जेठमा सरकारले लियो ४३ अर्ब ऋण

काठमाडौं । सरकारले जेठमा करिब ४३ अर्ब रुपियाँ सार्वजनिक ऋण लिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार जेठमा मात्रै सरकारले ३४ अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण र करिब नौ अर्ब रुपियाँ बाह्य ऋण उठाएको हो । यससँगै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल तीन खर्ब सात अर्ब ६७ करोड रुपियाँ सार्वजनिक ऋण प्राप्त गरेको छ । 

चालु आवमा प्राप्त कुल ऋणमध्ये अधिकांश आन्तरिक ऋणकै हिस्सा छ । कार्यालयका अनुसार जेठसम्म सरकारले दुई खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण लिएको छ भने ८२ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ बाह्य ऋण लिएको छ । चालु आवमा सरकारले कुल चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ सार्वजनिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो । 

जसमध्ये दुई खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ आन्तरिक र दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ बाह्य ऋण लिने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । 

कुल लक्ष्यमध्ये जेठसम्म करिब ६८ प्रतिशत ऋण प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ । लक्ष्य अनुसार आन्तरिक ऋण करिब उठिसकेको भए पनि बाह्य ऋण लक्ष्यको ६० प्रतिशत नै उठ्न बाँकी छ । 

ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी नियमित पछ्याइरहेको कार्यालयले जेठसम्म आन्तरिक ऋणबापत दुई खर्ब २७ अर्ब १९ करोड रुपियाँ साँवा र ब्याज भुक्तान गरेको छ । जसमध्ये एक खर्ब ६१ अर्ब ६२ करोड रुपियाँ साँवा र ६५ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ ब्याज भुक्तान भएको छ । त्यस्तै बाह्य ऋण लिएबापत सरकारले ४३ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ साँवा र ब्याज भुक्तान भएको कार्यालयले जनाएको छ । जसमध्ये ३५ अर्ब ७० करोड रुपियाँ साँवा र आठ अर्ब २९ करोड रुपियाँ ब्याज भुक्तान भएको छ । 

खर्च स्रोतका रूपमा राजस्वले अपुग हुने भएपछि सरकारले ऋण लिने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षमा बढ्न थालेको छ । अहिलेसम्म सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको दायित्व २४ खर्ब रुपियाँ नाघिसकेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ९२ अर्ब र बाह्य ऋणको दायित्व १२ खर्ब १७ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । 

सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन आवधिक टे«जरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगारी बचतपत्र निष्कासन गर्छन् । जसमध्ये वैदेशिक रोजगारी बचतपत्रलाई सबैभन्दा धेरै नौ प्रतिशत, नागरिक बचतपत्रलाई आठ प्रतिशत, विकास ऋणपत्रलाई अधिकत छ प्रतिशत र टे«जरी बिलमा ३.७१ प्र्रतिशत ब्याजदर भुक्तान गरिरहेको छ । यसबाहेक बाह्य ऋणबापत सरकारले अधिकतम १.५ प्रतिशत भुक्तान गरेको कार्यालयले जनाएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकले लेखेको छ।