अफगानिस्तान । तालिवानका सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुनज्यादाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अफगानिस्तानको नयाँ ‘इस्लामिक एमिरेट’ शासनलाई मान्यता दिन पुनः आह्वान गरेका छन् । इद विदाअघि एक सन्देश जारी गर्दै अखुनज्यादाले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । गतवर्ष अगष्टमा शासनमा फर्किएको तालिवान नेतृत्वको सरकारलाई हालसम्म कुनै पनि देशले मान्यता दिएका छैनन् ।
विश्व शान्ति र स्थायित्वमा अफगानिस्तानको आफ्नै भूमिका छ । यस अर्थले पनि विश्वले अफगानिस्तानको इस्लामिक एमिरेट सरकारलाई मान्यता दिनुपर्छ,’ लिखित सन्देशमा अखुनज्यादाले भनेका छन् । विश्व एक ‘सानो गाँउ’ बनेको उल्लेख गर्दै अखुनज्यादाले कुटनीतिक सम्बन्ध पुनःस्थापित भएमा देशको समस्या समधान गर्न सहयोग पुग्ने बताए । यसअघि जनवरीमा अफगानिस्तानका कार्यबाहक प्रधानमन्त्री हसन अखुन्डले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग ‘इस्लामिक एमिरेट’ लाई औपचारिक मान्यता दिन आह्वान गरेको थियो । कुनै पनि देशसँग औपचारिक सम्बन्ध नभएका कारण तालिवान सरकार अहिले कुटनीतिक एकाङ्कीपन भोगिरहेको छ ।
अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरु मानवीय सहयोग र तालिवान सरकारको मान्यतालाई महिला अधिकारको पुनारोत्थानसँग जोड्न चाहन्छन् । तर तालिवान सत्तामा आएयता दशौं हजार महिलाले सरकारी काम गुमाइसकेका छन् । उनीहरुलाई देशबाट बाहिरिन पनि बन्देज लगाइएको छ । देशभित्र एक सहरबाट अर्को सहरमा जानको लागि पुरुष नातेदार साथमा हुनुपर्ने पुरानो व्यवस्था फर्काइएको छ ।
तालिवानले सत्तामा फर्किएको भोलिपल्ट महिला अधिकार र मिडिया स्वतन्त्रताको प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर समूहले पछिल्लो समय महिलाहरुलाई कठोर कानुन लागू गरिरहेको छ । अखुनज्यादाले माध्यामिक शिक्षा महिलाहरुका लागि खुलाउने र सरकारमा पनि समावेश गर्नेजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मागको उल्लेख नगरी कुनैपनि माग ‘इस्लामिक एमिरेट’ स्वीकारोक्ति पछि मात्र कार्यन्वयन गर्न सकिने बताए ।
पछिल्लो समय अमेरिकालगायत पश्चिमी राष्ट्रले अफगानी बैंकका विदेशमा रहेका अर्बौ डलर फ्रिज गरिदिएपछि अफगानिस्तानले कठिनाई भोगिरहेको छ । अनुदानमा आश्रित रहेको अफगानिस्तानले पाइरहेको सहयोग पनि रोकिएको छ । परिणामस्वरुप झण्डै ९० प्रतिशत अफगान नागरिक अहिले खाद्य असुरक्षासँग जुधिरहेका छन् ।
तालिवानका सर्वोच्च नेता अखुनज्यादा अफगानिस्तानको पूर्वी सहर कान्दाहारमा बस्छन् । उमेरले ७० को दशकमा हिँिडरहेका मानिने अखुनज्यादा सन् २०१६ मा तालिवानको आध्यात्मिक नेता चुनिएका थिए । उनी अघि तालिवानका सस्थापक नेता मुल्लाह अख्तर मनसुर पार्टीको धार्मिक नेता थिए । तर मनसुर अमेरिकी ड्रोन आक्रमणमा मारिएपछि उनको स्थानमा अखुनज्यादा चुनिएका थिए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
चैत्र ५ गते, २०८२ - १७:३६
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णय पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र स...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १७:१३
काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष निर्वाचन आयोग नेपालले गत फागनु २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को प्रतिवेदन पेस गरेको छ । ...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १६:५६
काठमाडौँ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ६४ दशमलव ६९ अङ्कले बढेर दुई हजार ८७७ दशमलव शून्य तीनको बिन्दुमा कायम भएको हो । यो दुई दशमलव ३० प्रत...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १६:४६
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सफल बनाउन कार्यक्षेत्रमै खटिएर भूमिका निर्वाह गर्ने ...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १६:३४
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संसदीय दलको नेतामा ज्ञानबहादुर शाहीलाई चयन गरेको छ। बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको स...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १६:२५
काठमाडौँ । संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग महत्वपूर्ण विषयमा परामर्श गरेको छ। सिंहदरब...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १५:५९
काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि गरिएको सिफारिस संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर ...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १५:२२
काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अछामको ढकारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर साउदसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । ...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १५:०३
काठमाडौँ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचन...
चैत्र ५ गते, २०८२ - १४:४३
काठमाडौँ । धादिङका १३ वटै स्थानीय तहले संविधानअनुसार आफ्नो एकल अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चितताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ...


प्रतिकृया लेख्नुहोस्: