एजेन्सी । इटालीले गर्भपतनसम्बन्धी जी–७ को घोषणापत्रमा ‘सुरक्षित र कानुनी’ गर्भपतनको सन्दर्भ हटाएर प्रावधानलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको कूटनीतिक स्रोतले जनाएको छ ।
अति दक्षिणपन्थी प्रधानमन्त्री जियोर्जिया मेलोनीले यौन अधिकारको संरक्षणमा आपत्ति जनाएपछि समूह सातका सदस्य राष्ट्र बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, जापान र अमेरिकालाई चिढ्याएको स्रोतले जनाएको छ । मेलोनीको कार्यालयले बुधबार सम्मेलनको अन्तिम वक्तव्यको मस्यौदाबाट गर्भपतनको अधिकार कटौती गरिएको अस्वीकार गर्दै वार्ता जारी रहेको बताएको छ ।
इटालीका विदेशमन्त्री एन्टोनियो ताजानीले स्काई टीजी २४ सँगको कुराकानीमा भने, “विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलबीच अझै पनि वार्ता भइरहेको छ ।” गत वर्ष जापानमा भएको शिखर सम्मेलनपछि जी–७ का नेताहरूले जारी गरेको वक्तव्यमा महिला अधिकार फिर्ता लिने विषयमा ‘कडा चिन्ता’ व्यक्त गरिएको थियो ।
यसले सुरक्षित र कानूनी गर्भपतन र गर्भपतन पछिको हेरचाहमा पहुँचलाई सम्बोधन गरेर सबैका लागि यौन र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको लागि जी–७ प्रतिबद्ध छ भन्ने देखाएको छ । स्रोतले सन् २०२१ देखि ‘सुरक्षित पहुँच’ को उल्लेख गरिएको तर मेलोनीले त्यो नचाहेको एएफपीलाई बतायो ।
“उहाँ एक मात्र हुनुहुन्छ । तर यो आयोजक देश भएकाले अरुले यसलाई विवादको बिषय (क्यासस बेली) नबनाउने निर्णय गरेका छन्,” स्रोतले ल्याटिन शब्द प्रयोग गरी जानकारी गरायो । अन्तिम दस्तावेज शुक्रबार अबेरसम्म प्रकाशित हुने अपेक्षा गरिएको छैन् ।
फ्रान्सेली राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले बुधबार पत्रकारसँग भने, “जी–७ वार्तामा ‘यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका प्रश्नहरूमा बहसलाई इटालियन राष्ट्रपतिले चाहेजति राख्न सकिएन ।” इटालीको डोमानी पत्रिकाका अनुसार फ्रान्स र क्यानडा गर्भपतनको अधिकारलाई बलियो बनाउन दबाब दिइरहेका कारण इटालीको पछिल्लो भनाइले निराश भएका थिए ।
गर्भपतन संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि एक तातो विषय बनेको छ । राष्ट्रपति जो बाइडनले अधिकांश परम्परावादी राज्यहरूमा लागू गरिएको गर्भपतनमा प्रतिबन्धहरूको विरोध गर्दै आएका छन् । इटालेली राष्ट्रपति निकटस्थ एक स्रोतले ‘सुरक्षित पहुँच’ पहिले नै कटौती गरिएको उल्लेखलाई अस्वीकार गरेको छ ।
“कुनै पनि राज्यले जी–७ शिखर सम्मेलनको मस्यौदा निष्कर्षबाट गर्भपतनसम्बन्धी मुद्दाको सन्दर्भ हटाउन भनेको छैन । यसबारे वार्ता अझै जारी छ,” राष्ट्रपति स्रोतले भन्यो । “अन्तिम दस्तावेजमा समावेश हुने सबै कुरा वार्ताबाट बाहिर आउनेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सन् २०२२ मा सत्तामा आएकी ‘क्रिश्चियन आमा (मोदर)’ मेलोनीलाई अधिकारकर्मीहरूले इटालीमा गर्भपतन थप कठिन बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । सन् १९७८ देखि क्याथोलिक बहुल देशमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको भए तापनि बहुमत स्त्रीरोग विशेषज्ञको सुझाबका कारण गर्भपतन लागु गर्न गाह्रो पर्नेछ ।
गत अप्रिलमा इटालेली संसद्ले मेलोनीको कट्टर दक्षिणपन्थी सरकारी गठबन्धनले गर्भपतन विरोधी कार्यकर्तालाई परामर्श क्लिनिकमा प्रवेश गर्न अनुमति दिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
पौष ८ गते, २०८२ - २०:११
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूले दिने परीक्षण शुल्क साविककै दरमा राखेपछि व्यवसायीले त्यसको स...
पौष ८ गते, २०८२ - २०:०८
काठमाडाैँ । विश्व व्यापारमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने लक्ष्यसहित कुवेतले प्रमुख बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न गर्न चीनसँग कर...
पौष ८ गते, २०८२ - २०:०४
काठमाडाैँ । मलेसियाले आफ्नो ऊर्जा रूपान्तरणलाई सन् २०२६ मा छिटो अघि बढाउने योजना बनाएको छ । यसमा बायोग्यासमा लगानी बढाउने र कार्बन सम्बन्धी नयाँ नीति ...
पौष ८ गते, २०८२ - २०:०१
विराटनगर । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पाँचथरबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एकल उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेको छ । फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्र...
पौष ८ गते, २०८२ - १९:०५
कैलाली । कोरोना महामारीका समयमा भारतबाट स्वदेश फर्किने कोरोना सङ्क्रमितलाई राख्न बनाएको ‘होल्डिङ सेन्टर’ प्रयोगविहीन हुँदा जीर्ण बन्दै गएको छ । कैल...
पौष ८ गते, २०८२ - १९:०३
तनहुँ । सदरमुकामस्थित व्यास नगरपालिकाले फोहरजन्य वस्तु बिक्री गरी पाँच महिनामा रु १० लाखभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । फोहरका रुपमा सङ्कलन गरी पुनः प्रयो...
पौष ८ गते, २०८२ - १९:००
झापा । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मङ्सिर मसान्तसम्ममा पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट रु २० अर्ब १४ करोड ४० लाख मूल्यबराबरका वस्तु आयात भएका छन् । मेची ...
पौष ८ गते, २०८२ - १८:५५
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित देशका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच उच्चस्तरीय छलफल सम्पन्न भएको छ ...
पौष ८ गते, २०८२ - १८:४८
काठमाडौं । पाँच महिनामा साढे पाँच अर्बको अलैँची निर्यात भएको छ । भन्सार विभागले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार साढे पाँच अर्ब मूल्य बराबरको...
पौष ८ गते, २०८२ - १८:१६
याङ्गुन । म्यान्मामा सैनिक जुन्ताले पाँच वर्षअघि निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि सुरु भएको गृहयुद्धको बिचमा आइतबारदेखि निर्वाचन सुरु गराउने तयारी गरे...




प्रतिकृया लेख्नुहोस्: