बिजुलीको अर्बौँ बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न प्राधिकरणलाई फेरि सरकारको अवरोध

काठमाडौं । लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरेको विद्युत्को अर्बौँ बक्यौता नतिरेका उद्योगमा लाइन काट्न सरकारले प्राधिकरणमाथि फेरि रोक लगाएको छ । २५ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर बक्यौता उठाउन दिएको १५ दिने समयसीमा सकिने अघिल्लै दिन मंगलबार सरकारले विद्युत् नियमन आयोगमार्फत उद्योगमा लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो । 

बुधबारसम्म बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी प्राधिकरणले यसअघि नै सार्वजनिक सूचनामार्फत दिइसकेको थियो । बक्यौता उठाउने प्राधिकरणको पहलमा पटक–पटक अवरोध गर्दै आएको सरकारले यसपटक पनि आफ्नै निर्णयविरुद्ध पूर्वतयारी गरेको थियो ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उद्योगीको बक्यौता पुनः प्रमाणीकरण गर्न भन्दै ३ मंसिरमा नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहेको जाँचबुझ समिति बनाएको थियो ।

यही समितिले काम गरिरहेको देखाएर नियमन आयोगले ‘समितिले काम नसकुन्जेल यथास्थितिमा बस्नू’ भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो । जब कि प्राधिकरण र स्वयं नियमन आयोगलाई नै बाइपास गरेर मन्त्रालयले उक्त समिति गठन गरेको थियो । समितिले ९ मंसिरदेखि काम थालेको पनि मन्त्रालयले आयोग र प्राधिकरणलाई जानकारी दिएको छ । उक्त समिति गठनमै कानुनी आधार नभएको भनेर चौतर्फी टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धिताल सरकारको निर्देशन मान्नुपर्ने दायित्व पालना गरेको बताउँछन् । ‘बक्यौता असुल गर्ने विषयमा आयोगको कुनै ‘कम्परमाइज’ छैन । तर, सरकारले प्राविधिक समिति गठन गरेर काम गरेको अवस्था आयो । त्यसको जानकारी पत्रमार्फत आयोगमा पनि आएको छ ।

सरकारको निर्देशन मान्नुपर्ने आयोगको पनि दायित्व हो,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार उक्त समितिको अन्तिम प्रतिवेदनको आधारमा सरकारबाट थप निर्देशन नआएसम्म यससम्बन्धी काम कारबाही यथास्थितिमा राख्न भनेका छौँ । पछि समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारबाट जे निर्णय हुुन्छ, सोहीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरी पत्र पठाएका छौँ । बक्यौता असुली सम्बन्धमा तत्काललाई लाइन नकाटेर अन्य दबाबमूलक कारबाही गर्न भने कुनै रोक हुनेछैन ।’ 

आयोगले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा समितिले प्रतिवेदन बुझाएर सरकारबाट निर्देशन नआएसम्म यससम्बन्धी कामकारबाही यथास्थितिमा राख्नुपर्ने निर्देशन छ । ‘यो विषय सरकारको छानबिनको दायरामा आएको अवस्थामा सो छानबिन नटुंगिउन्जेल निज उपभोक्ताहरूलाई कारबाहीको दायरामा राखिरहनु न्यायोचित हुँदैन । उक्त समितिले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसउपर सरकारबाट निर्णय भएर तथ्य स्थापित नहुउन्जेलसम्म वा यस आयोगबाट अर्काे निर्देशन प्राप्त नभएसम्म निजहरूउपर थप कारबाही नगरी यथास्थितिमा राख्ने,’ आयोगले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । तर, बक्यौता असुलीको लागि विद्युत् लाइनविच्छेदको कारबाहीबाहेक अन्य दबाबमूलक कारबाही गर्न भने कुनै बाधा नपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । 

पटक–पटकको आग्रहलाई अटेर गरेर उद्योगीले अर्बौँ रकम नतिर्दा राज्यकोषमा परेको क्षतिबारे नसोचेको सरकारले लाइन काट्दा उद्योगीमाथि पर्ने क्षतिको मात्रै चिन्ता गर्दै आएको छ । नियमन आयोगले सरकारको यही धारणालाई दोहोर्‍याउँदै पत्र लेखेको छ, ‘समितिले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी तथ्य स्थापित नहुन्जेलसम्म सो विषयलाई अलिक फरक ढंगले हेर्ने रणनीति अपनाउने र ठुला ग्राहकहरूबाट बक्यौता असुल गर्ने क्रममा लाइनविच्छेद गरियो भने प्राधिकरणले त्यस्ता ग्राहकबाट आर्जन गर्ने नियमित आम्दानीमा नकारात्मक असर परी क्षति हुन जाने, साथै लाइनविच्छेदको कारणले उद्योगहरू बन्द भएमा रोजगारी तथा उत्पादनसमेत प्रभावित भई देश र समाजलाई क्षति हुन जाने व्यावहारिक पक्षउपर समुचित विचार पुर्‍याउने रणनीतिको समेत अवलम्बन गर्ने ।’ 

उद्योगीले नियमित बक्यौताको किस्ता तिरे भने बुझ्न निर्देशन भएको छ । तर, त्यो २५ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै हुने भनिएको छ । अहिले बक्यौता बुझाए पनि पछि जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनको आधारमा त्यो समायोजन गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ । ‘उपभोक्ताले बक्यौता रकम बुझाउन ल्याएको अवस्थामा सो कार्य मन्त्रिपरिषद्को २५ कात्तिकमा भएको निर्णयसम्मत नै हुने हुँदा सो रकम बुझिलिई हिसाबमिलान/फरफारक गर्दै जाने । पछि छानबिनबाट ठहर हुन आएको रकमको हकमा सोहीबमोजिम समायोजन, हिसाबमिलान वा असुली गरी फरफारक गर्ने,’ आयोगको निर्देशनमा भनिएको छ । 

यसअघि बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ८ कात्तिकमा ३४ उद्योगमा लाइन काटेको थियो । त्यसमा ६ उद्योगले बक्यौता तिर्न सुरु गरेपछि लाइन जोडिएको थियो । २८ उद्योगमा भने लाइन काटिएको अवस्थामा २५ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद्ले उद्योगमा काटेको लाइन २४ घण्टामा जोड्न र १५ दिनमा टिओडी मिटरको तथ्यांकका आधारमा बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसपछि २७ कात्तिकमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै उद्योगमा लाइन जोडेको थियो । सोहीअनुसार १२ मंसिर (बुधबार)भित्र बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई पत्र पठाएको थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर फेरि रोकिएको छ ।

उद्योगहरूलाई लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् दिइएको थियो । त्यसमा ६५ प्रतिशत थप शुल्क (प्रिमियम) लिने भनिएको थियो । त्यसबाट विद्युत् प्रयोगका अधिकांश ग्राहकले प्रिमियमसहित महसुुल तिरेका छन् ।

तर, केही सीमित उद्योगीले नियमित महसुुल तिरे पनि प्रिमियम महसुुल तिर्न पहिलादेखि नै आनाकानी गर्दै आएका थिए । पछिल्लोपटक ४९ उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेकामा १४ ले किस्तामा तिर्न थालेका छन् । अझै ३५ उद्योगले झन्डै सात अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।