शिक्षामन्त्रीले चाहेर मात्रै दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई बर्खास्त गर्न सम्भव छ ?

काठमाडौं । राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउनेसम्मको कारबाही गर्ने शिक्षामन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयनमा कैयौँ कठिनाइ रहेको जानकारले बताएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि यस्तो निर्णय मन्त्रालय मातहत नरहेको बताएका छन्।

दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयको निर्णयपछि आन्दोलित बनेका शिक्षकहरूले भने कारबाही गरेर देखाउन मन्त्रीलाई चुनौती दिइरहेका छन्।

“कसरी चार लाख शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्नुहुन्छ हामीले पनि हेर्न बाँकी छ,” शिक्षकहरू सम्बद्ध विभिन्न सङ्गठनहरूको छाता संस्था नेपाल शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधर भन्छिन्। “दलको सदस्य नलिँदा राम्रो हुन्छ तर आस्था नै राख्न पाइँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो आपत्ति छ।”

नेपालमा स्थायी, करार र विभिन्न सेवामा आबद्ध करिब दुई लाख ७५ हजार शिक्षक राज्यबाट तलब, सुविधा लिने गरी काम गरिरहेका छन्। निजी शिक्षण संस्थाहरूमा समेत गरेर करिब चार लाख शिक्षक रहेका महासङ्घको दाबी छ।

सामुदायिक विद्यालयमा आबद्ध धेरैजसो शिक्षकहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुने गरेको बताइन्छ। यद्यपि शिक्षकहरूको दलीय आबद्धताबारे कुनै पनि आधिकारिक तथ्याङ्क सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक गरेका छैनन्। 

यसबारे विवरण उपलब्ध गराउन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग भेट गरेको विवरण यसअघि सार्वजनिक भएका थिए। नेपालमा शिक्षकहरूका १५ वटा सङ्गठन छन्। तीमध्ये अधिकांश राजनीतिक दलका शुभेच्छुक सङ्गठन हुन्।

शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउन सहज छ?

कानुन र नियममा व्यवस्था भए पनि शिक्षा मन्त्रालयले चाहँदैमा शिक्षकहरूलाई जागिरबाट हटाउन सहज नभएको पूर्व सचिव र शिक्षामन्त्री समेत भइसकेका माधव पौडेल बताउँछन्। “उहाँको निर्णय निकै राम्रो पनि हो र यो गर्नुपर्ने पनि काम हो,” पौडेल भन्छन्।

“तर उहाँसँग सत्तामा साझेदारी गरिरहेका दलहरूको ठूलो सङ्घठन नै शिक्षक र कर्मचारीमा छ। त्यसकारण यसको कार्यान्वयन बहुत गाह्रो छ उहाँले कसरी कार्यान्वयन गर्नुहोला र?”

मन्त्री श्रेष्ठको दलसँगै सत्ता साझेदारी गरिरहेको नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूका शिक्षक सङ्गठनहरूको देशैभरी सञ्जाल छ। दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न त्यसकारण पनि सहज नभएको उनी बताउँछन्।

“निजामती कर्मचारीमा पनि सबै प्रमुख दलका भातृ सङ्गठन छन्। कर्मचारीमा हटाउन नसक्ने शिक्षकहरूलाई मात्रै बर्खास्त गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ,” उनले भने।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहाल शिक्षकहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सम्बन्धित शिक्षकले काम गरेको विद्यालयबाटै सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन्।

“एकैचोटी कारबाही गर्ने भन्ने हुन्न। शिक्षकले काम गरेको विद्यालयबाटै प्रक्रिया अघि बढाएर आउनुपर्ने हुन्छ। यदि राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा भएको कुरो प्रमाणित भयो भने कानुने बर्खास्त गर्नसक्ने अधिकार प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशकलाई दिएको छ,” दाहालले भने।

शिक्षकहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत राखिएका कारण उनीहरूलाई सेवाबाट हटाउन सम्बन्धित विद्यालयकै प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट सुरु गरिनुपर्ने शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्मा बताउँछन्।

“शिक्षकको हकमा सम्बन्धित विद्यालयकै प्रधान अध्यापक र प्रधान अध्यापकको हकमा व्यवस्थापन समितिले कारबाही र सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,” शर्माले भने।

मन्त्रालयले ऐनमा व्यवस्था भएको विषय कार्यान्वयनका लागि पहल मात्रै अघि बढाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहाल बताउँछन्।

“दलमा लाग्न पाइँदैन कार्यकारिणी समितिमा बस्न पाइँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। कोही शिक्षक त्यस्तो लागेको पाइएमा त्यसलाई छानबिन गर्ने सत्यतथ्य प्रमाण बुझाएर कानुनले तोकेको अधिकारीले उसलाई कारबाही गर्ने। मन्त्रालयले गरेको निर्णय यत्ति हो,” दाहालले भने।

मन्त्रालयले यस्तो उजुरीमा आफैँ छानबिन भने गर्दैन। यस्तो उजुरी आए मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा रहेका शिक्षा विकास समन्वय एकाइमा पठाउँछ। “त्यहाँबाट सम्बन्धित पालिका हुँदै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने हुन्छ,” प्रवक्ता दाहालले भने।

दाहालका अनुसार मन्त्रालयले आफैँ उजुरी भने लिँदैन। यदि कुनै उजुरी मन्त्रालयमा आएको अवस्थामा शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रमार्फत् स्थानीय तहमा पठाउँछ।

कानुनमा कारबाहीको व्यवस्था 

शिक्षक सङ्गठनहरूले राजनीतिक आबद्धतामाथि बन्देज लगाएर मन्त्रीले संविधानले दिएको नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको र आफूहरूको ट्रेड युनियन अधिकार हननको प्रयत्न गरेको आरोप लगाइएका छन्।

तर शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षणका लागि शिक्षकहरूको साझा सङ्गठनका रूपमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको व्यवस्था शिक्षा ऐनले नै गरेको दाबी मन्त्रालयको छ।

“हामीले त शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था मात्रै कार्यान्वयन गरेको हो। कानुन संविधान अनुसार छ कि छैन भनेर मन्त्रालयले व्याख्या गर्ने भएन। राजनीतिक दलको कार्यकारिणीमा बस्न पाउने त पेसागत अधिकार भएन नि,” शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहाल भन्छन्।

शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष तुलाधर महासङ्घ पेसागत सङ्गठनहरूको छाता संस्था भएका कारण अन्य सङ्गठनहरूमा रोक लगाउनु उचित नभएको बताउँछिन्।

शिक्षा ऐनको पछिल्लो संशोधनले ‘शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा’ पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै शिक्षा नियमावलीले पनि ऐन अनुसार पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्थाबारे उल्लेख गरेको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पनि नेपाल सरकार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको बहालवाला प्राध्यापक शिक्षक वा कर्मचारीलाई दलको सदस्य बन्न रोक लगाएको छ।

एक वर्षअघिको सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनबाट रोक लगाएको थियो।

गत वर्ष भएको शिक्षकहरूको आन्दोलनपछि भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न कानुन नबन्दै शिक्षकहरूलाई चिढ्याउने काम मन्त्रीले गरेको शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष तुलाधर बताउँछिन्।

राजनीतिक प्रतिशोधको आशङ्का 

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ आबद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुनै पनि पेसागत भातृ सङ्गठन नबनाइने बताउँदै आएको छ। यो दलको कर्मचारी, विद्यार्थीजस्तै शिक्षक सङ्गठन पनि छैन।

शिक्षामन्त्रीको निर्णयबारे आन्दोलित बनेका शिक्षकहरूले भने आफ्नो सङ्गठन नभएकै कारण रास्वपा आबद्ध मन्त्रीले शिक्षकहरूलाई निशाना साँधेको आरोप लगाएका छन्।

“उहाँको पार्टीको शिक्षक सङ्गठन छैन। त्यही कारणले होला उहाँले शिक्षक सङ्गठनहरूलाई आस्थाका आधारमा ठिक पार्नुपर्छ, पेसागत सङ्गठनहरू पनि खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले निरङ्कुश तरिकाले लाग्न खोज्नुभएको छ,” महासङ्घकी अध्यक्ष तुलाधर भन्छिन्।

पूर्वशिक्षामन्त्री पौडेल पनि रास्वपाको शिक्षक सङ्गठन नभएका कारण मन्त्रीले यस्तो निर्णय लिएको हुन सक्ने बताउँछन्। “उहाँको अबको बाटो या त अरूको पनि हुन नदिने वा आफ्नो पनि बनाउने भन्ने हुन सक्छ,” उनले भने।

नेपालमा शिक्षण पेसाबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्ने नयाँ प्रचलन भने होइन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नै शिक्षण सँगसँगै राजनीति गरेर उदाएका नेता हुन्। उनी माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा भूमिगत हुनुअघि गोरखाको भीमोदय माविमा पढाउँथे। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायतका कैयौँ नेता शिक्षक भएकै समयमा राजनीतिमा जोडिएका थिए।

“भोट दिन पाउँछन्, तर म यो पार्टीको मान्छे हुँ भनेर प्रचारप्रसार गर्दै हिँड्न पाउने हुँदैन। पार्टीको सदस्य भएकालाई पनि जागिरबाट बर्खास्त नहोला, तर कारबाही हुन्छ त्यो सम्बन्धित निकायले लिने निर्णयमा भर पर्छ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहाल भन्छन्।

शिक्षकहरूको भनाइ के छ?

संविधानको अधिकार प्रयोग गरेको कुरालाई राजनीतिक अर्थ लगाएर शिक्षकहरूलाई अफ्ठ्यारो पार्न खोजिएको शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष तुलाधरको आरोप छ।

“पार्टीहरूमा कार्यकारिणी पदमा मलाई लाग्छ कोही शिक्षकहरू त्यसरी बस्नुभएको छैन। बस्न पाउने कुरा पनि भएन,” तुलाधरको तर्क छ।

“तर विद्यालय समयमा आफ्नो काम राम्रोसँग गरिरहनुभएको छ भने कोही साथी अतिरिक्त समयमा के गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँलाई किन चासो?”

देशका कैयौँ नेताहरू शिक्षक पृष्ठभूमिबाटै अहिलेको स्थानमा आइपुगेको नेपालको पृष्ठभूमि अहिलेको शिक्षामन्त्रीले बेवास्ता गरेको तुलाधरको आरोप छ।

“धेरै राजनीति बुझ्नुभएको मन्त्रीज्यू हो भन्ने हामीलाई लाग्दैन,” उनले भनिन्। “कुन परिस्थितिमा समाज निर्माण भएको र संरचना कसरी बनेको छ शिक्षकहरू समाजमा कसरी प्रत्यक्ष जोडिएका छन् त्यो सबै इतिहास उहाँलाई थाहा छैन।” बीबीसी