ई–सिगरेट निषेधको तयारीमा सरकार

काठमाडौं । सरकारले  विद्युत् चुरोट (ई–सिगरेट)  निषेध गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान र स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले आज संयुक्त रुपमा गरेको सूर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा कानुनमा नै ई–सिगरेटलाई बन्देज गरिएकाले निषेध गर्ने तयारी गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा भक्तबहादुर केसीले जानकारी दिए । 

“उद्योग, वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले निषेध गर्ने काम गर्ने हो”, उनले भने, “उद्योग मन्त्रालयको के छ नियम त्यो हामीले हेर्दैछाैँ । हाम्रो तर्फबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौँ ।”

उनका अनुसार सूर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका–२०७१ को दफा २८ को ४ मा कसैले पनि इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको उल्लेख गरिएकाले निधेष गर्न थालिएको हो ।  

उनले भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा गत आवमा वार्षिक ३२ लाख ई–सिगरेट डिभाइस नेपाल आउने गरेको बताए । तीमध्ये ३१ लाख ती ई–सिगरेट चीनबाट मात्र आउने गरेको छ । चीनबाहेक अमेरिका, भारत, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बेलायतलगायत देशबाट आउने गरेको छ । 

केन्द्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा केसीका अनुसार नेपालमा वार्षिक रु ३२ अर्ब बराबरको ई–सिगरेटको व्यापार हुने गरेको छ । एउटा ई –सिगरेटको १० हजारदेखि १३ हजारसम्म पर्ने गर्दछ । उनले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका १४ प्रतिशत युवाले ई–सिगरेट प्रयोग गर्ने गरेको बताए । 

होटल र रेष्टुरेण्टमा चुरोट र सुर्तीको विक्री वितरण रोक्नु चुनौतीपूर्ण रहेकाे उनले बताए । प्रतिष्ठानले सातै प्रदेशका १८ जिल्लाका एक हजार पाँच सय ८७ जनामा गरेको अध्ययनमा सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता बढेको पाइएको छ । विगतभन्दा दुई प्रतिशतले सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता बढेको छ । 

अघिल्लो वर्ष ३२ प्रतिशत रहेकोमा अहिले त्यो बढेर ३४.१ प्रतिशत पुगेको प्रतिष्ठानका कमल चौलागाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार युवा वर्गमा हुक्का र ई–सिगरेट जस्ता नयाँ प्रकारका सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढ्दो रहेको छ । 

अनुसन्धानमा संलग्न डा जयबहादुर गुरुङले आगामी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण, नियमनका कुरा परेमा तलसम्म यसले स्थान पाउनुपर्ने बताए । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा दीपेन्द्ररमण सिंहले सबैको सहयोगबाट सूर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण रोक्न सकिने बताए । 

प्रतिदिन  रु एक अर्ब बराबरको धुवाँमा खर्च भइरहेको भन्दै उनले सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनको नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा कृष्ण पहारीले सूर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने लत छाड्न चाहने धेरै देखिएको भन्दै यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष सरोज ढुङ्गेलले सूर्तीजन्य पदार्थको विक्री वितरणमा पत्रकारले कलम चलाउने बताए । अध्ययनमा एक व्यक्तिले प्रतिदिन रु ८५.६८ चुरोटमा खर्च गर्ने गरेको उल्लेख छ । सर्वेक्षणमा सहभागी सूर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेमध्येकै ५६ प्रतिशतले सूर्तीजन्य पदार्थमा करवृद्धि गर्न माग गरेका छन् । 

महिलाले भन्दा पुरुषले महँगो चुरोट सेवन गर्ने गरेको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ । पुरुषले चुरोटमा प्रतिखिल्ली करिब रु ११.८ खर्च गर्दा महिलाले प्रतिखिल्ली रु ५.८ खर्च गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।