गृह र अर्थमध्ये एक मन्त्रालय आफैँ लिने माओवादीको अडान

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमवार संसद्‌मा विश्वासको मत लिएसँगै आफूलाई समर्थन गर्ने दलहरूसँग शक्ति बाँडफाँटबारे छलफल अघि बढाउने उनका प्रमुख सल्लाहकारले बताएका छन्।

यद्यपि उनका भनाइमा अहिले पनि मन्त्रिमण्डलमा दलहरूको हिस्सेदारीबारे “अनौपचारिक छलफल” जारी छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र सरकारमा सामेल हुने निर्णय गरेको संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ताले पनि विश्वासको मत दिएपछि मात्र सत्ता साझेदारीबारे विस्तृत छलफल अघि बढ्ने जनाकारी दिए।

संसद्‌को चौथो ठूलो दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने प्रचण्डलाई दिएको समर्थन कायम रहेको तर सरकारमा सहभागी हुने वा नहुनेबारे अहिले छलफल नभएको जनाएको छ।

माओवादीको अडान

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार तथा माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले विश्वासको मत लिएपछि संविधानले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर मन्त्रिमण्डलको गठन हुने बताए।

उनले भने, “संविधानको परिधिभित्र रही हामी साझेदार दलहरूसँग पनि कुराकानी गरेर सोही बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्छौँ।” उनले विश्वासको मत लिएपछि मात्र सत्ता साझेदारीबारे विस्तृत र औपचारिक छलफल अघि बढ्ने बताए।

गजुरेलले भने, “अहिले अनौपचारिक छलफलहरू मात्र भइरहेका छन्। विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि औपचारिक र घनीभूत छलफल हुनेछन् र त्यसैअनुसार मन्त्रिमण्डल गठन हुन्छ। हामीले संविधानले दिएको सीमाभन्दा बढी जाने भन्ने हुँदैन। त्यसैभित्र हुन्छ।”

उनका भनाइमा आगामी शुक्रवार (चैत १० गतेभित्र)सम्ममा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइसक्नेछ।
गजुरेलका अनुसार सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलले नै “गृह र अर्थमध्ये एक मन्त्रालय” लिनुपर्छ भन्ने माओवादीले ठानेको छ।

उनले भने, “गृह र अर्थ मन्त्रालयमध्ये एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री जो हुन्छ उसैको पार्टीको हुँदा सहज हुने रहेछ। पहिले विशेष कारणले भएन तर अहिले चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। त्यसले सरकार सञ्चालनमा असहजता उत्पन्न हुने रहेछ।”

उनले साझेदार दलहरूसँगको छलफलमा माओवादीको त्यो अडान कायम रहने सङ्केत गरे।

आलोपालोमा देउवा कि नेपाल?

राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा बनेको नयाँ समीकरण अनुसार ‘अब आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने हो?’ भन्ने प्रश्नमा उनले त्यस्तो गर्ने अनौपचारिक सहमति रहेको कुरा अस्वीकार गरेनन्।

तर उनले आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने क्रममा अब नेपाली कांग्रेसले नै प्रधानमन्त्री पाउने हो वा होइन भन्नेबारे छलफल हुन बाँकी रहेको बताए।

“अब कांग्रेसले राष्ट्रपति पाइसकेको अवस्थामा कसरी जाने भन्ने छलफल जारी छ। माधव नेपालजी पनि हुनुहुन्छ” गजुरेलले भने, ‘त्यसो भए अब माधवजी प्रधानमन्त्री बन्ने हो?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “त्यसबारे पनि विस्तृत छलफल हुन बाँकी नै छ।”

उनका दाबीमा अहिलेको गठबन्धन पाँच वर्षसम्म टिक्नेछ। त्यसका लागि आलोपालोलगायनका विषयमा थप छलफलहरू हुनेछन्।

‘सरकारबाट बाहिरिएका अन्य दल र एमालेलाई पनि समेट्नेबारे पनि छलफल भएको हो?’ भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले एमालेसँग सत्ता साझेदारीबारे अहिले छलफल नभएको बताए।

गजुरेलले भने, “त्यो राष्ट्रपति चुनावका बेला भएको छलफल हो। त्यसबेला सहमति नबनेपछि अब त्यसको त च्याप्टर नै क्लोज भइहाल्यो नि!”

कांग्रेस र अरु दल के भन्छन्?

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले आइतवार प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो। त्योसँगै उसले सरकारमा सामेल हुने पनि निर्णय गर्‍यो। तर त्यसबारे औपचारिक छलफल गर्न बाँकी रहेको कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशरण महतको भनाइ छ।

उनले बैठकपछि संवाददाताहरूलाई भने, “विश्वासको मत लिइसकेपछि सरकारमा जाने कुरा पनि अघि बढ्छ। कोको जाने भन्ने तय भएको छैन नेतृत्वले सुझाव सल्लाह लिएर अघि बढ्नुहुन्छ।”

उक्त दलका दुई महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले अहिले आफूहरू मन्त्री नबन्ने घोषणा गरेका छन्। नेता पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा जाने भएको भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक भएका छन्।

तर महतले अहिले नै कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने तय भइनसकेको बताए। त्यस्तै आइतवारै पार्टी बैठकबाट प्रचण्डलाई रहेको समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने सरकारमा जानेबारे अहिले छलफल नगरेको उक्त दलका एकजना केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाइँले बताए।

उनले भने, “यसअघि हामीले सरकारलाई समर्थन दिएको समयमा २०४६ साल यताका भ्रष्टाचारका मुद्दा छानबिन गर्ने, सरकारी सेवा प्रवाहमा टाइम कार्ड लागु गर्ने, विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिने जस्ता मुद्दा समावेश दिए। यी मुद्दाहरू सरकारको वार्षिक निती र कार्यक्रममा कायमै रहेको अवस्थामा हाम्रो समर्थन जारी रहन्छ।”

उनले अब विस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्‌मा सहभागी हुनेबारेमा भने आफ्नो दलले कुनै निर्णय नलिएको बताए।

प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालिरहेका छन् १६ मन्त्रालय

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको संसद्‌को तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले सम्हालिरहेका छन्।

आम निर्वाचनपछि पुरानो गठबन्धन छाडेर नेकपा एमालेको साथ लिइ प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले राष्ट्रपति चुनावमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सहमति गरेसँगै एमालेले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।

त्यसअघि नै आफ्नो दलका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयका कारण सांसद र गृहमन्त्री पद गएसँगै उनको दलले राखेको अडान पूरा नहुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारबाट बाहिरिएको थियो।

त्यस्तै राष्ट्रपति निर्वाचन पूर्व नयाँ समीकरण बनेसँगै राप्रपाले पनि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो।  बीबीसी