नयाँ सरकार कहिले ?

काठमाडौं । देशले नयाँ सरकार पाउन अझै कम्तीमा दुई साता लाग्ने देखिएको छ । २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ सोमबारसम्म सबै नतिजा आइसके पनि समानुपातिकतर्फको नतिजा र थप प्रक्रियाका लागि समय लाग्ने भएको हो । प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेको रास्वपाले समानुपातिकतर्फ जारी मतगणनामा पनि अत्यधिक मत पाइरहेकाले बहुमतसहितको सरकार बनाउने स्पष्ट भइसकेको छ । प्रत्यक्षमा १६५ र समानुपातिकमा ११० गरेर २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार बनाउन १३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको गणना मंगलबारसम्म सकिने जनाएको छ । ‘प्रत्यक्षतर्फको सबै नतिजा आइसकेको छ, समानुपातिकको गणना सकिएलगत्तै सिटको बाँडफाँट र उम्मेदवार निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छौं,’ कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘एकदमै छिटो नतिजा दिने तयारीमा छौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन चैत पहिलो साता राष्ट्रपतिलाई बुझाउँछौं ।’

आयोगले चैत पहिलो साताभित्र सबै परिणाम घोषणा गरेर समानुपातिकतर्फका निर्वाचित सांसदलाई प्रमाणपत्र दिइसक्ने लक्ष्य लिएको छ । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सरकार गठनका लागि बाटो खुल्ने बताए ।

समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने सदस्यको घोषणा गर्न कानुनले तोकेका केही प्रक्रिया आयोगले पूरा गर्नुपर्छ । आयोगका कानुन महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका समानुपातिकतर्फका निर्वाचन अधिकृत यज्ञ भट्टराईले चरणबद्ध प्रक्रियाले समय लिने बताए । समानुपातिकतर्फ निर्वाचनको मतगणना तालिका प्राप्त भएपछि दलले प्राप्त गरेको सदर मत जोडेर कुल मत संख्या यकिन गरिन्छ । 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कुल सदर मतको तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलका तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछन् । तीन प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाएका दल यकिन भएपछि मतपरिणाम विभाजन सूत्रअनुसार (प्रतिशतका आधारमा) दलले प्राप्त गर्ने सिट संख्या निर्धारण गरिने भट्टराईले बताए । यस पटक रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपा ६ वटा दलले मात्र तीन प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाएर समानुपातिकतर्फ सिट पाउने देखिएको छ ।

दलले प्राप्त गर्ने सिट संख्या निर्धारणसँग सम्बन्धित दलले सिट संख्याका आधारमा महिला तथा अन्य समावेशी समूहबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संख्यासमेत आयोगले खुलाइदिनुपर्नेछ । समावेशी समूहबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने तोकिएको प्रतिशतअनुसार बन्दसूचीबाट नाम पठाउन आयोगले सम्बन्धित दललाई पत्राचार गर्ने भट्टराईले बताए ।

समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गराउन सम्बन्धित दलका तर्फबाट प्रत्यक्षमा महिला कति जनाले जितेको तथा राष्ट्रिय सभामा कति जना महिला सदस्य कायम रहेको आयोगले हेर्छ । संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व रहेको र प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाबाट एक तिहाइ महिलाको संख्या नपुगेको खण्डमा सम्बन्धित दलले पाउने समानुपातिक सिटबाट नपुग संख्या पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान छ । 

निर्वाचन अधिकृत भट्टराईले राष्ट्रिय सभालाई पत्राचार गरेर त्यहाँ प्रतिनिधित्व रहेका दलका तर्फबाट कायम सदस्यहरूको लिंग खुलाएर पठाउन भनिसकिएको बताए । प्रत्यक्षतर्फ जितेको महिला संख्या, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व रहेको महिलाको संख्या हेरेर समानुपातिकतर्फ सिट प्राप्त गर्ने दललाई त्यही अनुपातमा बन्दसूचीबाट महिला सदस्यको नाम दिन भनिनेछ ।

मतपरिणामअनुसार कुन दलले कति सिट पाउने मतको बाँडफाँट गरिसकेपछि समावेशी समूह मिलाएर बन्दसूचीको क्रमअनुसार निर्वाचित हुने सदस्यको नाम दिन आयोगले सम्बन्धित दललाई पत्राचार गर्नेछ । समावेशी समूह मिलाएर नाम पठाउन राजनीतिक दललाई तीन दिनको समय दिने आयोगले कार्यतालिका बनाएको छ । ‘दलहरूबाट सबै कुरा मिलेर आयो भने नतिजा छिटो आउने भयो, मिलेर आएन भने मिलाउनका लागि समय दिनुपर्ने हुन्छ,’ भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसो हुँदा १/२ दिन समय तलमाथि हुन सक्छ ।’

आयोगले निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै सरकार गठन तथा निर्वाचित सांसदको शपथलगायत प्रक्रिया सुरु हुने कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीले बताए । ‘निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि आयोगको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ, सरकार गठन प्रक्रिया राष्ट्रपति कार्यालय तथा राजनीतिक दलसँग जोडिन्छ,’ उनले भने, ‘संसद्का ज्येष्ठ सदस्यको शपथदेखि सबै निर्वाचित सांसदहरूको पद तथा गोपनीयताको शपथ कार्यक्रम संसद् सचिवालयबाट हुनेछ ।’

०७९ मा निर्वाचन भएको एक महिनाभन्दा बढी समयपछि मात्र सरकार गठन भएको थियो । ४ मंसिर ०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम घोषणा २८ मंसिरमा भएको थियो । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसँगै भएकाले दुवैको गणना सकिएपछि एकैसाथ परिणाम घोषणा गरिएको थियो । आयोगले २९ मंसिरमा निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ मा निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । आयोगबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिले ३ पुसमा सरकार निर्माणका लागि आह्वान गरेका थिए । त्यतिबेला संविधानको कुनै एक दलको बहुमत थिएन । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि दाबी पेस गर्न ७ दिनको समय दिएका थिए । ६ पुसमा प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य राणाबाट सबै सदस्यले ७ पुसमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए ।

राष्ट्रपतिले १० पुसमा संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्य पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । ११ पुसमा प्रधानमन्त्री दाहालसहित ८ जना मन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले यस पटक निर्वाचनको नतिजा छिटो आएको बताए । त्यसैले सरकार गठनमा अघिल्लो पटक जस्तो समय नलाग्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी ढिलो हुँदै नहोस् भन्ने पक्षमा छौं, निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सरकार निर्माणमा ढिलो भयो भने त्यो सम्बन्धित दल वा अन्य कारणले हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘आयोगले द्रुतगतिमा काम गरिरहेको छ ।’

संविधानको धारा ७६(१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । चुनावबाट रास्वपाले स्पष्ट बहुमत पाएकाले राष्ट्रपतिले बहुमत ल्याएको दल रास्वपालाई संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन् ।

बहुमत प्राप्त दलका संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेपछि सम्बन्धित दलले संसदीय दल गठन गर्नुपर्ने संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् । ‘जनताले जुन दललाई सरकार बनाउने म्यान्डेट दिएका छन्, जसले बहुमत पाएको छ, त्यसले संसदीय दलको गठन र दलको नेता चयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले बुझाएको परिणाम प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।