शिक्षाका लक्ष्य हासिल पूरा गर्न सरकार प्रयासरत : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार कूल बजेटको २० प्रतिशत रकम विनियोजन हुन नसके पनि नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा कार्य गरिरहेको बताएको छन् ।

‘एजुकेशन इन्टरनेशनलको दक्षिण एसियाली शिक्षक सम्मेलन’को उद्घाटनसत्रमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै रकम शिक्षा क्षेत्रमा रहेको र लगानीको अपर्याप्तताकाबीच नेपाल सरकारले दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सबैका लागि गुणस्तरीय समतामूलक तथा जीवनपर्यन्त शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि सुधारका पहल सञ्चालन गरिरहेको अवगत गराए।

“सीमान्तकृत र विपन्न समुदायका बालबालिकालाई शिक्षामा सहजरुपमा ल्याउन र टिकाइराख्नका लागि सामाजिक र आर्थिक अवरोध हटाउनुपर्छ र शिक्षाले सामाजको अग्रगतिमा योगदान दिन सक्नुपर्छ”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने। उहाँले शिक्षा बाँच्नका लागि नभइ जीवनका लागि हुनुपर्ने बतए । “बाँच्नु जीवनको महत्वपूर्ण पक्ष मात्रै हो, सिङ्गो जीवन होइन । शिक्षाले वैज्ञानिक र चरित्रवान असल नागरिक बनाउन भूमिका खेल्न सक्दैन भने त्यो वास्तविक शिक्षा होइन”, उनले भने । गुणस्तरीय र सबैका लागि शिक्षाको कुरा गर्दा आधारभूत आयामलाई बिर्सन नमिल्ने उनको भनाइ छ । 

शिक्षा समाजको आधारस्तम्भ भएकाले समृद्धि र विकासका लागि सक्षम शिक्षा प्रणालीको अनिवार्यतामा जोड दिँदै उनले गरिब र विपन्न समुदायलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा सहज पहुँचका लागि सरकारले मुलुकभर बालविकास कक्षा सञ्चालन र विद्यालयका पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्दै सीमान्तकृत समुदायका महिला र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको शिक्षाको अधिकार प्राप्तिका लागि ध्यान दिँदै आएको बताए।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षामा व्यापारीकरण नभइ निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउँदै सामुदायीकरण हुनुपर्ने र शिक्षाका कारण समाजमा वर्ग विभाजन हुन नहुने पक्षमा आफूहरु रहेको स्पष्ट गरे । उनले शिक्षाको प्रणाली र नीतिका विषयमा कुरा गर्दा शिक्षक पहिलो भन्ने सोचलाई ध्यानमा राख्न आग्रह गरे  । नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेशका एजुकेशन इन्टरनेशनलका प्रतिनिधिले देशीय प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् । सम्मेलनममा ‘गो पब्लिक, फण्ड एजुकेशन’ अभियानको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्राथमिकता, दक्षिण एसियाली शिक्षामा निजीकरण, शिक्षामा ट्रेड युनियन अधिकारको भविष्य आदि विषयमा समूह छलफल हुनेछ ।