लगानी सम्मेलनमा ११ सयभन्दा बढीलाई निम्ता, ‘सोकेस’मा १२५ आयोजना

काठमाडौ । सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते (अप्रिल २८ र २९) काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी तीव्र पारेको छ। 

‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट-२०२४’ नाम दिइएको सम्मेलन काठमाडौँस्थित सोल्टी होटलमा आयोजना गर्ने तय भइसकेको छ।

लगानी सम्मेलनको मिति नजिकिँदै गर्दा त्यसको पूर्व तयारीका कसरी भइरहेको छ र सम्मेलनबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि कसरी हासिल होला भन्नेमा सबैको चासो छ। 

लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक ठानिएका नीतिगत तथा कानुनी स्पष्टता, ‘सोकेस’का आयोजनाको पूर्वतयारी, सम्मेलनको प्रचारप्रसार तथा अतिथिलाई निम्ता गर्नेलगायतका कामहरु द्रुत गतिमा भइरहेको सरकारको भनाइ छ। 

‘सोकेस’मा एक सय २५ आयोजना

लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार लगानी सम्मेलनमा ‘सोकेस’मा लैजानका लागि एक सय २५ वटा आयोजना पहिचान भएका छन्। जसमध्ये तीनवटाको लगानी सम्मेलनका क्रममा परियोजना विकास सम्झौता (प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट–पिडिए) गर्ने तयारी छ।

सम्मेलनमा नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क, माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना, कोहलपुर तथा वाणगङ्गा सौर्य ऊर्जा आयोजनाको पिडिए सम्झौता हुँदैछ। त्यस्तै, डावर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडसँग आयोजना लगानी सम्झौता (प्रोजेक्ट इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट–पिआईए) को पनि तयारी छ।

सम्मेलनमार्फत् विभिन्न २० वटा आयोजनाका लागि लगानीकर्तासँग आशयपत्र (एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट–इओआई) माग गरिँदैछ। त्यस्तै, अगाडि बढाउन सकिने सम्भावित आयोजनाका रुपमा ‘मार्केट साउण्डिङ प्रोजेक्ट’छ वटा, पहिचानको प्रारम्भिक चरणका ३३ वटा, वित्तीय लगानी जुटाउने अवस्थाका २० वटा आयोजना सोकेसमा लगिँदैछ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रको लगानीका १८ वटा, निजी क्षेत्रमार्फत् लगानी प्रवद्र्धन गर्न खोजिएका १२ वटा र अन्य १२ वटा आयोजना पनि ‘सोकेस’मा राखिँदैछन्। दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा १० वटाभन्दा बढी सत्र र ५० जनाभन्दा बढी वक्ता रहने अनुमान गरिएको छ।

एक हजार एक सयभन्दा बढीलाई निम्तो

लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि विभिन्न देश, दातृ निकाय तथा विकास साझेदारबाट एक हजार एक सय जनाभन्दा बढी अतिथिका रुपमा निम्ता दिइएकोमा सोमबारसम्म एक सय ३५ जना लगानीकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित भएको बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए।

उनका अनुसार नेपालका ५६ जना, संयुक्त राज्य अमेरिकाका १५, भारतका १२, चीनका छ, कोरियाका पाँच र स्विट्जरल्याण्ड, संयुक्त अधिराज्य, जापान तथा पाकिस्तानका समान तीन/तीन जनाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ। त्यस्तै, नेदरल्याण्ड, बहराइन, युरोपेली सङ्घ, युनेस्को, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त अरब इमिरेट्सका समान दुई/दुईजनाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ। 

साउदी अरेबिया, फिलिपिन्स, मलेसिया, जर्मनी, रुस, नर्वे, माल्दिभ्स, थाइल्याण्ड, साइप्रस, इजिप्ट, श्रीलङ्का, अष्ट्रियालगायत देशका लगानीकर्ता पनि लगानी सम्मेलनमा भाग लिने सुनिश्चितता भइसकेको लगानी बोर्डले जनाएको छ। सम्मेलनमा केही उच्चस्तरीय प्रनिनिधिमण्डल पनि आउने तय भएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए।

सम्मेलनपूर्वका कार्यक्रम

सम्मेलनका लागि पूर्व तयारीका कामसँगै लगानीकर्ता सम्मिलित ‘प्रि–इभेन्ट’ आयोजना भइरहेका छन्। भारत, चीन, बङ्गलादेशलगायत देशमा प्रि–इभेन्ट भइसकेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताउनुभयो। लगानी बोर्डको कार्यालय र सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली राजदूतावासको सहकार्यमा यस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना गरिएको हो। 

त्यस्तै, सामाजिक सञ्चालबाट पनि सम्मेलनको प्रचारप्रसार भइरहेको छ। लगानी बोर्डले केही समयअघि नेपालमा लगानी सम्भाव्यता पहिचान र आर्थिक विकासका लागि समन्वयात्मक रणनीति शीर्षकमा कार्यशाला आयोजना गरेको थियो। त्यस्तै, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग पनि लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिले छलफल गरिसकेको छ। सम्मेलनको प्रचारप्रसारका लागि विदेशस्थित नेपाली दूतावास, गैरआवासीय नेपाली, निजी क्षेत्रलगायत सबै संयन्त्र परिचालन भइरहेका छन्।

कानुन सुधारको प्रयास  

लगानी सम्मेलनका लागि कानुन सुुधारका लागि सिफारिस गर्न गठिन कार्यदलले विभिन्न एक दर्जन ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने तत्कालिन सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित ‘मौजुदा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव कार्यदल’ले मुलुकमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एक दर्जन कानुन र नियमावलीमा संशोधन प्रस्तावसहित मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याललाई सुझाव पेस गरेको थियो।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ लगायत ऐनका व्यवस्था संशोधनको सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, नागरिक उड्ययन ऐन २०५३ का व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ मा समेत संशोधनको आवश्यकता औंल्याइएको छ।

लगानी सम्मेलनअघि यी कानुन संसदबाट पारित भएर आउने न्यून सम्भावना देखिएका कारण अध्यादेशमार्फत भए पनि कानुन संशोधन गरिने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा जनाउँदै आएका छन्।

जिम्मेवारी बाँडफाँट

लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि सरकारले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समितिगठन गरेको छ। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा लगानी सम्मेलन सचिवालय छ।

सम्मेलनको कार्यतालिका र ढाँचा स्वीकृत गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने र सम्मेलनको समग्र पक्ष हेर्नेगरी अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाइएको छ।

परराष्ट्र, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, सहरी विकास र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, अर्थ सचिव, उद्योग सचिव, निजी क्षेत्रका तीनवटा छाता संस्थाका अध्यक्षहरु निर्देशक समितिमा सदस्य हुन्। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले निर्देशक समितिको सदस्य सचिवका रुपमा काम गरिरहेका छन्।  

त्यस्तै, निर्देशक समितिमा पेस गर्ने प्रस्ताव तयार गर्न, सम्बद्ध सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गर्न र सम्मेलनको समग्र तयारीका लागि निर्देशक समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा विषयगत मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर र निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका अध्यक्ष सदस्य रहने गरी कार्यान्वयन समिति बनाइएको छ।

लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने आयोजनाको स्थिति विश्लेषण गरी परियोजनाको अवधारणा बनाउन, सम्मेलनमा प्रस्ताव गर्ने आकर्षक र भरपर्दो आयोजनाको विकास गर्न र सम्मेलनमा गरिने विभिन्न समझदारीपत्र तथा सम्झौताको आवश्यक तयारीलगायतका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव संयोजक रहने गरी विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सहसचिवसहितको प्राविधिक समिति बनाइएको छ। तेस्रो लगानी सम्मेलनको सचिवालय लगानी बोर्डको कार्यालयमा छ।

निजी क्षेत्र सहआयोजक

लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि गठित निर्देशक समिति, कार्यान्वयन समिति र प्राविधिक समितिमा निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको पनि प्रतिनिधित्व छ। निजी क्षेत्र लगानी सम्मलेनको सहआयोजकका रुपमा रहनेछ।

त्यस्तै विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई पनि लगानी सम्मेलनमा बढीभन्दा बढी सहभागी गराउने तयारी सरकारको छ। सम्मेलनअघि सम्भावित लगानीकर्तासँग द्विपक्षीय छलफल गरी वास्तविक लगानीकर्ता पहिचान गर्ने र आयोजनामा प्रस्ताव आह्वानदेखि लगानी स्वीकृतसम्मको प्रक्रियामा कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले काम गरिरहेको छ।

प्रदेशका आयोजनाको छुट्टै स्टल

लगानी सम्मेलना प्रदेशस्तरीय योजनाहरु पनि ‘सोकेस’ मा राखिने भएको छ। चैत १६ गते बसेको लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको बैठकले प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो।

त्यसक्रममा प्रदेश तहबाट हुने सहभागिता र सम्मेलनमा लगानीका लागि समावेश गर्न सकिने प्रादेशिकस्तरका आयोजनाका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिइएको छ। प्रदेशस्तरका तयारी अवस्थामा रहेका वा नयाँ योजना छनौट गरी सोकेसमा राखिनेछ।

प्याकेज  

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले गरेका प्रावधानबाहेक लगानीकर्तालाई के–कस्ता सहुलियत प्याकेज के–कति दिन सकिन्छ भनेर सरकारले काम गरिरहेको छ।

लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी उद्योग मन्त्रालयले द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए)सँग सम्बन्धित नयाँ प्रावधान तयार पारिरहेको छ।