काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेकपा एमालेको केन्द्रिय कमिटीे बैठकले प्रदेश नं एकमा ८५ सीट एक्लैले जित्ने दाबी प्रस्तुत गरेको थियो ।
प्रदेश नं. एकमा नगर तथा गाउँ पालिकाको कुल १३७ स्थानीय तह छन् । एमालेको यो दावी प्रदेश एकको पचास प्रतिशत बढी स्थानीय तह हो । तर, परिणाम ठीक विपरित आयो । स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाममा एमाले ४७ पालिकामा खुम्चियो । जबकी ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेको ६८ पालिकामा नेतृत्व थियो ।
कांग्रेसले एक महानगर (विराटनगर), १६ नगरपालिका र ३४ गाउँपालिका तहमा नेतृत्व पाएको थियो । ०७९ मा कांग्रेस ६९ पालिकाको नेतृत्वमा उक्लिएर प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।
माओवादी केन्द्रले ०७४ मा ९ पालिकाको नेतृत्व पाएकोमा यस पटक १२ पालिका जितेको छ । रमाइलो त के छ भने ०७४मा नेका जुन स्थानमा थियो ०७९ मा एमाले त्यो भन्दा धेरै तल झरेको छ ।
पहिलो स्थानीय चुनाव
एउटा महा–नगरपालिका (विराटनगर), दुईवटा उप–महानगरपालिका (धरान, इटहरी),सहित ४६ नगरपालिका र ८८ गाउँपालिकाको १३७ स्थानीय तह भएको एक नं. प्रदेश हो ।
पहिलो पटक ०७४ को निर्वाचनमा २ उपमहानगर, २६ नगरपालिका, ४० गाउँ पालिकासहित ६८ स्थान ल्याएर एमाले निर्वाचनमा पहिलो स्थानमा पुगेको थियो । (तर, धरान उप–महानगरपालिकाको उप–निर्वाचनमा मेयरमा पराजित भएपछि ६७ स्थानीय तहमा खुम्चिएको थियो ।)
दोस्रोमा नेपाली कांग्रेसले विराटनगर महा–नगरपालिकासहीत १७ नगरपालिका (पछिल्लो उप–निर्वाचनमा धरान उपमहानगरमा जितेपछि १८) र ३४ गाउँ पालिकासहित ५२ स्थानसहीत दोस्रो स्थानमा निर्वाचन परिणाम ल्याउन सफल भएको थियो ।
तेस्रो माओवादी केन्द्रले एक नगरपालिका र आठ गाउँ पालिकासहीत ९ स्थानमा जितेर तेस्रो हुन पुगेको थियो । यसरी नै बाँकी अन्य नगरपालिका तथा गाउँ पालिकामा क्रमसः मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), संघीय समाजवादी फोरम र राप्रपाले केहि स्थानमा जित्न सफल भएका थिए ।
फाट्टफुट्ट मात्र तालमेल भएको चुनावमा प्रायः दलहरु आफ्नो एकल बुतामा निर्वाचन लडेका थिए ।
सग्लो एमाले हुँदा
अहिले देखिएका पार्टीहरु मध्ये त्यसबखत सबैभन्दा व्यवस्थित एमाले थियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पछि एमालेले तल्ला कमिटीहरु संस्थागत गर्न भ्याई सकेको थियो । अर्थात सग्लो एमाले, विवादरहीत एमाले चुनावमा हेलिएको थियो ।
यसैले एमालेको सग्लो शक्ति प्रयोग गर्दा पनि उसले चुनावमा ५० प्रतिशत स्थानीय तह कटाउन सकेको थिएन । केवल नगर पालिकामामात्र ५० प्रतिशत स्थान कटाउन सफल भएको थियो ।
धनकुटा, तेह्रथुम, खोटाङ जस्ता पहाडि जिल्ला, उदयपुर जस्ता भित्रि मधेस र झापा र मोरङ राजमार्ग उत्तरका नपा तथा गापामा एमालेको पकड पछिल्लो ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा देखियो ।
प्रदेश नं। एकमा समाहित अञ्चलगत परिणाम हेर्दा माओवादी केन्द्र पूर्वभन्दा पश्चिमतर्फका जिल्लाहरुमा पकड जमाउँदै गएको देखिन्छ ।
एमाले, नेकाको तुलनामा निकै कम एउटामात्र नगरपालिका जित्न सफल माओवादी केन्द्र मेची अञ्चलमा एउटामात्र स्थानीय तह, कोशीमा एक नगरपालिकासहित दूई गाउँ पालिका र सगरमाथामा आएर ६ गाउँपालिका थपेर तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको थियो ।
माओवादीको उपस्थिति सबै नगर र गाउँ पालिकाहरुमा देखिए पनि भोजपुर, उदयपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ र ओखलढुंगामा माओवादी केन्द्रले जितेका स्थानीय तहमा देखाएको जनहितकारी प्रशासनले राजनैतिक पकड जमाउन सहज बनाएको देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रको नेतृत्व भएको सुनकोशी गाउँ पालिका (लिम्चिबुङ) उदयपुर एउटा उदाहरण बनेको थियो ।
गत निर्वाचनमा तत्कालीन मधेस केन्द्रित दलहरु प्रदेशको मधेस फाँटबाट उपस्थिति देखाउन सफल भए । राप्रपाले झापामा मात्र तीनवटा गाउँपालिकाको नेतृत्वसहीत आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो । मेची अञ्चलमा राप्रपा तेस्रो दलको रुपमा दर्ज हुन पुगेको छ ।
दोस्रो स्थानीय निर्वाचन –०७९ को परिणाम
दोस्रो स्थानीय निर्वाचन परिणामले एमालेलाई खुम्च्याएको त छँदैछ । कांग्रेसलाई गठबन्धनले जुरुक्कै उचालेको छ । अघिल्लो चुनावमा ५१ (उपचुनावबाट १ (धरान) मा जितेपछि ५२) तहको नेतृत्व जितेको कांग्रेसले एक महानगर (विराटनगर), एक उपमहानगर (इटहरी) सहीत २३ नगरपालिका ४६ गाउँपालिका समेत जम्मा ६९ स्थानीय तहको नेतृत्व पाएको छ ।
एमालेले ०७४ मा जितेको दुइ उपमहानगर (धरान, इटहरी) गुमाउँदै २३ नगरपालिका र २४ गाउँपालिकासहीत ४७ स्थानीय तहकोमात्र नेतृत्व पाएको छ । माओवादी केन्द्रले आफ्नो तेस्रो स्थान कायम गर्दै अघिल्लो चुनावमा पाएको ९ पालिकाबाट बृद्धि गर्दै १२ पालिकाको नेतृत्व पाएको छ ।
यसरी नै पहिलो पटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले एक नगरपालिका (सूर्योदय, इलाम) र एक गाउँपालिका, राप्रपाले एक नगरपालिकासहीत एक गाउँपालिका र अन्य स्वतन्त्र गरि जम्मा गाउँ पालिकातर्फ ६ र नगरपालिका तर्फ ३ तहको गरी ९ स्थानीय तहको नेतृत्वमा जित हासिल गरेका छन् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: