काठमाडौं । इपीएसमार्फत दक्षिण कोरिया आई श्रम गरिरहेका नेपालीसहित प्रवासी श्रमिकको प्रवेशाज्ञा अवधि एक वर्ष थप हुने भएको छ । कोरोना महामारीका कारण कोरियामा प्रवासी श्रमिक भित्र्याउने रोकिएको प्रक्रिया पुन: सुचारु भए पनि विभिन्न कारण सहज नभएपछि यही काम गरिरहेका मजदुरको प्रवेशाज्ञा एक वर्ष थप हुने भएको हो ।
दक्षिण कोरिया सरकारले यहाँ श्रम गरिरहेकामध्ये सन् २०२२ अप्रिल १३ देखि डिसेम्बर अन्तिमसम्ममा प्रवेशाज्ञा सकिन लागेका नेपालीसहित सम्पूर्ण प्रवासी श्रमिकको प्रवेशाज्ञा एक वर्ष थप गरेको हो । निर्णयअनुसार इपीएस प्रक्रियामार्फत दक्षिण कोरिया आई ई–९ प्रवेशाज्ञामा श्रम गरी प्रवेशाज्ञा सकिन लागेकाले एक वर्ष थप प्रवेशाज्ञा पाउने छन् ।
इपीएस नियमानुसार पहिलो कार्यकालमा तीन वर्ष प्रवेशाज्ञा पाउँछन् । तीन वर्षे अवधि समाप्त भएपश्चात् कम्पनी र श्रमिकको सहमतिमा थप एक वर्ष १० महिनासहित चार वर्ष १० महिना बस्न पाउँछन् । पहिलो कार्यकाल सकेर अनिवार्य आफ्नो देश फर्किनुपर्छ । पुन: प्रतिबद्ध श्रमिकका रूपमा दोस्रो कार्यकालका लागि कोरिया आएका श्रमिकको समयावधि पनि पहिलो कार्यकालको झैँ हुनेछ ।
हाल एक वर्ष प्रवेशाज्ञा थपिनेमा पहिलो वा दोस्रो जुनसुकै कार्यकालको भए पनि यही अप्रिल १३ देखि डिसेम्बर अन्तिमसम्ममा तीन वर्षे अवधि वा चार वर्ष १० महिना अवधि सकिन लागेका पर्छन् । अवधि सकिन लागेकालाई यहाँको इमिग्रेसनले आफैँ एक वर्ष बसाई अवधि थपिदिने छ । जसका लागि केही दिनपछि हाइकोरिया वेबसाइट वा आफ्नो इपीएस आइडीबाट आफ्नो थपिएको अवधिबारे जानकारी लिन सकिनेछ ।
दक्षिण कोरिया सरकारले यसअघि पनि गत वर्ष सन् २०२१ अप्रिलदेखि डिसेम्बरसम्म र सन् २०२२ जनवरीदेखि अप्रिल १२ सम्म प्रवेशाज्ञा अवधि सकिनेका लागि एक वर्ष प्रवेशाज्ञा थपिदिएको थियो । पहिल्यै एक वर्ष अवधि थपिनेबाट अप्रिलदेखि जुन अन्तिमसम्म थप अवधिसमेत सकिनेका लागिसमेत ५० दिन थप प्रवेशाज्ञा दिने निर्णय भएको छ ।
यो निर्णयले दक्षिण कोरियामा रहेका प्रवासी मजदुरमध्ये ७७ हजार ९४ को एक वर्ष अवधि थपिएको छ । त्यस्तै एक वर्ष थपिएर पनि सकिन लागेकाको हकमा थपिने ५० दिनको अवधि थप पाउनेमा पाँच हजार ६४४ रहेका छन् ।
कोरोनाका कारण थपिएको एक वर्षे प्रवेशाज्ञा पाउनेले अघिल्लो पटकको नियमझैँ यसपटक पनि कम्पनी चित्त नबुझेमा एक पटक कार्यस्थल परिवर्तन गर्न सक्नेछ । तीन वर्षे कार्यकालमा तीन पटक र पछि थपिने एक वर्ष १० महिनाको अवधिमा दुई पटक कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउने भए पनि उक्त अवधिमा कार्यस्थल परिवर्तन गर्न कम्पनी मालिकको अनुमति चाहिने प्रावधान छ तर कोरोनाका कारण एक वर्ष थप अवधिमा भने कम्पनी मालिककले रोक्न नपाउने नियम रहेको प्रवासी मजदुर सङ्घ (एमटियुक)का अध्यक्ष उदय राईले बताए ।
यो निर्णयले कोरिया अझै बसेर श्रम गर्दै कमाउँछु भन्नेका लागि अवसर बन्न पुगेको छ भने नेपाललगायत अन्य देशमा रहेर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी कोरिया जान पर्खिरहेकामा कोरिया प्रक्रिया विस्तारै हुनेसक्ने अनुमान गरिएको छ
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
आषाढ़ १५ गते, २०८३ - १८:०६
काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठको सरकारी सवारीमा जडान गरिएको कालो सिसा हटाएको छ।...
आषाढ़ १५ गते, २०८३ - १८:००
काठमाडौं। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलको तीन दिन म्याद थप ...
आषाढ़ १५ गते, २०८३ - १७:४२
काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आफ्ना आंगिक क्याम्पसहरूलाई दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ। त्रिविको विद्यार्थी क...
आषाढ़ १५ गते, २०८३ - १७:३२
काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाको बैठकले ‘प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । अर...
आषाढ़ १५ गते, २०८३ - १७:१८
काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले अवलम्बन गरेका नयाँ कर नीति र बजेटका प्रावधानहरू मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक हित र अर्थतन्त्रको औपचार...
आषाढ़ १५ गते, २०८३ - १६:५२
काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता डा.भीम रावलले सरकारको पहिलो कर्तव्य राष्ट्रिय सीमाको रक्षा र जनताको सुरक्षा रहेको बताएको छन् । सोमबार काठ...
आषाढ़ १५ गते, २०८३ - १६:३५
काठमाडौं। कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरबाट प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा ३९ वर्षीय डम्बरबहादुर तामाङ रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर ...
आषाढ़ १५ गते, २०८३ - १६:०३
काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले नेपालको हवाई उद्योगको क्षेत्रमा सरकारले तत्काल ठूलो लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको ...
आषाढ़ १५ गते, २०८३ - १५:५६
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीले किसानका समस्या समाधानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर...
आषाढ़ १५ गते, २०८३ - १५:४४
काठमाडौँ। महालेखा महालेखा परीक्षक तोयम रायाले लेखापरीक्षणको गुणस्तर सुधार गर्न वित्तीय तथा सङ्गठनात्मक स्वायत्तता अपरिहार्य रहेको बताएको छन्। सोमब...



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: