राष्ट्रपतिको चुनाव- संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुननै अस्पष्ट

काठमाडौं । वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिन दुई महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा सङ्घीय संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले “समयमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन नहुने हो कि?” भन्ने आशङ्का व्यक्त गरेको छ।

सोमवार बसेको उक्त दलका पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले पनि त्यस्तै आशङ्का गर्दै “समयमै राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न गर्न” सरकार र निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।

पार्टी सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पनि त्यस्तै शङ्का व्यक्त गर्दै राष्ट्रपतिको चुनाव “पछि धकेलिए” त्यो आफूहरूलाई “मान्य नहुने” बताए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले “संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तोकिएकै समयमा” राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयन हुने बताएका छन्।

कांग्रेसको आशङ्का 

नेपालको संविधान र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनबीच कतिपय व्यवस्थाहरू फरक परेको भन्दै कांग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचन “पछि सर्न सक्ने” आशङ्का व्यक्त गरेको हो।

गत बिहीवार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले त्यस्तो हुन नदिनका लागि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन तथा कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए।

उनले संसद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेका थिए, “राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि हाम्रो संविधानको व्यवस्था र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, ऐनको व्यवस्थाका बीचमा केही विरोधाभासहरू छन्।”

“राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएकै बेला, दिनदेखि कार्यकाल प्रारम्भ हुने भनिएको छ। ऐनले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा एक महिना पहिला निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको छ।”

उनले संविधान र ऐनको व्यवस्थालाई एक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसका लागि आफूहरूले दुवैको भावना एक बनाउन सहयोग गर्ने बताएका थिए।

कांग्रेस बैठकको निर्णय

सोमवार राजधानीमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठकले राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमै गर्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता महतले बताए।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले भने, “राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ र कुनै पनि कारणबाट यसलाई पछि सार्ने काम हुनुहुन्न।”

“समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ र कुनै कानुनी/ऐनमा कुनै समस्याहरू छन् भने ती कुराहरूलाई पनि समयमै समाप्त पारेर निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरामा सरकारलाई गम्मीर ध्यानाकर्षण गराएको छ र निर्वाचन आयोगलाई पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।”

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुन २९ गते सकिन लागेको छ। त्यसअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कुनै कानुनी बाधा भए त्यसलाई फुकाउनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।

महतले भने, “फागुन २९ गतेबाट पनि उता लाने जुन प्रयासहरू र त्यस्तोखाले चर्चाहरू चर्चाहरू हुन थालेका छन्। त्यसलाई हामी कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैनौँ।”

संविधान र ऐनमा कस्तो व्यवस्था छ?

नेपालको संविधानको भाग ६ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, योग्यता, पदावधिलगायतका व्यवस्थाहरू गरिएका छन्।

उक्त भागको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा लेखिएको छ, “राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ।”

उक्त धाराको उपधारा २ मा “उपधारा (१) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधान बमोजिम कार्य सम्पादन गर्नेछ।”

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४  को दफा ४ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोक्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त दफाको उपदफा १ मा लेखिएको छ, “आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्नेछ।”

त्यस्तै उपदफा २ मा “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्ररम्भ भएपछि पहिलो पटक हुने निर्वाचनको हकमा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको गठन भएको एक महिनाभित्र निर्वाचन हुनेगरी आयोगले निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसहित कैयौँले ऐनमा भएको प्रावधान र संविधानको व्यवस्था एकै नभएकोमा प्रश्न उठाएका हुन्।

संविधानमा निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ भने निर्वाचन कानुनले पदावधि सकिनु एक महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसले विरोधाभास उत्पन्न गरेको निर्वाचन आयोगले पनि स्वीकारेको छ। तर उसले आगामी फागुन २९ गतेभन्दा अगाडि नै नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भइसक्ने दाबी गरेको छ।

निर्वाचन आयोग के भन्छ?

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र ऐनका व्यवस्थामा केही विरोधाभासहरू देखिएको बताए।

यद्यपि उनले वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल पनि पूरा हुने र नयाँले पनि समयमै पद सम्हाल्न मिल्नेगरी निर्वाचन हुने जानकारी दिए।

उनले भने, “केही त्यस्ता विरोधाभासहरू देखिएका छन् तर हामी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरेर राष्ट्रपति चयनको प्रक्रिया पूरा गर्नेछौँ र त्यसैको तयारीमा छौँ।”

आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि सकिने एकदुई दिनअघि गर्ने तयारी भइरहेको छ।

त्यसो गर्न सकिएको अवस्थामा संविधानअनुसार वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि पनि पूरा हुने अवस्था रहने उनीहरूको बुझाइ छ।

कार्यकालको विवाद

कांग्रेस प्रतिपक्षमै बस्न दृढ, माओवादी नेता भन्छन् 'नैतिक रूपमा मिल्दैन'राष्ट्रपतिजस्तो संवैधानिक पद मात्र होइन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूबारे पनि पहिले यस्तै खालको विवाद उत्नपन्न भएको थियो।

त्यस बेला संविधानको धारा २२५ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को प्रावधान फरक परेको भन्ने विवाद उत्पन्न भएको थियो।

संविधानको धारा २२५ ले ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर गत वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएपछि जनप्रतिनिधिको पदावधिबारे विवाद भएको थियो।

त्यसको एउटा कारण २०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु पनि रहेको थियो। त्यस बेला वैशाख, असार र असोजमा गरी तीन चरणमा निर्वाचन भएको थियो।

तर गत वैशाखमा एकैपटक निर्वाचन घोषणा हुँदा आफ्नो कार्यकाल नसकिने र त्यो संविधानविपरीत हुने भन्दै कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले नै सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए।

तर अदालतले कतिपयको रिट निवेदन नै खारेज गरिदियो भने अन्तरिम आदेश माग गरिएकोमा पनि अदालतबाट त्यस्तो आदेश भएन। त्यसपछि आयोगले एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर नयाँ जनप्रतिनिधिलाई पद हस्तान्तरण गरेको थियो।

स्थानीय तहको निर्वाचनका बेलामा त्यस्तो विवाद उत्पन्न भएका बेला संविधानविद्‌हरूले नेपालको संविधान अनुसार निर्वाचन कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा अहिले विवाद उत्पन्न भएपछि पनि धेरैले संविधान र निर्वाचन कानुनहरूबीच रहेका विरोधाभासलाई संशोधन गरेर मिलाउनुपर्ने बताइरहेका छन्। बीबीसी