सभामुखलाई संविधान बाहिर विशेषाधीकार प्रयोग गरी सांसदलाई कारवाही गर्ने छुट छैन : घर्ती

संसदमा विपक्षी दलकोे अवरोध विरोधका नाममा विरोध जस्तो लाग्छ । यो कुनै सिर्जनात्मक काम भएन । संविधानभन्दा बाहिर सभामुखले विशेषाधीकार प्रयोग गरी निर्णय गर्न पाउनुहुन्न । संविधानमा कि त व्यक्तिगत अधिकारको विषय हटाएकोे हुनुपथ्र्यो । होइन भने सभामुखले सांसदलाई कसरी कारवाही गर्न पाउनुहुन्छ ? सभामुखले संविधान र विधि मिच्यो भन्ने विपक्षीका आरोप विल्कुल मिथ्या आरोप हो । संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम  नियम कानून भन्दा माथि सभामुख छैनन् । दलीय व्यवस्थामा दलले नियम कानून बमोजिम ल्याएको प्रस्ताव उपर  सभामुखले कारवाही गर्नुहुन्छ । विपक्षीले संसद सचिवालयमा पेश गरेको प्रस्ताव संविधान संवत् छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नियम, कानूको कुरा पनि भएन । यसमा प्रतिपक्ष दल जिम्मेवार हुनै पर्छ । 

सायद नेपालको इतिहासमा सभामुखको विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध भएको यो पहिलो पटक हुनुपर्छ । साना साना विषयमा सभामुखमाथि प्रश्न उठाउने कुरा बेक्लै हो । तर, सभामुखले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्यो भनेर हाउस बन्द गरेको मलाई थाहा छैन । विपक्षी दलले संविधान, नियम, कानून विपरित अडान लिनु हुँदैन । संविधानमा जे कुरा उल्लेख छ, त्यो उहाँहरुले मान्नुपर्छ । यो संविधान उहाँहरुले पनि लेखेको हो । हामीले मात्रै लेखेको होइन । उहाँहरुले संविधान लेख्ने बेलामै धारा ७६ उपधारा ५ आवश्यक छैन भनेको भए त्यतिबेला उपधारा ५ नराख्न पनि सकिन्थ्यो । उहाँहरुले नै तत्कालिन अवस्थामा स्वतन्त्र सांसदको अधिकार पनि हुनुपर्छ भनेर राख्ने अनि अहिले संविधान बमोजिन सभामुखले काम गर्दा संविधान विपरित भयो भन्न मिल्छ ? 

विपक्षीको माग संविधानको धारा ७६(५) सभामुखले प्रयोग गर्न पाउँदैनस् भनेको जस्तो भयो । त्यो भनेको संधिवानमा भएको व्यवस्था हटाउ भने जस्तो भएन र ? उहाँहरु निशर्त वार्तामा आउनु पर्छ । जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्छ । काम गराइमा केही कमि कमजोरी हुन सक्छ । त्यसलाई सिर्जनात्मक तरिकाले हल गर्नुपर्छ । सरकार वा संसदलाई धम्क्याउने, अशिष्ट भाषामा गालिगलौज गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । उहाँहरुले सरकारले ल्याएका अध्यादेश, क्रियाकलापका विषयमा आवाज राख्न सक्नु हुन्छ । त्यो छुट्टै विषय हो । सभामुखलाई नै लक्षित गरेर हाउस नै अवरुद्ध गर्नु उहाँहरुको राजनीतिक वेमानि र संविधान विपरित छ । यो राम्रो भएन । 

उहाँहरुलाई अहिले आरोप के लागेको छ भने दुई दुई पटक संसद विघटन गरिसक्नु भएको छ । उहाँहरुलाई संसदको मायाँ नै छैन । उहाँहरुले संविधान संवतरुपमा काम गर्न सक्नुभएन । त्यसै हुनाले आफ्नो लाज ढाक्नछोप गर्न नियोजितरुपमा सभामुखमाथि प्रहार गर्नुभएको छ । त्यसकारण, उहाँहरुले यो आरोप किन पुष्टि हुन दिने ? 

जुनरुपमा उहाँहरुले १४ जनालाई कारवाही गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ । तीन महिना अघिको दलीय ह्वीप ल्याएर अहिले कारवाही गर भन्न मिल्छ ? संविधानको धारा ७६(५) मा सबै सांसदलाई व्यक्तिगत अधिकार दिएको छ । व्यक्तिगतरुपमा जसलाई पनि हामीले भोट गर्न सक्छौं । यो सांसदहरुको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो । यसमा सभामुखले कुनै सांसदलाई पनि कारवाही गर्ने अधिकार छैन । उहाँहरुले दल त्याग गरेको, दल सम्बन्धि ऐन, नियम  बमोजिम ह्वीप उलङ्घन गरेकोमा कारवाही गर्न निवेदन दिएर सभामुखले कारवाही नगरेको भए म पनि विरोधमा उत्रिन्थे। त्यस्तो अवस्थामा सभामुखले तत्कालै कारवाही गर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा सबैलाई एउटै नियम लागू हुन्छ । सभामुख पुर्वाग्रही हुने भन्ने कुरा आउँदैन ।  संविधानको धारा ७६(५)ले कुनै पनि स्वतन्त्र सांसदलाई प्रधानमन्त्री बन्ने र बनाउने अधिकार दिएको छ । त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने सांसदलाई सभामुखले कारवाही गर्न मिल्दैन । ह्वीप नै नलाग्ने विषय उठाएर संसद अवरुद्ध गर्नु उहाँहरुको अलोकतान्त्रिक चरित्र र संविधान विपरित काम हो । यस्तो कार्यले उहाँहरुको संसदीय राजनीतिमाथिको निष्ठामै आशंका उत्पन्न भएको छ ।

(घर्ती नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ एवं पूर्वसभामुख हुन्)