सांसदहरुको प्रश्न- संशोधन नहुने भएपछि बजेटमाथि किन हुन्छ छलफल ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको  बैठकमा सांसदहरुले बजेट किन असंशोधनीय भन्दै प्रश्न उठाएका  छन् । विनियोजन विधेयक २०८१ माथिको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरुले बजेट संशोधन नहुने हो भने संसदमा छलफल गर्ने, सुझाव दिने र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जवाफ माग गर्नेजस्ता कार्यहरुको कुनै अर्थ नरहेको धारणा व्यक्त गरेका हुन् । 

बजेट असंशोधनीय हुने भन्ने सोच पुरातनवादी रहेकाले त्यसलाई संशोधन गरेर संसद्मा उठेका विषयसमेत समेटेर जानुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका  छन् । 

सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले बजेट निर्माणको प्रक्रियानै सुधार गरिनुपर्ने भन्दै बजेट विगतको निरन्तरता र यथास्थितिको अवस्थाबाट बाहिर निस्केर संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च गर्ने, प्राथमिकतामा आधारित भएर बजेटको निर्धारण गर्ने र विनियोजन कुशलता प्राप्त गर्नका लागि संसद्मा उठेका सुझाव संशोधन गर्नसक्नुपर्ने उनले बताए । 

“यो बजेट प्रक्रियामा छलफल मात्रै हुने र अल्पविराम पूर्णविरामसमेत परिवर्तन नगरी पास हुने हो भने त्यसको अर्थ रहँदैन । यो तरिका नबदलीकन हामी ठीक ठाउँमा जान सक्दैनौँ । बजेट निर्माणको यथास्थितिको प्रक्रिया नफेरिकन हामीले परिणाम हासिल गर्न सक्दैनौँ”, गैरेले भने । 

सांसद शान्ति चौधरीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा नै विनियोजन विधेयकमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउनेबारे छलफल भएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने अवस्था आइपुग्दासम्म पनि त्यसले मूर्त रुप नपाउनु दुःखद् रहेको बताईन् । 

“म सत्तापक्षको सांसद हुँ । तर छातीमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ भनेको जस्तै भएको छ”, उनले भनिन्  “गत वर्षको बजेटमा छलफल गर्दा नै अल्पविराम पूर्णविराम पनि परिवर्तन हुँदैन भन्ने विषय आएको थियो र त्यसलाई सच्याएर जाने भन्ने भएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि बजेटमा संशोधन गर्न सकिनेबारे कुनै व्यवस्था भइसकेको छैन ।”

सांसद नारायणी शर्माले बजेट निर्माण गर्दैगर्दा तल्लो तहका सरकारलाई बढी रकम विनियोजन गरिनुपर्नेमा जोड दिईन् । “सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बजेट विनियोजन गरिरहेको अहिलेको विधिमै असन्तुष्ट छु ।

तल्लो तह अथवा स्थानीय तहलाई बढी बजेट दिएर सङ्घीय सांसदहरु कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ”, सांसद शर्माले भनिन् । बजेटले एकैपटक धेरैवटा योजना र कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेभन्दा पनि सीमित योजना तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्नेमा उनले जोड दिईन् । 

सांसद डा तोसीमा कार्कीले पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाईन् ।  “हामीले बजेटबारे संसद्मा छलफल गर्दैगर्दा खर्च गरेका प्रत्येक मिनेट, प्रत्येक सेकेन्ड आफ्नो धारणा संसद्मा राख्दै गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले यसलाई कत्तिको महत्व र प्राथमिकता दिएका छन् भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो”, सांसद कार्कीले भनिन्, “आफ्नै आँखा अगाडि बजेट अधिवेशनमा भएका छलफलहरु हेर्दा छलफलमा मात्र सीमित रहने तर जनताका समस्या ज्युँकात्युँ रहने अवस्था देखिरहेका छौँ । बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।” 

बजेट निर्माण ऐन निर्माण गरिनुपर्ने र बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक योजनामाथि संसद्मा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने तथा संसद्का सुझाव बजेटमा समेटिनुपर्ने उनको भनाइ छ । बजेटमा त्रुटि भेटिँदासमेत संशोधन नगर्ने र यथास्थितिमा पारित गर्ने अवस्था रहेको उनले बताईन् ।

सांसद सरस्वती सुब्बाले शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुने शैलीले विनियोजन विधेयक २०८१ मा निरन्तरता पाएको बताउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।  “जसको शक्ति उसकै भक्ति भनेजस्तै शक्ति र पहुँच हुनेको हातमै बजेट छ ।

मन्त्रीकै हातमा योजना बढी छन”, उनले भनिन्  “जुन मन्त्रीले योजना मागेर योजना पार्नुभयो उहाँहरुलाई धन्यवाद छ । जसले बजेट पार्नुभएन उहाँहरुलाई पनि बधाई छ । किनकी हामीले आउँदा बजेट र अबका हाम्रा काम सच्याउनका लागि अनुरोध गरेका छौं । यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो ।”

सांसद सूर्यमान तामाङले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि देशका विभिन्न स्थानमा रहेका खानी र खनिजजन्य स्रोतहरुको उत्खननलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताए । नेपालको स्वास्थ्य नीति पुनःसंरचनाको आवश्यकता पनि उहाँले औँल्याए । 

सांसद अजयकुमार चौरसियाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त लगानी तथा दक्षजनशक्ति हुने तर त्यस्ता संस्थाको सेवा प्रवाह कमजोर हुने प्रवृत्तिका कारण र समाधान खोजिनुपर्ने बताए । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि राज्य र मातहतका निकाय प्रभावकारीरुपमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भूमिसम्बन्धी समस्याको दिगो समाधान खोजिनुपर्ने सुझाव पनि सांसद चौरसियाले दिए ।