सुदूरपश्चिमकाे वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, संसदीय दलको निर्णय फिर्ता हुँदैन: नागरिक उन्मुक्ति पार्टी

सुदूरपश्चिम । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलले प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई दिएको समर्थन यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ । 

धनगढीमा आज बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारमा आफूहरु पनि सहभागी रहेकाले समर्थन यथावत् राख्ने निर्णय भएको बैठकपछि सो पार्टीका संसदीय दलका नेता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री घनश्याम चौधरीले जानकारी दिए । 

उनले भने, “अहिलेकै सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, संसदीय दलको निर्णय फिर्ता हुँदैन ।” पत्रकारको प्रश्नमा उनले केन्द्रमा एउटा गठबन्धन र प्रदेश तहमा त्यस विपरीतको अर्कै गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने विषय नेपालमा नयाँ अभ्यास हुनसक्ने बताए । 

अर्को प्रसङ्गमा उनले नागरिक उन्मुक्ति जनताको लागि जन्मिएको पार्टी भएकाले जनभावनाअनुसार जाने र केन्द्रमा पार्टीका संरक्षक र पार्टीका अध्यक्षबीच भएको भनिएको मतभेदले पार्टी नफुट्ने बताए । 

प्रदेशसभामा चौथो ठूलो शक्ति सो पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सात सदस्य छन् । संसदीय दलको बैठकमा दुईजना अनुपस्थित रहेका थिए । काठमाडौंमा रहेका दुईजना स्वास्थ्यका कारण आजको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्नु भएको नेता चौधरीले जानकारी दिए । 

प्रदेशमा सरकार गठनका लागि निर्णायक देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको बैठकको निर्णयसँगै प्रदेशमा नयाँ फेरिएको गठबन्धन दललाई सरकार गठन गर्न तत्काल कठिन देखिएको छ । 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शाहलाई पनि बहुमत कायम राख्नुपर्ने चुनौती यथावत् छ । फेरिएको नयाँ गठबन्धनमा सहभागी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का १०, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सभामुखसहित ११ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का चार प्रदेशसभा सदस्यले मात्र सरकार गठनमा बहुमत पुग्दैन । 

प्रदेशसभा नेपाली कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका सात, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् । एक पद रिक्त छ ।

कूल ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । नयाँ गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन सभामुखबाहेक थप तीन सदस्य अपुग देखिएको छ । 

नागरिक उन्मुक्तिकै सहयोग रहे पनि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा बहुमत पुग्दैन । प्रदेशसभाको यस्तो गणितमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राप्रपा एक र स्वतन्त्र एक सदस्यले मत दिएमा मात्रै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ । स्वतन्त्र र राप्रपाका सदस्यले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने अश्वासन दिएको दाबी गरिएको छ । 

सो पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी प्रदेश सरकारलाई समर्थन कायम राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ केन्द्रमा बनेको नयाँ गठबन्धनमै सहभागी हुनुपर्ने अडानमा रहेको छ । सङ्घीय   सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि दुईजनाबीच एकमत हुन सकेको थिएन । 

अध्यक्ष एवं सांसद श्रेष्ठसहितले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का पक्षमा विश्वासको मत प्रदान गरेका थिए । पार्टीका अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रदेश सरकारबाट तत्काल बाहिरिन सुदूरपश्चिम प्रदेशको संसदीय दललाई निर्देशन दिएकी थिइन् । तर प्रदेशसभामा संरक्षक पक्षधर सदस्यको बहुमत हुँदा अहिलेसम्म अध्यक्षको निर्देशन पालन भएको छैन ।