Ntc summer Offer
Khabar Dabali ४ असार २०८१ सोमबार | 17th June, 2024 Mon
NIMB

मानव अधिकार आयोगलाई प्रभावकारी तथा चलायमान बनाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गिरी

खबरडबली संवाददाता

पाटन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई प्रभावकारी तथा चलायमान बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २४औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री गिरीले आयोगले खेल्दै आएको भूमिकाको प्रशंसा 
गर्दै राज्य र राजनीति शक्तिहरुको दरिलो प्रतिबद्धता र ऐक्यबद्धता रहँदा आयोगले मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताहरुमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम भएको तथ्य प्रमाणित भएको बताए । 

“मानव अधिकारलाई मर्यादा र स्वतन्त्रताको साँघुरो घेराभित्र मात्रै परिभाषित गरिनु हुँदैन, यसका बहुआयामिक पक्षहरूको बृहत् र सूक्ष्म अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा कार्यहरु गरिनुपर्छ, हाम्रा लागि राष्ट्रभित्र स्थापित मान्यता तथा मर्मसहितको न्यायिक, सुरक्षित र शान्तिपूर्ण समाज स्थापना आजको आवश्यकता र चुनौती दुवै हो,” मन्त्री गिरीले भने । 

शासन प्रणालीको सुधारमा विभिन्न सकारात्मक पहल गरिएका छन् भन्दै उनले नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्यले परिकल्पना गरेको कोही पनि पछाडि नपरून् भन्ने मूल मन्त्रका साथ मानव बेचबिखन, गरिबी निवारणलगायतलाई प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको बताए । 

उनले मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन तथा विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन तेस्रो चक्रबाट नेपालका लागि प्राप्त सिफारिसहरुको कार्यान्वयनका लागि  एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरिएको बताए । उनले वर्तमान सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउँदै सर्वाेच्च अदालतको आदेश र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस र सुझाव, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, देशभित्र मेलमिलाप र दिगो शान्ति हासिल गर्ने लक्ष्यअनुरुप ऐन संशोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहेको बताए । 

मन्त्री गिरीले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकार गम्भीरतापूर्वक लागेको बताए । मानव अधिकार आयोगको कर्माचारीहरुको सेवासुविधा र भवन निर्माणका लागि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउँदै उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न आयोगले सरकारलाई महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउँदै आएको प्रस्ट पारे । उनले मानव अधिकार आयोगको कार्यक्रममा सरकारको सहयोग र समर्थन रहने बताए । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिसहरु १३ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको बताए । “सिफारिस कार्यान्वयनको प्रतिशत हेर्दा ३७ दशमलव २३ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र ४९ दशमलव १३ प्रतिशत कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन्, पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गरिएकामा पर्याप्त बजेट निकासा र छुट्टै कोषको अभावमा कतिपय पीडितहरुले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । यस सन्दर्भमा छुट्टै कोष स्थापनाका लागि आयोगले पटकपटक नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएको छ,” अध्यक्ष मगरले भने । 

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

विश्व बैंकको अनुदानमा बागलुङका तीन सडक कालोपत्र हुँदै

बागलुङ । विश्व बैंकको अनुदान सहयोगमा बागलुङ नगरपालिकाभित्रका तीन सडक कालोपत्र गर्न थालिएका छन् । कालोपत्रका लागि निर्माण व्यवसायीसँग जेठ २३ गते एक वर्...

इनार सफा गर्ने क्रममा सुर्खेतमा दुईजनाको मृत्यु

सुर्खेत । इनार सफा गर्ने क्रममा सुर्खेतमा निसासिए दुईजनाको मृत्यु भएकाे छ । सोमबार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११, पिपिरामा इनार सफा गर्ने क्रममा निसासिएर ...

पार्टीमा कुनै पनि वैचारिक मतभेद छैनः अध्यक्ष नेपाल

काठमाडौं । नेपाल कम्युष्टि पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीको आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट मुलुकमा वैज्ञानिक विशेषताको समा...

विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक ट्रोटसनबर्गद्वारा अर्थमन्त्री पुनसँग भेट

काठमाडौं । विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोटसनबर्गले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गरेका छन् । ट्रोटसनबर्गले आज सिंहबारस्थि...

जर्मनीमा राष्ट्रपति पौडेललाई गार्ड अफ अनर

जर्मनी । जर्मनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सोमबार बर्लिनमा जर्मन सरकारले गार्ड अफ अनरको सम्मान दिएको छ ।  राष्ट्रपति पौडे...

योजना अलपत्र छोडेर निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन

म्याग्दी । जिल्लाकै ‘लाइफलाइन’ बेनी–दरबाङ सडकको तेस्रो खण्ड (करिब सात किलोमिटर) स्तरोन्नति गरी कालोपत्र गर्ने जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन...

कर्णाली प्रदेशमा योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरणका लागि आयोजना बैंक

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गर्न आयोजना बैंक बनाउने भएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेट सन्दर्भमा...

बागमती प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा सडक, भवन र सहरी पूर्वाधार

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सडक, भवन र सहरी पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर सबैभन्दा बढी रु २२ अर्ब ६४ करोड बजेट छुट्याएको...

एक लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित ‘मुन्दुम ट्रेल’ भ्रमण वर्ष मनाइने

काठमाडौं । सन् २०२५ लाई मुन्दुम ट्रेल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाइने भएको छ । आज पर्यटन बोर्डमा आयोजित एक कार्यक्रममा मैयुङ टेम्के साल्पा सिलिचुङ टुरिजम प्...

सरकारको भविष्यबारे चिन्ता गर्नुपर्नेबेला भएको छैनः महासचिव पोखरेल

धादिङ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले वर्तमान सरकारको भविष्यबारेमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । उनले सत्ता ...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Right Path
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending Alphabet Education Consultancy Pioneer Software Technologies