Ntc summer Offer
Khabar Dabali २ बैशाख २०८१ आईतवार | 14th April, 2024 Sun
NIMB

सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न साढे पाँच खर्ब चाहिने, बजेटमा स्रोतको सकस

खबरडबली संवाददाता

 काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजको दायित्व करिब रु पाँच खर्ब ५० अर्ब हाराहारी पुगेपछि सरकारलाई बजेटको स्रोत जुटाउन सकस परेको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले सरकारलाई आगामी आवको बजेटको सीमा (सिलिङ) पठाइसकेको छ । आगामी आवका लागि रु १८ खर्बको सीमाभित्र बजेट ल्याउन सिफारिस समितिले गरेको छ । निर्धारित सिलिङअनुसार आगामी आवका लागि चालुतर्फ रु ११ खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड, पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब पाँच अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु पाँच खर्ब ३७ अर्ब २३ करोडको सीमाभित्र बजेट ल्याउनुपर्नेछ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा जाने बजेट मुख्यगरी सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले न्यून राजस्व सङ्कलनका कारण स्रोत सुनिश्चितता पर्याप्त नहुनु र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व बढेका कारण समस्या रहेको बताए । 

“केही मन्त्रालयले चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा कम बजेट सिलिङ पाएका छन् । बजेटको आकार समग्रमा बढी देखिए पनि आगामी वर्ष ऋणको दायित्व धेरै छ । यसमा मात्रै चालु आवको भन्दा करिब रु एक खर्ब ६ अर्ब दायित्व थपिएको छ”, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । 

चालु आवका लागि सरकारले कूल रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यसमा चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब दुई अर्ब ४५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको थियो ।

चालु आवको वास्तविक विनियोजनको तुलनामा आगामी आवका लागि निर्धारण गरिएको बजेट सिलिङ हेर्दा चालुतर्फ केही घटेको छ भने पुँजीगततर्फ सामान्य बढेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ तोकिएको सिलिङ भने चालु आवको विनियोजनभन्दा निकै बढी छ । चालु आवको वास्तविक विनियोजनको तुलनामा आगामी आवको बजेट सिलिङ चालुतर्फ करिब रु चार अर्ब घटेको छ भने पुँजीगततर्फ करिब रु तीन अर्बले बढेको छ ।

वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भने चालु आवको विनियोजनभन्दा करिब रु दुई खर्ब ३० अर्ब बढी विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी आवका लागि कूल रु १८ खर्बको बजेट आउने अनुमान गर्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा मात्रै कूल विनियोजनको करिब ३० प्रतिशत विनियोजन हुनेछ । जुन हालसम्मकै बढी हो ।

सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजको भुक्तानीलगायत अनिवार्य दायित्व थपिँदै जाने तर स्रोत सुनिश्चितताका लागि आन्तरिक राजस्व भने अवस्था अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजनको तुलनामा निकै कम खर्च हुने प्रवृत्तिलाई नसुधार्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनले बताए । यसको सुधारका लागि केही नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता उपाध्यक्ष श्रेष्ठले औँल्याए । 

“हामी पहिला जे काम गरिरहेका थियौँ, अब पनि त्यही काम गरेर हुँदैन । सरकारले केही नीतिगत हस्तक्षेप गर्छ । तर त्यसका लागि स्रोतले सहयोग गर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ”, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । आगामी आवको बजेट मुख्य गरी उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने र ६० भन्दा बढी नीतिगत हस्तक्षेपका कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

बजेट स्रोत जुटाउन सकस परेपछि विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने र हालसम्म काम सुरु नभएका तर बजेटमा परेका आयोजनालाई खारेज गर्ने तयारी सरकारको छ । निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेका र सम्पन्न हुने बित्तिकै नतिजा दिने आयोजनालाई आगामी आवको बजेटमा पहिलो प्राथमिकताका साथ रकम विनियोजन हुनेछ । 

त्यसैगरी, आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमा सम्भाव्य तर सम्पन्न गर्न थप केही समय लाग्ने आयोजनालाई न्यूनतम रकम विनियोजन गरी निरन्तरता दिइनेछ । आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य नरहेका, प्रतिफल नदिने एवं लामो समयदेखि अलपत्र परेका सबै आयोजनालाई खारेज गर्ने नीति लिन लागिएको योजना आयोगले जनाएको छ ।

समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले मध्यमकालीन खर्च संरचनाभित्र रहेर अनुशासित बजेट ल्याइनुपर्ने बताए । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको खर्च गर्नसक्ने क्षमता बढाउने, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा सार्वजनिक ऋणको सही उपयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“हाम्रो विकास आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । तर हामीले ऋण के–कस्ता आयोजनामा लिने र कहाँ खर्च गर्ने भनेर बजेटमै लेखिनुपर्छ”, उनले भने । कुन आयोजना अघि बढाउने भनेर प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए । त्यस्तै, सरकारले सःशर्त अनुदानलाई घटाउँदै लगेर वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउँदै लग्नुपर्ने अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ ।

अर्थसचिव डा कृष्णहरि पुष्करले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन भएर बजेट तालिका संशोधन भएको र अहिले आगामी आवको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको बताए । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद् र संसदीय समितिबाट आएका सुझावलाई सम्बोधन हुने गरी आगामी आवको बजेट ल्याइने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको शिथिलता चिर्ने गरी आगामी आवको बजेट आउने दाबी सचिव पुष्करको छ । 

“अहिलेको चुनौती भनेको निरासा चिर्दै र भरोसा जगाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा तङ्ग्रिएको छैन । तनाव अझै बाँकी छन्”, उनले भने, “विगतको जस्तो कनिका छर्नेजस्तो शैलीको बजेट आउँदैन । आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने, सुशासन अभिवृद्धि गर्ने तथा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने गरी आगामी आवको बजेट आउँछ ।”

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

सगरमाथाको अङ्ग्रेजी नामकरण पनि सगरमाथा नै राख्न सुझाव

काठमाडौं । विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथाको नाम अङ्ग्रेजीमा पनि ‘SAGARMATHA’ नै राख्न सरोकारवाला विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । सगरमाथालाई अङ्ग्रेजीमा ‘...

नयाँ सत्ता समीकरणले मुलुकलाई सही दिशामा लैजान थाल्यो: एमाले सचिवालय बैठक

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले सचिवालय बैठकले नयाँ सत्ता समीकरणले मुलुकलाई सही दिशामा लैजान थालेको निष्कर्ष निकालेको छ ।   लतिलपुर, च्यासलस्थित एमाले ...

नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग साेमबार ‘ब्रेक थ्रू’ हुने

काठमाडौं । नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको मुख्य सुरुङ भोलि (सोमबार) छेडिने (ब्रेक थ्रू) भएको छ ।  नागढुङ्गा सुरुङ निर्माण परियोजनाका उपनिर्देशक ...

द्रूत गतिको इन्टरनेट एफटिटिएच आजदेखि ७५ औं जिल्ला डोल्पामा

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले डोल्पामा अप्टिकल फाइबर नेटवर्कमा आधारित उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा फाइबर टु द होम (एफटिटिएच) सेवा डोल्पामा विस्तार गरेको छ ।  ...

भारतमा निर्वाचनअघि सामाजिक खर्च बढाउने र मुलुकलाई उत्पादनको केन्द्र बनाउने मोदीको वाचा

एजेन्सी । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार आफ्नो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को चुनावी रणनीति सार्वजनिक गर्दै सामाजिक खर्च बढाउने, पूर्वाधार...

इन्डोनेसियामा पहिरोमा १५ को मृत्यु, दुई बेपत्ता

एजेन्सी । मध्य इन्डोनेसियामा पहिरोमा परी कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु तथा दुई जना बेपत्ता भएको स्थानीय अधिकारीहरूले आइतबार बताएका छन् । स्थानीय प्रकोप ए...

एसीसी प्रिमियर कप: हङकङमाथि साउदी अरेबियाको ऐतिहासिक जित

काठमाडौं । साउदी अरेबियाले एसीसी प्रिमियर कपमा हङकङलाई स्तब्ध बनाएको छ । आइतबार सम्पन्न समुह ए अन्तर्गतको खेलमा साउदी अरेबियाले हङकङलाई ५५ रनले पराजित...

बास्केटबलको वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक

मोरङ । नेपालमै पहिलोपटक बास्केटबल खेलको विकास एवं युवायुवतीलाई यसप्रति आकर्षण गर्न वार्षिक कार्यक्रम आज यहाँ सार्वजनिक गरिएको छ । विराटनगर बास्केटब...

आइपिएलमा लखनउमाथि कोलकोताको सहज जित

काठमाडौं । इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) अन्तर्गत कोलकोता नाइट राइडर्सले लखनउ सुपर जाइन्टलाई पराजित गरेको छ । आइतबार सम्पन्न खेलमा कोलकोताले लखनउलाई ८...

‘हिमालयको रहस्य’ र ‘सिर्जनावृत्ति’ प्रदर्शनी सुरु

काठमाडौं । नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आयोजनामा आजदेखि ‘हिमालयको रहस्य’ र ‘सिर्जनावृत्ति’ प्रदर्शनी सुरु भएको छ । नक्सालस्थित नेपाल ललितकला ...

अरु धेरै
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending Alphabet Education Consultancy Pioneer Software Technologies