को पटक बदर नगरेसम्म कायम रहनेछ । यसको अर्थ उनीहरुसंग गरिएको एउटा कागजको खोस्टा हाम्रो संविधान भन्दा माथि हुन्छ । यति गरेन भने गाउँमा एक जना किसानले समेत औंला उठाउँछ । सार्वभौम संसदबाट पास गरेपछि कसैले बोल्ने ठाउँ नै रहँदैन । हाम्रो मुखमा बुझो मार्न उनीहरुले त्यसो गरेका हुन् । 

अमेरिकी राजदुतले नेपालमै बसेर एउटा मिडियालाई अन्र्तवार्ता दिने क्रममा हाम्रो साहयता गर्ने रणनीति बदलिएको भनेका छन् । एमसीसीमा सहायता होइन लगानी गछौं  भनेका छन् । लगानी गर्नुको अर्थ के हुन्छ भने यसका लागि सुरक्षा चाहिन्छ, लागानी फिर्ता लैजाने मनशाय हुन्छ र लगानीबाट सकेसम्म नाफा कमाउँ भन्ने पनि हुन्छ । यसैको शेरोफेरोमा रहेर उनीहरुले बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा उठाएका हुन् । विद्युतिय लाइनहरु विस्तार गर्ने उनीहरुको बहना मात्र हो । हाइटेन्सन लाइन विस्तार गर्दा हाम्रो विद्युत प्राधिकरणले व्यक्तिको जग्गा अतिक्रमण गरेजस्तै गरी उनीहरुले पनि गर्नेछन् । त्यसमा हाम्रो कुनै अधिकार हुँदैन । यस्तै सडक विस्तार तथा स्तरउन्नतिका प्रावधान रहेको छ । नेपालको सडक र विद्युतमा लगानी गरीसकेपछि हाम्रो सार्वभौमसत्ता कहाँ रह्यो ? त्यसैले उनीहरु अनुदान नभइ लगानी गर्न चाहन्छन् ।  लगानीको सुरक्षा उनीहरुको हुन्छ । यसको सुरक्षाका लागि विचारले मात्र भएन भने सैन्य बलले हस्तक्षेप गर्छन् । अहिले पनि उसले विभिन्न देशहरुमा आफ्ना सेना तैनाथ गरेका छन् । 

एमसीसीले दिएको ५० करोड डलरमा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड डलर थप गर्ने भनेको छ । यसमा हाम्रो पनि सहभागिता छ भने एकपक्षीयरुपमा यसलाई उनीहरुले सम्झौता भंग गर्न सक्ने सर्त के कति कारणले आउन सक्छ ? 

(क्षेत्री योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं गर्भनर हुन्)