काठमाडौँ । निर्वाचन खर्च नबुझाएको कारण ठुलो जरिवानाको घोषणा गरिएपछि काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् आयोगको निर्णय स्वेच्छाचारी र संविधान विपरीत रहेको भन्दै उनले ऐनसमेत संशोधनका लागि संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
तोकिएको मितिभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै आयोगले शाहलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध बालेन्द्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । सर्वोच्चले पुस २० गतेका लागि पेसी तोकेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार आयोगको एउटै निर्णयबाट देशभरका १ लाख २३ हजार व्यक्तिहरुलाई जरिवाना तिर्न भनेको र तीमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख शाहसँगै अन्य जनप्रतिनिधिहरू पनि छन् ।
'निर्वाचन आयोगले काठमाडौं महानगरका मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षसहित देशभरका १ लाख २३ हजार जनप्रतिनिधिहरुलाई जरिवाना तोकेको छ । यसमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको देखिन्छ,कानुनी आधार र प्रक्रिया संविधानसम्मत छैन भन्ने माग दाबीसहित हामीले रिट दायर गरेका हौं ।
उनले रिटमा भनेका छन्, ुम निवेदकले ३० दिने म्यादको अन्तिम दिनमा विदा परेमा त्यसको लगतै अड्डा खुलेको पहिलो दिनमा विवरण पेश गर्न सकिने कानूनी आधार रहेको हुँदा सोही बमोजिम खर्च विवरण पेश गरेको थिएँ । आयोगले महानगरपालिकाको नगर प्रमुख पदको उमेदवारले गर्न पाउने खर्चको हद रु। ७,५०,०००।– निर्धारण गरेको भए पनि म निवेदकले भने जम्मा रु। ३,९४,४८९।– मात्र खर्च गरी सोको विवरण कानून बमोजिम पेश गरेको थिएँ ।'
यस्तै शाहले रिटमा अगाडि भनेका छन्, 'निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगरेको भन्ने आधारमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिमको कारवाही गर्ने प्रयोजनको लागि भन्दै ०७९।४।३१ मा बैठक संख्या ९०/२०७९ बाट आयोगले स्पष्टीकरणको सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको रहेछ । आयोगले सो निर्णयको आधारमा सफाइ सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्न भनी २०७९।५।१ मा ७ दिने सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेको थियो ।'
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
बैशाख १४ गते, २०८१ - १७:१४
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रकरणमा गठबन्धन झन्ड...
बैशाख १४ गते, २०८१ - १७:००
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अर्थमन्त्री बर्षामान पुन र उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग भेटवार्ता गरेका छन् । मुख्यमन्त्...
बैशाख १४ गते, २०८१ - १६:३६
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला महोत्तरी, एकडारा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष महजबी खातुन, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज कुमार ...
बैशाख १४ गते, २०८१ - १६:३०
काठमाडौँ । हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ मा कोमात्सु स्काभेर सार्वजनिक गरिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले स्काभेटरलाई हाइड...
बैशाख १४ गते, २०८१ - १६:१४
काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक तथा पूर्व सांसद रेशमलाल चौधरीले नाउपाकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ तथा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर ग...
बैशाख १४ गते, २०८१ - १५:४७
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय, सोलुखुम्बुका तत्कालीन खरिदार तेजनाथ पौडेलसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद...
बैशाख १४ गते, २०८१ - १५:३९
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुखी बनाउने खालको नीति योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्र...
बैशाख १४ गते, २०८१ - १५:३४
ललितपुर । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभावमा राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुन नसक्ने बत...
बैशाख १४ गते, २०८१ - १४:४८
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले शनिबार हुने इलाम र बझाङको उपनिर्वाचनको मतदानको दिन चलाउन पाइने सवारी साधन बारे जानकारी दिएको छ । इलाम(२ को प्रतिनिधिसभा ...
बैशाख १४ गते, २०८१ - १४:३७
काठमाडौँ । सरकारले यही वैशाख १६ गते आइतबारदेखि सात जिल्लामा हात्तीपाइलेविरुद्धको औषधि खुवाउने भएको छ । हात्तीपाइले रोगको जोखिम रहेका झापा, धनुषा, ...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: