द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन गर्न माग

काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । 

बिहीबार काठमाडौँमा सम्पन्न द्वन्द्वपीडितहरूको दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलनपछि २४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै गठन भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि सम्बन्धित आयोगहरूले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनको एउटै घटनाको समेत छानबिन अनुसन्धान पूरा गर्न नसकेको ठहर गरेको छ ।

सम्मेलनले सङ्मणकालीन न्याय प्रक्रियामा पुनरावलोकन गरी आजसम्म प्राप्त अनुभव तथा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त एवं अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र मापदण्डसमेतका आधारमा समयसीमा र स्पष्ट कार्ययोजनासहितको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लागू गर्न अपिल गरेको छ ।

द्वन्द्वपीडितले मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन तथा ज्यादतिमा क्षमादान, माफी र मेलमिलाप नहुने सुनिश्चततासहित पीडित समुदाय एवं सरोकारवालासँगको अर्थपूर्ण परामर्श, सर्वोच्च अदालतका फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन एवं सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक अन्य नीति, नियम र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

“बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतबाट २०७० पुस १८ मा जारी आदेशबमोजिम विषयविज्ञ सम्मिलित ऐन संशोधन मस्यौदा कार्यदल गठन गर्न र गठित कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा संशोधन गर्न अनुरोध गर्दछौँ”, घोषणामा भनिएको छ । आयोगहरूको स्वतन्त्रता र प्रभावकारिताको लागि आयोगहरूलाई आवश्यक भौतिक साधन–स्रोत सरकारले उपलब्ध गराउने तर कर्मचारी तथा विज्ञ जनशक्ति आयोग आफैले व्यवस्थापन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । 

आयोगको पुनर्गठन, पुनर्गठित आयोगहरूको कामकारबाही र सम्पूर्ण सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पीडित केन्द्रित एवं पीडित तथा लैङ्गिकमैत्री हुने कुराको सुनिश्चतता लागि आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ । 

त्यसैगरी पीडित समुदायसँगको अर्थपूर्ण परामर्श र सहकार्यमा पीडित समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पुनःस्थापना, क्षतिपूर्ति, जीविकोपार्जन, सामाजिक सुरक्षा, परिचयपत्र, सम्मान, संस्मरण, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोसामाजिक र कानुनी सहायताजस्ता विषयलाई सुनिश्चित गरी यससम्बन्धी अल्पकालीन (अन्तरिम राहत) एवं दीर्घकालीन (परिपूरण) कार्यक्रम तथा आवश्यक र उपयुक्त नीति, नियम एवं कानून निर्माण गर्न अनुरोध गरिएको छ ।