प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्दा चीन प्रसन्न भएको हो?

काठमाडौं । चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले नेपालमा वामपन्थी दलहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्दा चीन उत्साहित हुनु स्वाभाविक रहेको बताएका छन्।

उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलेदेखि नेपाल सरकारले अघि सारेका तर प्रगति हुन नसकेका कतिपय प्रयास चीन तर्फबाट अगाडि बढेको दाबी गरे।

प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड नियुक्त भएको भोलिपल्टै भारतभन्दा पहिले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले प्रचण्डलाई बधाई दिएको थियो।

उसले नेपाल सरकार, नागरिक र राजनीतिक दलहरूको संवाद र सहकार्यका मद्दतले नेपालले निरन्तर स्थिरता र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको थियो।

प्रचण्डलाई बधाई दिँदै चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ्ले चीन नेपाल रणनीतिक साझेदारीलाई अघि बढाउन आफू मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताएका थिए।

नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएको भोलिपल्टै नेपाल चीन रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोली काठमाण्डू आइपुगेको थियो।

त्यसको एक दिनपछि चिनियाँ पक्षले कोभिड-१९ महामारीको समयदेखि अवरुद्ध रहेको रसुवागढी-केरुङ नाका सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

अघिल्लो साता चिनियाँ मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै ‘घुसपैठ गरेर काठमाण्डूमा नियन्त्रण कायम गर्ने अमेरिकी प्रयास असफल बनेको’ शीर्षकमा एउटा लेख प्रकाशित गरेसँगै कतिपयले नयाँ सरकार गठनप्रति बेइजिङको प्रसन्नता प्रकट भएको टिप्पणी गरेका छन्।

बेइजिङको धारणा

यो बीचमा काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासका कार्यवाहक राजदूतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर चिनियाँ सरकारकातर्फबाट बधाई दिएका थिए।

चिनियाँ विदेशमन्त्रालयको एशियाली मामिला सम्बन्धी महानिर्देशक लिउ जिनसोङले राजदूत श्रेष्ठसँग हालै भेटवार्ता गरेका थिए

बेइजिङमा चिनियाँ विदेशमन्त्रालयको एशियाली मामिला सम्बन्धी महानिर्देशक लिउ जिनसोङले चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठसँग दुई पक्षीय सम्बन्धका विभिन्न विषयमा छलफल गरेका थिए।

चीनका लागि नेपाली राजदूत श्रेष्ठले नेपालमा वामपन्थी दलहरू मिलेर नयाँ सरकार बन्दा बेइजिङले सकारात्मक रूपमा लिनु अस्वाभाविक नभएको बताए।

उनी भन्छन्, “नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ ढङ्गले देश जाला भनेर चीनको अपेक्षा बढ्नु अस्वाभाविक होइन। स्वाभाविक हो। तर धेरै नै प्रसन्न भयो, अचम्म भयो भन्ने हुँदैन।”   

विश्वको एउटा शक्ति राष्ट्रको हिसाबले चीनले सबैतिरका गतिविधिको सूक्ष्म विश्लेषण गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, “नेपालको बारेमा पनि र त्यहाँ भएको परिवर्तनका बारेमा पनि चीनले राम्रोसँग अध्ययन गरिरहेको छ।”

कुनै पनि सरकारको पालामा नेपाल चीन सम्बन्ध ‘नराम्रो बन्यो वा बन्छ’ भन्ने आफूले नठान्ने उल्लेख गर्दै राजदूत श्रेष्ठले अहिले बनेको नयाँ सरकारबाट चीनले केही सहज भने महसुस गर्न सक्ने उल्लेख गरे।

उनी भन्छन्, “स्वाभाविक रूपमा वामपन्थीहरूको सरकार बन्यो भने दल-दल बीचको सम्बन्धका हिसाबले अलि राम्रो हुन्छ, अलि राम्ररी हेर्छन् कि भनेर सबैले आशा गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। नेपाली कांग्रेससँग पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सम्बन्ध छ। वामपन्थीहरूसँग अलिकति बढी झुकाव हुने अस्वाभाविक हुँदैन। स्वाभाविक हो।”   

उनले थपे, “राम्रै भइरहेको ठाउँमा अलिकति नजिकको शक्ति सत्तामा भएको बेलामा मेरो अनुमान के हो भने हिजोको भन्दा धेरै राम्रो हुनेछ। हाम्रो यहाँ भेटघाटमा पनि ठिक छ, अहिलेको सरकारलाई हाम्रो पूर्ण समर्थन रहन्छ। हामीले के किसिमको सहयोग गर्नुपर्‍यो त्यसका लागि तयार छौँ भनिरहेका छन्।”

संयोग कि प्रसन्नता ?

प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड नियुक्त भएपछि चीनतर्फबाट चालिएका कदमलाई ‘सुसमाचार’ का रूपमा टिप्पणी गरेका राजदूत श्रेष्ठले त्यो नेपाल सरकारको पहिलेदेखिकै निरन्तरको प्रयासको परिणाम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले बधाई सन्देश पठाएका छन्

उनले भने, “प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा खुसी भएर यो खोलिदिएको होइन। यो संयोगमात्रै हो। उनीहरूले एकदम प्रसन्न भएर गरेको भन्ने होइन। यहाँ हामी निरन्तर काम गरिरहेका छौँ। नयाँ सरकार आएपछि अलिकति तीव्रता पाउने स्वाभाविक नै हुन्छ।”

उनले थपे, “नयाँ सरकार बनेको भएर एकदमै खुसी भएर रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन पठाइहाल्ने, नाका खोलिहाल्ने त्यस्तो भएको होइन। यो निरन्तरको प्रयास हो।”

चिनियाँ जनकंग्रेसका तत्कालीन सभामुख ली चाङ्शूले केही समयअघि नेपालको भ्रमण गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितका प्रमुख दलका नेताहरूले अवरुद्ध नाका खोल्न चीनसँग अनुरोध गरेका थिए।

त्यसबेला पनि रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको राजदूत श्रेष्ठको भनाइ छ।

सन् २०१७ मा नेपाल आबद्ध भएको चिनियाँ पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतको नेपालमा कार्यान्वयन गर्नसकिने सम्पर्क सञ्जाल पूर्वाधारका रूपमा केरुङलाई काठमाण्डूसम्म जोड्ने उक्त रेलवेलाई लिइएको छ।

चाइना रेलवे सर्भे एन्ड डिजाइन ग्रुपको टोलीका विज्ञहरूले भर्खरै सुरु गरेको सम्भाव्यता अध्ययनको काम सक्न ४२ महिना लाग्ने जनाएको छ।

कठिन भौगर्भिक बनोट भएका हिमाली र संरक्षित क्षेत्रहरूमा निर्माण गरिने उक्त रेलमार्गको लम्बाइ ७२.२ किलोमिटर हुने चीनले यसअघि गरेको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको थियो।

नेपालतर्फको निर्माणका लागि मात्रै २९३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको सो अन्तर्देशीय रेलमार्गको ९८.८ प्रतिशत संरचना सुरुङ र विशाल पुलहरू हुने बताइएको थियो।

कतिपय विज्ञहरूले त्यत्रो ठूलो लगानी नेपालले बेहोर्न नसक्ने भन्दै उक्त परियोजनाको भविष्यलाई लिएर सन्देह प्रकट गर्ने गरेको पाइन्छ।

तर राजदूत श्रेष्ठले सबै खालका अध्ययनहरू एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि रेलवे निर्माणको लागत अनुमान गरिने बताउँदै उनले चीनले यो परियोजना नेपाललाई अनुदानमा निर्माण गरिदिने आफूलाई लागेको बताए।

उनले थपे, “लागत अनुमान भइसकेपछि हामीले यो थेग्न सक्ने हो कि होइन, ऋण लिने नलिने भन्ने कुरा आउँछ। अहिले नै चीनले कुनै प्रतिबद्धता गरेको छैन तर मलाई के विश्वास छ भने चीनले हाम्रो रेलवे उसकै पैसामा बनाइदिन्छ। सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउनु भनेको पनि धेरै काम हो। त्यही भएर अहिले नै हामीले ऋण लिँदैनौँ, बनाउँदैनौँ भन्नु जरुरी छैन।”

बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना हो?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शपथग्रहण गरेको एक हप्ता नपुग्दै चिनियाँ ऋणमा निर्माण गरिएको  पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरिएको थियो।

त्यसको एक दिन अघि चीनले उक्त विमानस्थल नेपाल-चीन बीआरआई सहयोग अन्तर्गतको ‘प्रमुख परियोजना’ भएको बताएको थियो।

तर झन्डै २६ करोड डलर चिनियाँ ऋण लिएर उक्त परियोजना अगाडि बढाउँदा नेपाल बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा आबद्ध नभएको अवस्था रहेको भन्दै चिनियाँ धरणाप्रति कतिपयले प्रश्न उठाइरहेका छन्।

नेपाल सरकारले चिनियाँ धारणाको हालसम्म औपचारिक रूपमा खण्डन गरिसकेको छैन।

तर बेइजिङस्थित राजदूत श्रेष्ठ भन्छन्, “मैले पोखरास्थित विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना हो भनेर बुझेको छैन। किनभने यो परियोजना त्यहाँ भन्दा धेरै पहिलेको अवधारणा हो। हामीले एक्जिम ब्याङ्कबाट ऋण लिएर नै बनाएका छौँ। त्यसकारण यो बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना हो भनेर चिनियाँहरूले भनेका छन् भनेपनि त्यो ठिक भनेनन् कि।”

उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि नेपालले लिएको ऋण २० वर्षभित्र चुक्ता गरिसक्ने बाचा गरेको छ। तर कतिपयले उक्त परियोजना निर्माणका क्रममा अनियमितता भएका दाबीसहित कैयौँ प्रश्न उठाएका छन्। बीबीसी