बाढी पहिरो प्रभावित आयोजनालाई आवश्यक राहत उपलब्ध गराउँछौँ : मन्त्री बस्नेत

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बाढीपहिरो प्रभावित आयोजनालाई सरकारका तर्फबाट आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन अधिकतम प्रयास भइरहेको बताएका छन् । 

उनले मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिएको उल्लेख गरे । उनले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिनकै लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको र यसलाई कुन बाटोबाट गएर गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबै विकल्पमा छलफल गर्ने आश्वासन दिए । 

अर्थ समितिको आजको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले सहज रुपमा बिजुली आपूर्तिका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए । लोडसेडिङ हुन लाग्यो भनेर गरिएको हल्लाको कुनै अर्थ नभएको उनको कथन छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाढी प्रभावित आयोजनाले मागेको रु ५० करोड पुनर्कर्जा १० वर्ष अवधिको लागि दिने कार्यविधि नै नभएकाले यसलाई समष्टिगत रुपमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए । उनले त्यसो गर्ने हो भने पुनर्कर्जासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

सङ्घीय संसद्को अर्थसमितिमा बाढी प्रभावित आयोजनाका प्रतिनिधि, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, ऊर्जा सचिव र राजस्व सचिवसहित छलफल भएको हो ।

समितिको बैठकमा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढी गएको १० महिनासम्म पनि आयोजनाले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन नसक्नु दुखद् भएको बताए । ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थलाई देखाउने र अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जालाइ देखाउँदै यतिका समय बितेको उनको भनाइ छ ।

बाढी प्रभावित आयोजनाका तर्फबाट बोल्दै पाँचथर पावर कम्पनीका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले भन्सार विन्दुमा आइपुगेका सामानलाई भन्सार छुट दिने निर्णय नगरी दिँदा तीन महिनादेखि सामान रोकिएको र ६० दिन कटेपछि सामान नछुटाए भन्सारले लिलाम गर्न सक्ने प्रावधान रहेको भन्दै छिटो निर्णय गरिदिन आग्रह गरे । 

मेन्छियाम हाइड्रोपावरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवक पोखरेलले बाढीले क्षतिपुगेका आयोजनाको बारेमा सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा आयोजनाका प्रवर्द्धकहरु सडकमा आउने अवस्था आइसकेको बताए । १८ जना कामदारलाई बाढीले बगाएको अपर हेवा खोला जलविद्युत् आयोजनाका निमा लामाले यति ठूलो क्षति भएको विषयमा कोही पनि गम्भीर नभएको बताए । 

ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बाढी प्रभावित आयोजनाले राहतस्वरुप पुनःनिर्माणमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणमा कर छुट मागेको र उक्त कर छुटको विषय आर्थिक ऐनसँग सम्बन्धित भएकाले अर्थ मन्त्रालयले नै मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने बताए । 

राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने आर्थिक ऐनमा कर छुट दिने विषय हटाइ सकेकोले अर्थले उक्त विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान नमिल्ने जिकिर गरे । बरु दैविक प्रकोपअन्तर्गत राहत माग गरेर ऊर्जा मन्त्रालयबाटै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान उपयुक्त हुने उनले दोहोर्‍याए । 

सांसद सूर्य थापाले समाधान नभएको कुनै पनि समस्या नहुने भन्दै पीडामा परेका जलविद्युत्लाई राहत दिने विषयमा केही न केही समाधान किन छैन भन्दै राजस्व सचिवलाई प्रश्न गरे । यदि यहाँबाट पनि समाधान निस्किदैन भने प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा सबै पक्ष बसेर फेरि छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद मेटमणि चौधरीले सरकारले क्याल्कुलेटर लिएर नाफाको हिसाब मात्रै गर्न नहुने भन्दै अफ्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीलाई कुनै पनि हिसाबले राहत दिनुपर्ने बताए । सरकारले नाफा मात्रै हेर्ने हो भने त आफैँले व्यापार गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । 

सांसद दीपक खड्काले बाढी गएको १० महिनासम्म बाढी प्रभावित आयोजनालाई झुलाएर राखेको भन्दै राहत दिन सकिन्छ भने सरकारले तुरुन्दै दिनुपर्ने र सकिन्न भने पनि राहत दिन मिल्दैन भनेर निर्णय गरिदिनुपर्ने बताए । सरकारले राहत दिन्न भन्यो भने सक्नेले आयोजना पुनर्निर्माण गर्ने र नसक्नेले सरकालाई चावी बुझाएर आफ्नो बाटो लाग्ने पनि उनले बताए ।