सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित गर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारलाई सर्वोपरि राखेको वर्तमान सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सदैव सुरक्षित गर्ने बताएको छन् ।

नेपाल टेलिभिजनको ३९औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, “म नियन्त्रण र निर्देशनमा होइन, निर्विकल्प लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विश्वास गर्छु । त्यसैले लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरिएका विषयवस्तुहरू नेपाल टेलिभिजनमा देख्न चाहन्छु ।”

देशकै पहिलो टेलिभिजनले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा आएको परिवर्तनअनुसार समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना उत्पादन र प्रसारणलाई नयाँ प्रविधितर्फ व्यापकरूपमा स्थापित गर्न ढिला गर्न भने ।

आम दर्शकको रूचिमा आधारित भएर विषयवस्तु तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संस्थानको विकासका लागि दीर्घकालीन योजना र स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्न नेपाल टेलिभिजनलाई सुझाव दिए । टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकीकरण गरेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था बनाउने गरी संसद्मा पेस गरिएको विधेयकमा समायानुकूल परिमार्जनसहित पारित गर्ने तयारी गरिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “आगामी दिनका लागि सकारात्मक प्रभाव पार्ने योजनाको सङ्कल्प तयार गर्नुहोस्, यसमा मेरो र सरकारको सहयोगी भूमिका रहनेछ ।”

डिजिटल प्लेटफर्म र इन्टरनेटको पहुँच भएका दर्शकका रूचिलाई आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “टेलिभिजन भनेको ‘प्रविधि र प्रतिभा’को संयोजन हो । प्रविधिमा आएको परिवर्तनले  दर्शकले एक दशकअघिको समयजस्तो कार्यक्रम र टेलिभिजन च्यानललाई कोठाको टिभी सेटमा कुरेर बस्ने छैनन् ।” उनले दर्शकको रूचि र अनुकूल प्रविधिमा हेर्ने सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने तथा उच्च व्यावसायिकता र सृजनशीलता अपनाउन पनि सुझाव दिए।

सरकारले नवीनतम् प्रविधिको प्रयोगबाट सञ्चालित मिडियालाई विश्वसनीय, जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न स्वनियमनको प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर आग्रह गर्दै आएको प्रधानमन्त्री दाहालले स्मरण गराए । दीर्घकालमा न्यू–मिडियाको विश्वसनीयतालाई बलियो बनाउँदै नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट हुने सूचना सामग्रीको सम्प्रेषणलाई समेत थप प्रभावकारी बनाइने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरेको सरकारले केही नयाँ नीतिगत व्यवस्था नियन्त्रणका लागि नभई, नियमन र व्यवस्थापनका लागि हुन् ।”