वेलिङ्टन। न्युजिल्याण्डले विश्वको पहिलो ध्रुमपान निषेधित राष्ट्र रूपमा आफुलाइ उभ्याउने कसरतमा लागेको छ ।
भविष्यका पुस्ताका लागि सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने विश्वको पहिलो देश बन्ने तयारीमा रहेको न्युजील्याण्डले पुराना कानुनहरू खारेज गरी नयाँ कानुन निर्माण गरी नियमहरू लागु गर्ने भएको छ ।
अनुसन्धानकर्ता र अभियानकर्ताहरूले परिणाम स्वरूप मानिसलाइ मर्ने खतरा कम गर्नका लागि ध्रुमपान निषेधित राष्ट्र बनाउन लागेको हो ।
आगामी जुलाइ्बाट लागू हुने गरी संसारको सबैभन्दा कडा सूर्ति विरोधी नियमहरूको तयारी गरेको छ, जसअनुसार जनवरी १, २००९ पछि जन्मेकाहरूलाई अब सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्रीमा पुर्ण प्रतिबन्ध लगाउने, धुम्रपान र सूर्तिजन्य उत्पादनहरूमा निकोटिनको मात्रा घटाउने र ९० प्रतिशत भन्दा बढी सुर्ती विक्रेताहरूको संख्या घटाउने निर्णय कार्वन्वयन गरिदैँछ ।
गत अक्टोबरमा निर्वाचित नयाँ गठबन्धन सरकारले पुराना कानुन खारेजी तथा नयाँ नियम तत्काल लागु गराउने निर्णय लिएको हो, यसले सार्वजनिक टिप्पणी र आलोचनालाइ वेवास्ता गर्दै पुराना कानूनलाई खारेज गर्न सक्षम भएको जनाउँदैँ पहिले घोषणा गरिएका योजनाहरू अनुरूप लागु गर्ने अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन ।
स्वास्थ्य मन्त्री केसी कोस्टेलोका अनुसार गठबन्धन सरकार धुम्रपान र सुर्तिजन्य पदार्थ प्रयोग र बिक्री कम गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै तर लागिसकेको बानी निरुत्साहित गर्न र यसले निम्त्याउने हानी कम गर्न फरक नियामक दृष्टिकोण अपनाइने बारेमा छलफल गरिरहेको छ । ‘म चाँडै नै क्याबिनेटमा मानिसहरूलाई धुम्रपान छोड्न मद्दत गर्नका लागि उपलब्ध उपकरणहरू बढाउनका लागि उपायहरूको प्याकेजको घोषणा गर्नेछु, ’ कोस्टेलोले सञ्चारकर्मीलाइ भने, ‘नव युवाहरूलाई यसको लतवाट पुर्ण रूपमा रोक्न भ्यापिङसम्बन्धी नियमहरू पनि कडा बनाइने छु।’
न्युजिल्यान्डमा स्वास्थ्य नतिजाहरूमा यसको सम्भावित प्रभावको बारेमा कडा आलोचना गरिएको यो निर्णयले माओरी र पासिफिकका जनसंख्या, उच्च धुम्रपान दर भएका समूहहरूमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने डरले पनि आलोचना गरिरहेका छन् ।
उता, ओटागो युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ता जेनेट होकले भने, ‘ठूलो स्तरको क्लिनिकल परीक्षणहरू र मोडेलिङ अध्ययनहरूले यो कानूनले धूमपान गर्नेहरूको बीचमा द्रुत रूपमा छाड्ने दरहरू बढाउने र युवाहरूलाई धुम्रपान गर्न धेरै गाह्रो बनाएको देखाउँछ ।’ प्राध्यापक होक धुम्रपान कम गर्ने तरिकाहरू अध्ययन गर्ने समूहका सह निर्देशक हुन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
मंसिर २२ गते, २०८२ - १६:५४
काठमाडौं। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत भदौ २४ गतेको आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त सिंहदरबार परिसरका संरचना चाँडै पुन:निर्माण हुने विश्वास व्यक...
मंसिर २२ गते, २०८२ - १६:४१
काठमाडौँ । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले सर्वोच्च अदालतबाट मंसिर १९ गते जारी उत्प्रेषण आदेश मंसिर २१ गते प्राप्त भएको तथा सोहि आदेशको पालना गर्दै हेटौ...
मंसिर २२ गते, २०८२ - १६:१९
काठमाडौँ । दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)मा लिगको च्याम्पियन बन्ने दौडमा चार टोली प्रतिस्पर्धामा छन् । प्लेअफ समीकरण पूरा भइसक्दा १२ ...
मंसिर २२ गते, २०८२ - १५:५९
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा समेत जोडि...
मंसिर २२ गते, २०८२ - १५:४६
काठमाडौँ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा गरिएको व्यापक अनियमिततामा ५ पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरु...
मंसिर २२ गते, २०८२ - १५:२८
धनगढी। कैलालीस्थित नेपाल–भारत सीमा नाकामा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरेर नेपाल–भारत सीमा...
मंसिर २२ गते, २०८२ - १५:२२
काठमाडौं – पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच आइतबार सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको छ। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सिंहदरब...
मंसिर २२ गते, २०८२ - १५:१३
धरान। धरान उपमहानगरपालिकामा गाडी पल्टिँदा एकको मृत्यु भएको छ भने एघार जना घाइते भएका छन् । भेडेटारबाट धरान आउँदै गरेको प्र.१ ०२ ००२ च ३८२६ नम्बरको ...
मंसिर २२ गते, २०८२ - १४:४८
काठमाडौँ। गृह मन्त्रायलले बर्दियाको बढैयाताल –४ की एक युवतीले नागरिकता नपाएर आत्महत्या गर्न बाध्य भएको भनिएको घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न गृह मन्त्र...
मंसिर २२ गते, २०८२ - १४:२७
काठमाडौं। प्रविधिलाई हिंसाको हतियार बन्न दिन नहुने सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले बताएको छिन् । नेपाल ल क्याम्पस, महिला, कानुन र विकास ...




प्रतिकृया लेख्नुहोस्: