वेलिङ्टन। न्युजिल्याण्डले विश्वको पहिलो ध्रुमपान निषेधित राष्ट्र रूपमा आफुलाइ उभ्याउने कसरतमा लागेको छ ।
भविष्यका पुस्ताका लागि सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने विश्वको पहिलो देश बन्ने तयारीमा रहेको न्युजील्याण्डले पुराना कानुनहरू खारेज गरी नयाँ कानुन निर्माण गरी नियमहरू लागु गर्ने भएको छ ।
अनुसन्धानकर्ता र अभियानकर्ताहरूले परिणाम स्वरूप मानिसलाइ मर्ने खतरा कम गर्नका लागि ध्रुमपान निषेधित राष्ट्र बनाउन लागेको हो ।
आगामी जुलाइ्बाट लागू हुने गरी संसारको सबैभन्दा कडा सूर्ति विरोधी नियमहरूको तयारी गरेको छ, जसअनुसार जनवरी १, २००९ पछि जन्मेकाहरूलाई अब सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्रीमा पुर्ण प्रतिबन्ध लगाउने, धुम्रपान र सूर्तिजन्य उत्पादनहरूमा निकोटिनको मात्रा घटाउने र ९० प्रतिशत भन्दा बढी सुर्ती विक्रेताहरूको संख्या घटाउने निर्णय कार्वन्वयन गरिदैँछ ।
गत अक्टोबरमा निर्वाचित नयाँ गठबन्धन सरकारले पुराना कानुन खारेजी तथा नयाँ नियम तत्काल लागु गराउने निर्णय लिएको हो, यसले सार्वजनिक टिप्पणी र आलोचनालाइ वेवास्ता गर्दै पुराना कानूनलाई खारेज गर्न सक्षम भएको जनाउँदैँ पहिले घोषणा गरिएका योजनाहरू अनुरूप लागु गर्ने अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन ।
स्वास्थ्य मन्त्री केसी कोस्टेलोका अनुसार गठबन्धन सरकार धुम्रपान र सुर्तिजन्य पदार्थ प्रयोग र बिक्री कम गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै तर लागिसकेको बानी निरुत्साहित गर्न र यसले निम्त्याउने हानी कम गर्न फरक नियामक दृष्टिकोण अपनाइने बारेमा छलफल गरिरहेको छ । ‘म चाँडै नै क्याबिनेटमा मानिसहरूलाई धुम्रपान छोड्न मद्दत गर्नका लागि उपलब्ध उपकरणहरू बढाउनका लागि उपायहरूको प्याकेजको घोषणा गर्नेछु, ’ कोस्टेलोले सञ्चारकर्मीलाइ भने, ‘नव युवाहरूलाई यसको लतवाट पुर्ण रूपमा रोक्न भ्यापिङसम्बन्धी नियमहरू पनि कडा बनाइने छु।’
न्युजिल्यान्डमा स्वास्थ्य नतिजाहरूमा यसको सम्भावित प्रभावको बारेमा कडा आलोचना गरिएको यो निर्णयले माओरी र पासिफिकका जनसंख्या, उच्च धुम्रपान दर भएका समूहहरूमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने डरले पनि आलोचना गरिरहेका छन् ।
उता, ओटागो युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ता जेनेट होकले भने, ‘ठूलो स्तरको क्लिनिकल परीक्षणहरू र मोडेलिङ अध्ययनहरूले यो कानूनले धूमपान गर्नेहरूको बीचमा द्रुत रूपमा छाड्ने दरहरू बढाउने र युवाहरूलाई धुम्रपान गर्न धेरै गाह्रो बनाएको देखाउँछ ।’ प्राध्यापक होक धुम्रपान कम गर्ने तरिकाहरू अध्ययन गर्ने समूहका सह निर्देशक हुन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
कार्तिक २७ गते, २०८२ - १७:०७
काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गणतन्त्र कोरियाको सिओलमा सम्पन्न ११औँ ‘ग्लोबल आइसिटी लिडरसिप फोरम’ नेपालका लागि उपलब्धिमूलक र फ...
कार्तिक २७ गते, २०८२ - १६:२५
काठमाडौँ। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्तिविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नि...
कार्तिक २७ गते, २०८२ - १६:०५
काठमाडौं। निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकले अन्तरिम सरकारले आफूलाई स्थानहद निर्धारण गरेको र राहदानी रोक्का गरेको विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। ...
कार्तिक २७ गते, २०८२ - १५:३८
कावासोती। यो वर्ष पूूर्वी नवलपरासीमा वर्षाले धान बालीमा एक करोड ८० लाख रुपियाँ बरारको क्षति भएको छ। कृषि विकास कार्यालयका प्रमुुख कुुलप्रसाद तिवारीका ...
कार्तिक २७ गते, २०८२ - १५:३१
नेपालगन्ज। यही फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि हाल फोटोसहितको मतदाता नामावली दर्ता गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । का...
कार्तिक २७ गते, २०८२ - १५:२४
सिन्धुली। सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका–४, लक्ष्मीपुरस्थित मदनभण्डारी राजमार्गमा आज दिउँसो सवारी दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने चार जना गम्भ...
कार्तिक २७ गते, २०८२ - १५:११
काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् बक्यौता नतिरेपछि काटिएका बिजुलीको लाइनमा १४ उद्योगले बक्यौता रकम बुझाएका छन्। प्रा...
कार्तिक २७ गते, २०८२ - १४:४४
काठमाडौं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड० ले नेकपा एमाले छोडेर सबै नेताहरू आफ्नो पार्टीमा समाहित हुने दाबी गरेका छन्। यो...
कार्तिक २७ गते, २०८२ - १४:२२
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङले आज बिदाइ भेट गरेको छिन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि...
कार्तिक २७ गते, २०८२ - १३:५८
काठमाडौँ। सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतहरुले क्रमश: राजीनामा दिन सुरु गरेका छन्। जेनजी आन्दोलनपश्चात गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विभिन्न ...




प्रतिकृया लेख्नुहोस्: