१२ वर्षमा ऊर्जाका लागि ६१ खर्ब लगानी आवश्यक

काठमाडौं । ‘ग्रिन इनर्जी प्रोजेक्ट्स यज ए पाथवे टु प्रोस्पेरिटी’ विषयक प्राविधिक सत्रका वक्ताहरुले सरकारले राखेको विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्ति गर्न १२ वर्षमा रु ६१ खर्ब लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ को अन्तिम प्राविधिक सत्रमा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य र लगानीको उपलब्धताबारे छलफल भएको थियो । उक्त सत्रका वक्ताहरुले १२ वर्षमा देशभित्रबाट अधिकतम रु २० खर्ब मात्रै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने बताए । बाँकी लगानी कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्क (निफ्रा) का पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले ऊर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्म देशभित्रकै रु चार खर्ब लगानी भएको र सरकारको ऊर्जा विकासको लक्ष्य हासिल गर्न अबको १२ वर्षमा रु ६१ खर्ब थप लगानी आवश्यक रहेको  बताए । 

“यो लगानी उपलब्ध गराउन देशभित्रैबाट अधिकतम रु १९ खर्ब ३८ अर्ब लगानी हुन सक्छ तर बाँकी लगानी ल्याउन वैदेशिक लगानी र वित्तीय औजार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “सरकारले सन् २०३५ भित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा भारतीय लगानीकर्ताले आयोजना विकास गर्न खोज्दा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायले सहजता महसुस गर्ने गरेकाले पछिल्लो समय भारतीय लगानीकर्ता नेपाल केन्द्रित भएका छन् ।”

हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सन् २०३० सम्ममा करिब रु ५० खर्ब लगानी भइसक्नुपर्ने जानकारी दिए । अहिले बैङ्किङ प्रणालीसँग ६१ अर्बको पूँजी रहेको भए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आउने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । “किनकि बैङ्कहरुले छोटो अवधिको बचतलाई स्वीकार्ने भएकाले जलविद्युत्मा हुने दीर्घकालीन लगानी रोजाइमा पर्दैन,” उनले भने, “लगानी स्रोतका रुपमा एचआइडिसिएल, निफ्रालगायत समर्पित संस्थाहरु र विप्रेषण हुनसक्छ ।”

उनले समग्रमा देशभित्रबाटै लगानीका लागि तोकिएको अवधिसम्ममा अधिकतम रु २० खर्ब उठाउन सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे । त्यसबाहेक लगानी ल्याउन सकिने क्षेत्रमा गैरआवसीय नेपाली र वैदेशिक लगानी रहेको छ । सरकारले जलविद्युत्मा लगानी वृद्धि गर्न पूर्वसर्तका रुपमा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई साझा लक्ष्य बनाउनुपर्ने, नियमन र शासकीय सुधार, ऊर्जा मिश्रणमा स्पष्टता, सहज वातावरण तथा स्पष्ट लगानी योजनामा ध्यान दिनुपर्ने गौतमले बताए । 

इन्टरनेसनल हाइड्रो एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले वैदेशिक लगानी ल्याउन नीतिगत, प्रक्रियागत तथा वातावरण बनाउने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए । “वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानीका लागि दिइने सेवासुविधा आकर्षक हुनुपर्छ,” उनले भने । 

लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले आसन्न लगानी सम्मेलनमा जलविद्युत् आयोजनाको उपस्थिति सङ्ख्यात्मक रुपमा धेरै रहेको र उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए । 

जलाशययुक्त र अर्ध जलाशययुक्त आयोजनालाई अघि बढाउन सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । कार्यकारी अधिृकत भट्टले लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न लगानी बोर्डको स्थायित्व अनिवार्य रहेको र स्थायी कर्मचारी नियुक्तिका लागि बाटो खोलिने जानकारी दिए । 

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कोष (आइएफसी)का प्रतिनिधि भीष्म पण्डितले सरकार र निजी क्षेत्र दुवै विद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित भइरहेको बताए । यसले वैदेशिक लगानी ल्याउन नसक्ने उनको भनाइ छ । “प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली, बजार र अन्य सहज वातावरण जस्ता पूर्वाधार भयो भने मात्र लगानी आउन सक्छ,” उनले भने । 

यसका लागि नीतिगत सुधार र संशोधन अत्यावश्यक भएको पण्डितको भनाइ छ । प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दा लगानी ल्याउन सहज हुने उनको बुझाइ छ । कुन परियोजना सरकारले निर्माण गर्ने, कुन निजी क्षेत्र र कुन वैदेशिक लगानीमा निर्माण गर्ने भन्नेमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उनले बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन आवश्यकता र यथार्थमा आधारित भएको बताए । “सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न  जलविद्युत् उत्पादनको अनुमति लिएका, अध्ययन अनुमति लिएका, वित्तीय व्यवस्थापन भएकालगायत आयोजना नै करिब ३० हजार मेगावाट बराबरका योजना छन्,” उनले भने, “यसबाहेक सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीबाट हुने नाफा रकमको लगानी, निजी क्षेत्र, विप्रेषणलगायत क्षेत्रबाट लगानी भई लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।”

नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अभाव रहेको र  ‘त्यो स्रोत बैङ्किङ प्रणालीबाट मात्रै पूरा नहुने बताए । “आवश्यक लगानी ल्याउनका लागि वैकल्पिक उपाय खोज्नुको विकल्प छैन,” उनले भने । 

बाहिरबाट वित्तीय औजारको प्रयोग गरेर ल्याउन लगानीमा पनि ब्याजदरलगायत विषयले विषय निर्धारण गर्नेछ । साथै ‘कन्ट्री रेटिङ’ भइसकेपछि लगानीका लागि एउटा निश्चितता आउने अध्यक्ष केसीको भनाइ छ ।