प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्नुपर्ने बाध्यता किन ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 'निकट भविष्य'मा हुने आफ्नो भारत भ्रमणमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद र नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन दुवै देशका सरकार प्रमुखले ग्रहण गर्ने विषय उठाइने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तरमा बोल्दै उनले ईपीजी प्रतिवेदनदेखि सीमा समस्याहरूबारेमा नेपालले स्पष्ट कुरा राख्दै आएको बताए।

अर्को फरक प्रसङ्गमा उनले सत्ता सम्हालेपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारत नै गर्न कुनै राजनीतिक बाध्यता नरहेको तर्क गरे।

कतिपय भारतीय विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यस्त कार्यतालिकालाई देखाउँदै प्रचण्डको भारत भ्रमण मध्यजुनसम्ममा हुन सक्ने बताउँदै आएका छन्।

भारत भ्रमणबारे प्रचण्ड

प्रतिनिधिसभाको बिहीवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणको मितिबारे केही खुलाएनन्। तर उनले आफ्नो भारत भ्रमणमा नेपाल-भारत सम्बन्धका जल्दाबल्दा मुद्दाहरूबारे छलफल हुन सक्ने सङ्केत गरे।

प्रचण्डले भने, “हामी हाम्रो एक इन्च जमिन पनि छाड्न सक्दैनौँ। हामीलाई छिमेकीको एक इन्च जमिन पनि चाहिँदैन। त्यो नीतिमा हामी नेपालका सबै दलहरू र यो सम्मानित सदन एकमत छौँ। त्यही मान्यतामा रहेर भारत सरकारसँग कुराकानी हुन्छ।”

प्रचण्डले नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको भ्रम पर्न नदिइने भन्दै भारतले वर्षौँदेखि बुझ्न आनाकानी गरिरहेको ईपीजी प्रतिवेदनबारे पनि कुरा उठाउने बताए।

सीमा विवादको बारेमा नेपाली कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडू र सीमा विवाद एवम् ईपीजी प्रतिवेदनबारे नेकपा एमालेका रघुजी पन्तले प्रश्न गरेका थिए।

तर सत्ता सम्हालेदेखि नै दिल्लीको भ्रमण गर्न कतिपयका विश्लेषणमा 'आतुर' देखिएका प्रचण्डलाई झस्काउने खालको एउटा प्रश्न राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले सोधेका थिए।

उनको प्रश्न थियो: नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता सम्हालेपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारत भ्रमण नै गर्नुपर्ने बाध्यता किन होला?

त्यसको जबाफमा प्रचण्डले भने, “नेपालमा त्यस्तो कुनै बाध्यता छैन। र त्यस्तो कुनै बाध्यता छैन भन्ने जबाफ मैले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा दिइसकेको छु, व्यवहारबाट नै।”

तर भारतसँगको खुला सीमा, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक सम्बन्धको विशिष्टताको कारणले त्यस्तो प्रचलन रहेको प्रचण्डले बताए। उनले थपे, “त्यस्तो कुनै राजनीतिक बाध्यता हामीलाई छैन। त्यो कुरा प्रमाणित गरिसकेका छौँ।”

पहिलो संविधानसभा चुनावबाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका प्रचण्डले बेइजिङलाई आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणको गन्तव्य बनाएका थिए। तर त्यसप्रति दिल्लीको असन्तुष्टि रहेको सङ्केत पाएपछि उनले पहिलो 'राजनीतिक भ्रमण' दिल्लीबाटै हुने बताएका थिए।

त्यस बेला तत्कालीन सैनिक नेतृत्वसँगको द्वन्द्व र भारतसँगको सम्बन्धमा देखिएको अविश्वासको माझ प्रचण्डको सरकार नौ महिनामा नै ढलेको थियो। 

नेपाली अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणको सम्भावित मितिबारे केही नभने पनि तयारी चलिरहेको बताउने गरेका छन्। एक नेपाली कूटनीतिज्ञले भ्रमणको सम्भावित मितिबारे भारतले नेपाली पक्षलाई जानकारी दिएको बताए।

नेपाल मामिलालाई नजिकबाट पछ्याउने भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त जर्नेल अशोक मेहताका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको मिति विगतमा नेपाल र भारतका आन्तरिक घटनाक्रमहरूका कारण प्रभावित भएको भएपनि अब त्यो निश्चित हुन सक्ने दिशामा पुगेको छ।

चीनको निमन्त्रणाका बाबजुद यस पटक बोआओ फोरमको सम्मेलनमा भाग नलिएका प्रचण्डले संसद्‌मा पहिलो पटक बहुमत प्राप्त गरेपछि मार्च महिनामा नै उनलाई भारत भ्रमण गराउने तयारी अघि बढाइएको थियो।

कहिले जालान्?

तर राष्ट्रपति चुनाव र त्योसँगै नेपालमा फेरिएको राजनीतिक गठबन्धनले परिस्थिति फेरिदिएको मेहताको विश्लेषण छ।

पछिल्लो पटक भारतले कर्नाटक राज्यको चुनावको परिणामपछि प्रचण्डलाई दिल्लीमा निम्त्याउन चाहेको भए पनि आगामी मध्य जेठमा नेपालमा बजेट पेस गर्नुपर्ने लगायतका कारणले मिति तलमाथि परिरहेको उनले बताए।

उनले भने, “भ्रमण हुन्छ भन्नेमा अब कुनै पनि दुबिधा छैन। तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी जी-सेभनको बैठकमा भाग लिन पर्सि जाँदै छन्। त्यहाँबाट उनले पपुवा न्यूगिनी अनि अस्ट्रेलियाको भ्रमण गर्दै छन्।"

"जुन महिनाको तेस्रो सातामा प्रधानमन्त्री मोदी राजकीय भ्रमणमा अमेरिका जाने कार्यक्रम छ। त्यही भएर नेपाली प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको लागि मध्यजुन उपयुक्त समय हो भन्ने ठम्याइ भारतमा रहेको छ।”

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल र भारतबीचका यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको मिति दुवै देशले लगभग एक साथ सार्वजनिक गर्दै आएका छन्।

पछिल्लो पटक बीबीसीसँग कुरा गर्दै सरकारका कतिपय अधिकारीहरूले वैशाखको अन्त्य वा मध्यजेठसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको भ्रमण गरिसक्ने बताएका थिए। गएको पुसमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै प्रचण्डले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुने घोषणा गरेका थिए।

कस्ता विषयबारे छलफल होला?

यसपालि नेपाली प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा ऊर्जा र सम्पर्क सञ्जालजस्ता सहकार्यका क्षेत्रमा दुई देशबीच छलफल हुने अधिकारीहरूले बताइरहेका छन्।

भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त जेनरल मेहता कोभिड-१९ महामारी र त्यसपछि भारत सरकारले ल्याएको अग्निपथ योजनाका कारण तीन वर्ष यता नेपालबाट भारतीय सेनामा गोर्खा भर्ती स्थगित भएको भन्दै प्रचण्डको भ्रमणमा यो विषय पनि उठ्ने ठान्छन्।

उनले भने, “अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ सरकार बनेपछि यस विषयमा निर्णय गरिने बताएका थिए। तर अहिलेसम्म केही निर्णय भएको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विषयमा पनि छलफल गर्छन् भन्ने मैले ठानेको छु।”

भारतीय सेनाले अघिल्लो वर्ष लागु गरेको अग्निपथ योजनाअनुसार भर्ना भएका कुल सैनिकमध्ये २५ प्रतिशतबाहेक अरूलाई लगभग साढे १८ लाख रुपैयाँ दिएर तीन वर्षपछि अवकाश दिने रणनीति लिएको छ।

नेपालका नेकपा एमालेसहित कतिपय दलहरूले सन् १९४७ मा ब्रिटेन, नेपाल र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार गोर्खा भर्ती अघि बढाइएको भन्दै एकपक्षीय रूपमा भारतले परिवर्तनहरू गर्न नसक्ने जिकिर गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी चलिरहँदा एक वरिष्ठ कूटनीतिक अधिकारीले अग्निपथबारे नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक सहमति जुटिनसकेको बताए।

हाल नेपाल भारत विदेशसचिवस्तरीय संयन्त्रले हेरिरहेको सीमा विवादको विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समझदारी आवश्यक रहेको बताउँदै आइएको छ। दशकौँदेखि नेपाल भारतका प्राविधिक कर्मचारीहरूले जारी राखेको सीमा वार्तामा यो विषय हल हुन सकेको छैन।

दिल्लीले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागका रूपमा राख्दै नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गरेको थियो।

उक्त प्रकरणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपन ल्याएको थियो भने काठमाण्डू र दिल्लीबीचको सम्बन्धमा केही समय गतिरोध देखिएको थियो।

मेहताले नेपालमा रहेको गठबन्धन सरकारका बाध्यता दिल्लीले बुझेको उल्लेख गर्दै ‘सबै बाँकी विषयमा’ कुराकानी हुन सक्ने आफूलाई लागेको बताए।

उनले भने, “एउटै भूभागका बारेमा नेपाल र भारतका आआफ्नै नक्साहरू छन्। सीमा समस्या समाधान गर्नैपर्छ। म यो विषय उठ्छ नै भनेर त भन्न सक्दिनँ तर यो विषय पनि उठ्न सक्छ। गठबन्धन सरकारले भ्रमणका अजेन्डाहरूलाई अन्तिम रूप दिँदा यो विषय पनि उठाउने निर्णय गर्‍यो भने त्यसमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ।” बीबीसी