प्रदेश १ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम : प्रदेशको नामाकरणदेखि खोपसम्मलाई प्राथमिकता

विराटनगर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सरकारले आर्थिक स्रोत, साधन एवं समयलाई ख्याल गरेर तीव्र रूपमा विकास गर्ने बताएका छन्। 

प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आज यहाँ मुख्यमन्त्री राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हिमाल कार्की, सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादव र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फेले सामूहिकरूपमा सरकारको साझा दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको गरे। 

मुख्यमन्त्री राईले भने,  ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कोभिडबाट आम नागरिकलाई बचाउन खोपको व्यवस्था गर्ने, प्रदेशको नामाकरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने र सुशासन कायम गर्ने भन्दै राजस्व बढाउने तथा खर्च कटौती गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य हो।’ 

कृषि, सिँचाइ, मल र बीउमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै विकास निर्माणमा पर्यावरणलाई पनि बचाउन विशेष ध्यान दिने साझा कार्यक्रम भएको उल्लेख गरे। बजेटमा केही परिपार्जन गरी अनुत्पादक क्षेत्रमा छुट्याएको बजेटलाई बहुवर्षीय योजना वा नयाँ योजना लगाउने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गर्दै घाटा हुने र जनहित नहुने योजना हटाउने बताए। 

पाँच राजनीतिक दलको गठबन्धनबाट बनेको यो सरकारलाई पूर्णता दिन आन्तरिक छलफल एवं गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिँदै गठबन्धन दलहरूको अधिवेशनका कारणले पनि सरकार विस्तार हुनमा ढिलाइ भएको स्पष्ट पारे। 

अहिलेको सरकार उत्तरदायी, जवाफदेही र सहमति एवं सहकार्यलाई बढावा दिने भन्दै मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘कानुनी शासन, पारदर्शी र समतामूलक समावेशीमा सरकारले विशेष ध्यान दिने छ ।‘ 

वर्तमान सरकार गठन भएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जसपा नेपाल र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च नेपालले संयुक्तरूपमा सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन समिति बनाएको थियो ।