काठमाडौं । निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई समयमै चुनावी खर्च विवरण नबुझाएका १३६ उम्मेदवारहरुले जरिवाना बापत्त साढे ४ करोड बुझाएका छन् ।
आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरू १ लाख २३ हजार ६२४ जना छन् । शुक्रबारसम्म १३६ जनाले जरिवाना बापत्तको रकम बुझाएका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । महानगरका वडा सदस्य तथा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले साढे ५ लाख तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य उम्मेदवारले साढे २ लाख, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले साढे ४ लाख तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य उम्मेदवारले २ लाख जरिवाना तिर्नु पर्ने गरी आयोगले जरिवाना रकम तोकेको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उम्मेदवारले साढे ३ लाख तथा वडा सदस्य र वडाध्यक्षका उम्मेदवारले डेढ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन मसान्तसम्म जरिवाना रकम बुझाउन भनेको छ । आयोगले तोकेको जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवार निर्वाचित भएको भए पनि पद जानेछ ।
निर्वाचित वा पराजित जे भए पनि जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवारले आगामी ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
जेष्ठ १७ गते, २०८३ - १७:५१
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्ति तथ्यहीन भएको बताएका ...
जेष्ठ १७ गते, २०८३ - १७:३९
काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले सरकारले बजेटमा ‘पेमेन्ट गेटवे’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था नगरेको स्पष्ट पार्दै ‘फिनटेक मार्केटप्लेस...
जेष्ठ १७ गते, २०८३ - १७:१०
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। आइतबार संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दिएको भनाइलाई एमालेल...
जेष्ठ १७ गते, २०८३ - १६:५८
काठमाडौं । धवलशमशेर राणाले नयाँ राष्ट्रवादी अभियानको घोषणा गरेका छन्। आइतबार दिउँसो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का असन्तुष्ट नेताहरू काठमाडौ...
जेष्ठ १७ गते, २०८३ - १६:३२
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत योगदानलाई मध्यम वर्गमाथिको अतिरिक्त भारका रूपमा नभ...
जेष्ठ १७ गते, २०८३ - १५:५८
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आइतबार बसेको बैठ...
जेष्ठ १७ गते, २०८३ - १५:५४
काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई सानो आकारको तथा महत्त्वाकांक्षी नभएको बताएका छन्। बजेटपछि आयोजित पत्र...
जेष्ठ १७ गते, २०८३ - १५:३७
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विपन्न वर्गलाई नि:शुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिन सरकारले योजना बनाएको बताएको छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बै...
जेष्ठ १७ गते, २०८३ - १५:०९
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार प्रयोगबारे आगामी निर्वाचनमा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा अध्ययन गरिने बताएको छन्...
जेष्ठ १७ गते, २०८३ - १४:५९
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा बैठकमा दिएको भनिएको अभिव्यक्तिप्रति स्पष्टता माग गरेको छ। कांग्रेसले न...



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: