दलित समुदायको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न बजेट माग

कञ्चनपुर  । दलित समुदायलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिकरुपमा सबल बनाउनका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।

‘सामाजिक न्यायका लागि हामी र हाम्रो रुपान्तरण अभियान’मा आबद्ध दलित अगुवाले आइतबार शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर महरालाई भेटेर दलित समुदायलाई लक्ष्यित गरी बजेट विनियोजन नगरेकामा असन्तुष्टि पोखे । 

नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दलित समुदायलाई सम्बोधन हुने गरी बजेट विनियोजन नगरेको र विनियोजित बजेट पूर्ण समावेशी र समानुपातिक हुन नसकेको दलित अगुवा सिबी लुहारले बताए । दलित समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउ बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनको माग थियो । दलित समुदायका हक अधिकार सम्बोधन हुने गरी योजना तर्जुमा तथा बजेट विनियोजनसँगै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । 

स्वतः स्फूर्तरुपमा सङ्गठित भई दलित अगुवाले दुई महिनाअघिदेखि जिल्लाव्यापी अभियान सञ्चालन गरेका छन् । अभियानअन्तर्गत हक अधिकारका लागि स्थानीय तहलाई खबरदारी गर्ने र दलित समुदायमा जागरण पैदा गर्ने अभियान जारी छ । सोही अभियानअन्तर्गत दलित अगुवा अनिता नेपालीको नेतृत्वमा नगरपालिका पुगेको टोलीले नगर प्रमुखको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।  

नगरपालिकाबाट बजेट विनियोजन गरी प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि १२ बुँदे माग अघि सार्दै नगर प्रमुखलाई मौखिक र ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत जानकारी दिइएको अभियानका संयोजक नेपालीले  बताइन । उनका अनुसार ५९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गभेद तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस नगरपालिकाको आयोजनामा हुनुपर्ने, माध्यमिक कक्षासम्म अध्ययनरत दलित समुदायका सम्पूर्ण बालबालिकालाई निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क र छात्रवृत्तिसहित अध्ययनको व्यवस्था गर्ने र दलित समुुदायले सञ्चालन गर्दै आएका पेसा तथा व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी स्वरोजगारमुखी बनाउन नगरपालिकाले काम गर्नुपर्ने माग ध्यानाकर्षणपत्रमा उठाइएको छ ।

“वैदेशिक रोजगारीमा जाने दलित युवायुवतीका लागि मागमा आधारित सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्न माग गरेका छौँ”, दलित अगुवा रामबहादुर चुनाराले भने, “नगरपालिकाद्वारा गरिने सम्पूर्ण कर्मचारीलगायतका अन्य नियुक्तिमा पूर्ण समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वकोे ‘ग्यारेण्टी’को माग गरिएको छ ।” मुक्तहलिया पुनःस्थापना कार्यविधि पारित गरी नगरपालिकाको वडा नं १ बन्साहमा रहेको अधुरो पुनःस्थापनलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट पुनः स्थापना गरिनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार पुनः स्थापना भएका मुक्तहलियालाई आयआर्जन तथा रोजगारमूलक कार्यक्रमसँग जोडी स्वरोजगार बनाउने माग अघि सारिएको छ । छुटमुक्त हलियाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्यसँगै भूमिहीन दलितका लागि जग्गासहित आवासको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, जोखिमपूर्ण अवस्थामा नदी किनारमा रहेका दलित बस्तीको संरक्षणका लागि योजना बनाई प्राथमकिकीकरण गर्नुपर्ने दलित अगुवा रनसिंह सुनारले बताए । 

“नगरपालिकाभित्र रहेका विपन्न दलित बस्तीमा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरी दलित सशक्तीकरण ऐन बनाई पािरत गरी लागू गरिनुपर्छ”, उनले भने, “दलित समुदायलाई कृषिमा पहुँच अभिवृद्धि गरी स्वरोजगार बनाउनेतर्फ नगरपालिकाले चासो दिनुपर्छ ।” नगर प्रमुख रणबहादुर महराले दलित समुदायका लागि नगरपालिकाको साधन स्रोतले भ्याउनेसम्मको कार्य गर्न पछि नहट्ने बताए । 

“क्षमताअनुसारका कार्यक्रम लागू गर्न प्रतिबद्ध छौँ”, उनले भने, “क्षमताले नभ्याउने कार्यक्रमका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग पहल गरी दलित समुदायले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्छौं ।” घरवारविहीन दलित समुदायका लागि आवास योजना कार्यान्वयनका लागि पहल भइरहेको बताए । 

मुक्तहलिया पुनः स्थापनाको कार्य प्राविधिक कारणले रोकिएको उल्लेख गर्दै उनले कित्ता सानो बनाइदा समस्या आएको बताए । “यसबारेमा थुप्रै छलफल भएका छन्”, उनले भने, “कानुनीरुपमा कसरी अगाडि जाने भन्नेबारे विचारविमर्श भइरहेका छन् ।” 

मुक्तहलिया पुनः स्थापनाका लागि चालु आवमा विनियोजित रु पाँच लाखको ठाउँमा रु ५० लाख बजेटको व्यवस्था गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । वर्गीय पक्षधर भएको कुरा अघि सार्दै नगर प्रमुख महराले जातीय विभेदविरुद्ध सबैले एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए । जातपातकै कारण दलित समुदायले अमानवीय छुवाछूत र उत्पीडन सहनुपरेको गुनासो नगरसमक्ष गरेका थिए । 

राज्यले दलित समुदायमाथि हुने जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य अपराधलाई नियन्त्रण गर्न बनाएका कानुन कानूनमा मात्र सीमित रहने प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नचाहनु विडम्बना भएको दलित अगुवा विनोद विसीले बताए । नगरपालिकाको समग्र जनसङ्ख्यामा दलित समुदाय १७ प्रतिशत छन् । अधिकार लागि सञ्चालन गरिएको अभियान जिल्लाका नौवटै पालिकामा पुर्‍याइने दलित अगुवाले बताएका छन् ।