गण्डकीमा ‘पिबिएम’ प्रणालीबाट पाँच सडक कालोपत्र हुँदै

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा पहिलोपटक ‘परफरमेन्स बेस्ड मेन्टिनेन्स प्रोजेक्ट’ (पिबिएम) मोडेलको ठेक्काबाट सडक आयोजना कार्यान्वयन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना (आरसिआइपी)मा उक्त मोडेल लागू गरिएको आयोजना प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लक्ष्मीप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । 

“दुई वर्षभित्र सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने र थप तीन वर्ष ठेकेदार कम्पनीमार्फत मर्मतसम्भार गर्ने नयाँ अवधारणअनुसार आयोजना कार्यान्वयन गरिएको छ”, उनले भने, “पिबिएम ठेक्का मोडल नेपालमा नयाँ अवधारणा हो । गण्डकी प्रदेशमा पहिलोपटक यो प्रक्रियाबाट ठेक्का कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।” 

हाल प्रचलनमा रहेको ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण सकेर हस्तान्तरण भएको एक वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले आफ्नै खर्चमा आयोजना मर्मतसम्भार गर्दै आएका छन् । पिबिएम मोडेलको ठेक्कामा मर्मतका लागि छुट्टै बजेट राखिएको छ । सडक आयोजनाको दिगोपनाका लागि नयाँ अवधारणाको ठेक्का मोडेल अपनाएको आयोजना प्रमुख भण्डारीले बताए । 

एशियाली विकास बैंकको ८७ दशमलव ५ र नेपाल सरकारको १२ दशमलव ५ प्रतिशत लागत साझेदारीमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आयोजना कार्यान्वयन गरेको हो । व्यवस्थापनतर्फ प्रदेश सरकार र एशियाली विकास बैंकको ५०/५० प्रतिशत लागत साझेदारी रहेको आयोजनामार्फत बागलुङ, पर्वत, कास्की, गोरखा र नवलपुर जिल्लामा ८७ दशमलव ५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न लागिएको हो । 

मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा महेन्द्र बानियाँले ग्रामीण क्षेत्रका सडक स्तरोन्नति गरी आवागमनलाई सहज बनाउने र गाउँमा उत्पादन भएको कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले दीर्घकालीन प्रतिफल दिने सडक आयोजना छनोट गरेर स्तरोन्नति थालिएको बताए । पाँचमध्ये तीन वटा सडक आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

बागलुङ नगरपालिकाको अदालतचौतारी-तित्याङ-सालबोट-दह-भकुण्डे-रायडाँडा-दमेक-बरेङ सडक आयोजनाको १५ किलोमिटर सिङ्गल लेन डिबिएसटी प्रविधिको कालोपत्र गर्न तुण्डी–विडारी जेभीसँग रु ३१ करोड ९६ लाख ३५ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको आयोजना प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । रु ५४ करोड २७ लाख २३ हजार दुई सय ८० लागत अनुमान गरिएको उक्त सडक निर्माणका लागि गत चैत १२ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि ध्रुवराज विडारीले नाली बनाउने, सडक फराकिलो पार्ने, पर्खाल लगाउनेलगायत काम सुरु गरिएको बताए । 

विसं २०५८ मा ट्रयाक खुलेको उक्त सडक अहिलेसम्म कालोपत्र हुन सकेको थिएन । बागलुङ-१ (१) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रबहादुर थापाले निर्माण कम्पनीले समयमै कामसक्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले सडक निर्माण हुनेमा आशा जागेको बताए । “सडकको ट्रयाक खुलेको दुई दशक बढी हुँदा पनि यो सडक कालोपत्र हुन सकेको थिएन, आरसिआइपीमार्फत सडकको काम अगाडि बढेको छ”, उनले भने, “प्रदेश सरकारबाट आगामी आवका लागि थप बजेट ल्याउन हाम्रो पहल हुन्छ ।” बागलुङका तीन स्थानीय तह हुँदै छिमेकी जिल्ला गुल्मी जोड्ने उक्त सडकलाई प्रदेश सरकारले रणनीतिक महत्वको सडकका रुपमा लिएको छ । 

पर्वतको मोदी गाउँपालिकाको पातीचौर-बाजुङ-क्याङ-नागी सडक आयोजनाको १८ किमी सिङ्गल लेन डिबिएसटी प्रविधिको कालोपत्र गर्न रु ५४ करोड ९० लाख ४२ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । सडक निर्माणका लागि बानियाँ निर्माण सेवाले संयुक्त फिल्ड सर्भे थालेको छ । कूल लागत अनुमान रु ८७ करोड १२ लाख ४४ हजार रहेको यस आयोजना निर्माणको ठेक्का अवधि दुई वर्षको छ । 

यसैगरी गोरखाको अबुवा-बिर्दी-सेराबगर-पौवाटार सडक आयोजनाको १५ दशमलव ५५ किमी डिबिएसटी कालोपत्र गर्न रु ३० करोड ६१ लाख २५ हजारमा ठेक्का लगाइएको छ । भिबिइपिएल-एसिएल जेभीले निर्माणको जिम्मा पाएको यस आयोजनाको कूल लागत अनुमान रु ५६ करोड ६७ लाख ६९ हजार चार सय २३ रहेको थियो । 

कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको पर्यटकीय गाउँ धम्पुस जोड्ने घट्टेखोला–घम्पुस १३ दशमलव ३ किमी सडक कालोपत्र गर्ने योजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट स्वीकृति पाउनेबित्तिकै ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी भएको आयोजना प्रमुख भण्डारीले बताए । डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र गरिने यस सडकको कूल लागत अनुमान रु ४४ करोड छ । 

नवलपुरको आलोक चक्रपथअन्तर्गत डण्डा–झ्यालबास आठ दशमलव पाँच किमी सडक कालोपत्र गर्ने आयोजना कार्यान्वयनका लागि रुख कटानको आदेश प्राप्तिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा फाइल पुगेको जनाइएको छ । दुई लेनको अस्फाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गर्ने लक्ष्य राखिएको यस सडकको लागत अनुमान रु ६६ करोड रहेको आयोजना प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । 

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु छ करोड बजेट विनियोजन गरेको यस आयोजनामा एशियाली विकास बैंकबाट रु एक अर्ब ११ करोड खर्च गर्दैछ । आयोजना व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको ५० प्रतिशत र एशियाली विकास बैंकको ५० प्रतिशत लगानी रहेको छ । 

एशियाली विकास बैंकको सहुलियत ब्याजदरको रु १० करोड अमेरिकी डलर अनुदानमा गण्डकीसहित वाग्मती, कोशी, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा सन् २०२८ सम्मका लागि ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना लागू भएको छ । यस आयोजनामार्फत देशभर तीन सय ४४ किमी ग्रामीण सडक कालोपत्रसहित स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।