इराकमा पहिलोपटक नेपाल सरकारको उपस्थिति

काठमाडौं । इराकमा कार्यरत रही राहदानीको म्याद सकिएर समस्यामा परेका ५ सय ४८ जनाको राहदानी नवीकरण गरिएको छ । नेपाली दूतावास कुवेतको आयोजनामा पहिलोपटक इराकमा रहेका नेपाली नागरिकलाई लक्षित गरी ६ दिने राहदानी नवीकरण शिविर सम्पन्न गरिएको हो ।

सो शिविरमा इराकको अर्बिल र सुलेमानिया क्षेत्रमा रहेका ५ सय ४८ जना सेवाग्राहीले विद्युतीय राहदानी नवीकरण सेवा लिएको नेपाली दूतावास कुवेतले जनाएको छ । सो शिविरमा समस्यामा रहेका र नेपाल फर्कन चाहने नेपाली नागरिकका लागि एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्रसमेत निःशुल्क रूपमा जारी गरिएको थियो ।

शिविर सञ्चालनका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ, इराकका पदाधिकारीहरूले समन्वय गरेका थिए भने शिविरमा नेपाली दूतावास कुवेतका प्रथम सचिव सुजन बिडारी र तृतीय सचिव रेवन्तबहादुर केसीको सहभागिता रहेको थियो ।

इराकमा रहेका नेपाली सेवाग्राहीको राहदानी नवीकरणको सहजताका लागि सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा एनआरएनए इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले समन्वय गरेका थिए । यसअघि राजधानीले नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको इराकमा नेपाली दूतावासससँग प्रत्यक्ष पहुँच नहुँदा ८ सयभन्दा बढी नेपाली श्रमिक राहदानी नवीकरण नहुँदा समस्यामा परेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको इराकमा २० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार कार्यरत रहेका जनाइएको छ । नेपाल सरकारले इराक गन्तव्यमा प्रतिबन्ध लगाउँदा दलालहरूलाई मात्र फाइदा पुगेको त्यहाँस्थित विभिन्न नेपाली संगठनले बताउने गरेका छन् ।

रोजगारीका लागि इराक पुगेका १२ जनाको २०६१ भदौमा हत्या भएलगत्तै सरकारले इराक जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । १२ साउन २०६७ मा तत्कालीन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले इराक प्रतिबन्ध फुकुवा गरे पनि केही समयपछि प्रतिबन्ध कायम गरिएको थियो । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।