विद्युतको बक्यौता महसुल उठाउन लाइन काट्ने कार्यलाई तीव्रता दिदै प्राधिकरण

काठमाडौं । उपभोक्ताबाट असुल उपर गर्नुपर्ने विद्युत महसुल बक्यौता वृद्धि हुँदै गएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्ने कार्यलाई तीव्रता दिने भएको छ।

विगतमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएका उपभोक्ताबाट असुल उपर गर्नुपर्ने बक्यौता महसुल र सडक बत्तीबापत स्थानीय निकायले तिर्नुपर्ने महसुलबाहेक अन्य उपभोक्ताबाट गत भदौ मसान्तसम्म करिब ११ अर्ब १८ करोड ६८ लाख रूपैयाँ बराबर छ।

विद्युत महसुल समयमा भुक्तान नगर्ने उपभोक्ताको हकमा मौजुदा महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ बमोजिम मिटर रिडिङ भएको १६औं दिनदेखि थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ। मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औं दिनदेखि ३०औं दिनसम्म पाँच प्रतिशतका दरले थप शुल्क लाग्नेछ।

यस्तै, ३१औं दिनदेखि ४०औं दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ। मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औं दिनसम्म पनि विद्युत महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औं दिनदेखि बिलको २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ।

यसरी २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लागेको ६०औं दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने विद्युत उपभोक्ताको विद्युत लाइन काट्न सकिने प्रावधान उक्त विनियमावलीमा छ। लाइन काटेको ६ महिनासम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई कालोसूचीमा राखी असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान पनि प्राधिकरणको विनियमावलीमा छ।

अब विनियमावलीको यही प्रावधानका आधारमा मिटर रिडिङ भएको मितिले ६०औं दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल भुक्तान नगर्नेको चरणबद्ध रूपमा लाइन काटी महसुल असुल उपर गर्ने नीति तय गरेको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए।

विद्युत महसुल बाँकी रहेका सरकारी कार्यालयको पनि अन्य उपभोक्तासरह नै लाइन विच्छेद गरी बक्यौता महसुल असुली अभियान अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।

विद्युत महसुल बुझाउने विषयमा सरकारी कार्यालय अझ सजग र जिम्मेवार बन्नुपर्ने उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले बताए।

यसअघि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिएका उपभोक्ताबाट असुल उपर गर्नुपर्ने बक्यौता महसुल करिब २१ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख र सडक बत्तीबापत स्थानीय निकायहरूले तिर्नुपर्ने करिब ६ अर्ब आठ करोड ९४ लाख रूपैयाँ छ।

यस्तै, शीतभण्डार तथा दुग्ध चिस्यान केन्द्रलाई नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको रकम करिब ६६ करोड १६ लाख रूपैयाँ सरकारबाट प्राप्त हुन बाँकी छ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिएका उपभोक्तासँगको बक्यौता महसुल बुझाउने समयसीमा तोकी प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ। सो समयसीमाभित्र महसुल नबुझाउनेको लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी छ। सडक बत्तीबापतको महसुल नतिर्ने स्थानीय निकायको नामसहित प्राधिकरणले बक्यौता विवरणसहित ४५ दिनको समय तोकी मिति गत असोज २१ गते सूचना प्रकाशित गरेको छ।

सूचनामा तोकिएको समयमा महसुल नबुझाउने स्थानीय निकायको लाइन काट्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले सम्बन्धित स्थानीय विद्युत वितरण केन्द्रलाई निर्देशन दिइसकेको छ।