Bullion
Currency
युनिकोड
मौसम
रोकिएका विधेयक चाँडो टुङ्ग्याउन निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सुशासनसम्बन्धी कानुनको तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको मंगलबारको बैठकले ‘सुशासनका लागि विधिको शासन र संसद्को भूमिका’ विषयमा भएको छलफलमा सुशासनसँग सम्बन्धित सङ्घीय संसद्मा रोकिएर रहेका विधेयक चाँडो टुङ्ग्याउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिका सभापति प्रकाश पन्थले बताए । “सुशासनको लागि विधिको शासन आवश्यक छ भन्ने आजको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ”, उनले भने, “सुशासनसँग सम्बन्धित ऐन–कानुन अध्ययन गर्ने र पुनरावलोकनका लागि सरकारलाई सुझावसहित निर्णय पठाउनेछौँ ।”
बैठकमा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार जरुरी भएको उल्लेख गरिन । उनले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)सम्बन्धी कानुन बनाएर पीडितलाई चाँडो न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद वामदेव गौतमले सदनभित्र बोल्ने र जवाफ दिनेबीच होहल्ला हुने गरेको भन्दै सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सर्वप्रथम सदनभित्रै सुशासन कायम हुन जरुरी भएको बताए । सांसद भुवनबहादुर सुनार, सारदादेवी भट्टलगायत सांसदले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि बनाउनुपर्ने कानुन शीघ्र टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताएका थिए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: