सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा, सार्वजनिक सेवा घर-घरमा पुर्‍याउने यस्तो छ माओवादीको योजना

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले देशमा सुशासन कायम गरि देशलाई अग्रगमनको बाटोमा अघि बढाउन आफ्नो १४ बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।

आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरि सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा माओवादीले देशमा  सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको अहिलेसम्म प्राप्त विभिन्न तथ्यबाट स्पष्ट भएको ठहर गरेको छ । 

माओवादीले ‘भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बेरुजु, सामाजिक विभेद र हिंसा, व्यक्ति प्रधानता, जवाफदेहीता र उत्तरदायित्वको कमी आदि सुशासन कमजोर हुँदाका फल’भएको भनेको छ ।

सुशासनका निम्ति समाजवादी वैचारिकीको जगमा नीतिगत एवम् प्रणालीगत पुनर्संरचना, राजनीतिक सङ्कल्प, संस्थागत पुनर्गठन र प्रविधिको विकास एवम् प्रयोग हुनुपर्ने भन्दै माओवादीले प्रक्रियाउन्मुख नीति–प्रणाली, नेपालको सामाजिक बनोट र राजनीतिक सङ्कल्पको कमी भ्रष्टाचारका मुख्य स्रोतको रूपमारहेको बताएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको करप्सन पर्सेप्ससन इन्डेक्स सन् २०२१ का अनुसार नेपाल विश्वका १८० देशमध्ये भ्रष्टाचारमा ११७ औं स्थानमा रहेको छ ।

निश्चित समयभित्र समाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न सुशासनको सुनिश्चितता विकल्पहीन शर्त हुने भन्दै माओवादीले देशमा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्न पाँच वर्षमा सुशासनका सूचकमा कम्तीमा ६० प्रतिशत सुधार गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सुशासनका लागि माओवादीले गर्ने काम यस्तो छ!

१.आगामी सरकार बनेको तीन महिनाभित्र सुशासनका सम्पूर्ण आयामहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न एक उच्चस्तरिय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने छ। आयोगबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा प्रशासन प्रणालीको पुनर्संरचना गरिने छ । 

२.सरकारको सेवाप्रवाह र कार्यसम्पादनलाई छिटो छरितो, पारदर्शी र चुहावटमुक्त बनाउन सूचना–प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी इ–गभर्नेन्स प्रणाली लागु गरिने छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगेको अवस्थामा तीनै तहको सरकारबाट प्रवाह हुने सेवालाई कार्यालय धाउन नपर्ने गरी घर–घरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गरिने छ ।

३.विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरी विकास–निर्माणका ठुला आयोजनाहरूलाई नतिजामूलक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन एक छुट्टै ऐन बनाई विकास आयोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण गठन गरिने छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हरेक १५ दिनमा प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठक बसी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने, समस्याहरूको तत्काल निराकरण खोज्ने र आयोजनाको प्रगति र गुणस्तरको आधारमा संलग्न कर्मचारी, निर्माण कम्पनी, सप्लायर लगायतलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने जस्ता काम गरिने छ ।

४.राष्ट्र सेवकहरूको पारिश्रमिकमा वृद्धि गर्नुका साथै प्रविधि प्रयोगको माध्यमबाट थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्नसक्ने प्रणालीको विकास गरिने छ । ‘हाजिर गर्न कार्यालय जाने र तलबका लागि जागिर खाने’ मनोवृत्तिको अन्त्य गरी कर्मचारीलाई सही अर्थमा राष्ट्र सेवक बन्ने वातावरण निर्माण गरिने छ ।

५.भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न जनसहभागितामा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गरिने छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नेलाई नैतिक आधारमा सामाजिक बहिष्कार हुने परिस्थितिको विकास गरी भ्रष्टाचार विरोधी वातावरण निर्माण गरिने छ ।

६.वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीमा सेवानिवृत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको मात्र बाहुल्यता हुने गरेको देखिएकोले यस अवस्थाको अन्त्य गरिने छ । 

७.सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ वर्तमान संविधान जारी गर्नुपूर्वको ऐन भएकाले सङ्घीय मोडलको विकासको लागि यस ऐनको दायर साँघुरो भएकोले संविधानले आत्मासात् गरेको विषय र दायरालाई समेट्ने गरी सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तहको विकासलाई नियमन गर्ने नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐन तर्जुमा गरी लागु गरिने छ ।

८.राजस्व प्रणालीलाई उद्योग–व्यवसायमैत्री, नागरिकमैत्री र वैज्ञानिक बनाउन राज्यले सुविधा प्रदान गरेको आधारमा कर सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

९.सरकारी निकायहरूको निर्णय प्रक्रिया, सेवा प्रवाहको अवस्था तथा सेवा–सुविधा बारेमा डिजिटल बोर्ड तथा एपबाट जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइने छ ।

१०.सार्वजनिक खर्चको अख्तियारी तत्काल र सहज ढङ्गले हुने व्यवस्था मिलाइने छ । असारे विकासको परम्परा अन्त्य गर्न वार्षिक कार्यक्रम निर्माण गर्दा नै परियोजना कार्यान्वयनको समय–तालिका, जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारी स्पष्ट तोकिने छ ।

११.सरकारका बोर्ड, परिषद् आदिमा उच्चपदस्थले अध्यक्षता गर्दा समयमा बैठकसमेत बस्न नसकी संस्थाको कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पर्ने गरेकाले बोर्ड, परिषद् आदिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने व्यवस्था खारेज गरिने छ ।

१२.सुशासन विधि र प्रक्रियाभन्दा पनि नैतिकता, इमानदारिता र आचरणको विषय भएकाले सुशासनका सबालमा आगामी निर्वाचनबाट नयाँ सरकार बनेसँगै व्यापक प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

१३.ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) का जनप्रतिनिधि, मन्त्री र लाभको पदमा रहने व्यक्तिले आफ्नो कार्यक्षेत्रको कार्ययोजना पदवहाली भएको १ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसैको आधारमा प्रगति समिक्षा गर्ने व्यवस्था लागु गरिने छ ।

१४.सरकारको कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी बनाउन वैज्ञानिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि प्रविधिमा आधारित ‘प्रगति अनुगमन प्रणाली’ निर्माण गरी लागु गरिने छ । कर्मचारी तथा राज्य कोषबाट सेवासुविधा लिने सबैको कार्यसम्पादनलाई यस प्रणालीसँग जोडिने छ ।