राप्रपा नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्ध देशव्यापी अभियान संचालन गर्ने

काठमाडौं । राप्रपा नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्ध देशव्यापी अभियान संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको राप्रपा नेपालको केन्द्रीय सम्पादन समिति र पदाधिकारीको संयुक्त बैठकले आगामी दिनमा भ्रष्टाचारविरुद्ध देशव्यापी अभियान संचालन गर्ने तथा नागरिक आयोगको गठनलाई मुख्य माग बनाउने निर्णय गरेको हो । 

त्यस्तै बैठकले राप्रपा नेपाल केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक २०८१ साल जेठ ३१ र ३२ गते काठमाण्डौंमा गर्ने निर्णय गरेको महामन्त्री एवं सचिवालय प्रमुख  भास्कर भद्राले जानकारी दिएका छन् । बैठकले अध्यक्ष कमल थापाद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक कार्यपत्रलाई परिमार्जन सहित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

बैठकले गरेको निर्णय बारे जानकरी दिँदै उनले भने- 'भ्रष्टाचार अहिले देशमा महारोगको रुपमा फैलिएको छ । यो महारोगको निदान सामान्य उपचारबाट संभव देखिन्न । यसको निम्ति विद्यमान कानुनमा आमुल सुधारको साथै जनताप्रति उत्तरदायी रहने ‘उच्चस्तरीय भष्टाचार नियन्त्रण नागरिक आयोग’ खडा गरिनुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको धारणा रहेको छ । आगामि दिनमा भ्रष्टाचार बिरुद्ध देशव्यापि अभियान संचालन गर्ने तथा नागरिक आयोगको गठन राप्रपा नेपालको मुख्य माग हुने बैठकले निर्णय गरेको छ ।'

त्यस्तै बैठकले राज्यको निकम्मापनको कारण कृषी क्षेत्र उपेक्षित हुनपुगेको प्रति बैठकले चिन्ता व्यक्त गर्दै कुनै बेला खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश नेपाल अहिले तरकारी, फलफुल, मासु र खाद्यान्नमा समेत बिदेशी आयातको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको र असिमित संभावना हुँदाहुँदै पनि नीति निर्माताहरुको प्राथमिकतामा नपरेको कारण कृषी क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

राप्रपा नेपालले कृषी र भूमी व्यवस्थापनको ‘वैकल्पिक मोडेल’ तयार गरी जनसमक्ष लैजाने बैठकले निर्णय गरेको छ । राज्यले प्रतिशोध साधेर कसैमाथि पनि कुनै कार्वाही हुनु हुँदैन । तर, नागरिकता जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा अनुसन्धान एवं सामान्य प्रशासनीक र न्यायिक कार्वाहीको प्रक्रिया अघि बढ्दा ‘लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता’ माथी आक्रमण भयो भन्दै कोलाहल गर्ने प्रवृत्तिले वर्तमान व्यवस्थाको कमजोर चरित्रलाई नै उदाङ्गो पारिदिएको छ । न्यायिक परिक्षणमा पुगि सकेको फौजदारी विषय वारे पुर्व राष्ट्रपति लगायत विभिन्न दलका नेताहरुले अदालतलाई दवाव र प्रभावमा पार्ने गरि मन्तव्य दिनु वर्तमान व्यवस्थाको विकृत मानसिकताको द्योतक हो भन्ने राप्रपा नेपालको ठहर रहेको छ । 

प्रतिपक्ष दलहरुको विरोध र नाराबाजीका बिच सुरक्षाकर्मीहरूको घेराबन्दीमा संसदको गतिविधि संचालन गर्नु स्थापित संसदीय परम्परा विपरित छ । प्रतिपक्षलाई निषेध गर्ने तथा संसदलाई बन्धक बनाउने यस्तो अभ्यास निरंकुशता र सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हो भन्दै यस्तो कार्यले भविष्यमा गलत नजिर बस्न जाने र अनाबश्यक मुठभेढ अन्त गरी सहमति र सम्वादबाट समस्याको समाधान खोज्न राप्रपा नेपाल सम्बद्ध सबैमा आग्रह गर्दछ ।