विद्यालय शिक्षा विधेयक मन्त्रालयमा नअड्किएको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठकाे दाबी

काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा विधेयक मन्त्रालयमा नअड्किएको बताएकी छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूबाट उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले विधेयक आफ्नो हातमा नभएको बताइन् ।

‘म यो रोष्ट्रम मार्फत सबैलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु– शिक्षा विधेयक मन्त्रालयमा अड्केको छैन, सरकारसँग छैन, मेरो हातमा छैन । सदनमा पेश भैसकेको छ, समितिमा सांसदहरूसँग छ,’ उनले भनिन्, ‘समितिमा छलफल अघि नबढेको विषयमा मैले समिति सभापतिज्यूलाई मौखिक र लिखित रूपमा समेत आग्रह गरिसकेकी छु ।’

उनले मन्त्रीको काम के, सदनको काम के भन्नेमा भ्रम फैलाउन बन्द गर्न र सबैलाई आफ्नो काम गर्न आग्रह गरिन् । मन्त्रालयको काम विधेयक बनाएर बुझाउने रहेको र पारित गर्ने फिर्ता पठाउने काम सदनको भएको उनको भनाइ थियो । ‘मन्त्रालयले गर्ने अर्को काम ऐन अनुसारको सहायक कानुन बनाउँदै कार्यान्वयनमा लाने हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारिन्, ‘ऐनसँग बाझिएको नियमावली नसच्चाउने त ? सरुव मापदण्ड बनाउ भनेको छ मैले नबनाउने त ? नीति नियम मापदण्ड आदिमा मैले आफूले गर्नु पर्ने काम म गर्छु ।’

उनले  राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको काम त निर्देशिकाले व्याख्या गर्नु पर्ने बताउँदै निर्देशिका हालसम्म पनि नभएको बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रीले काम नगरेर शिक्षा ऐन बनेन भन्ने भाष्य गलत भएको बताउँद अब सदनले छिनोफानो गरिदिनु पर्ने बताइन् । 

सांसदहरुबाट उठेका सवालको जवाफ दिँदै श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयलाई गरिबका छोरी पढाउने विद्यालयका रुपमा हेर्ने भाष्य निर्माण भएको बताइन् । ‘गरिबको छोराछोरीले मात्रै सामुदायिकमा पढ्छन् भन्ने भाष्य छ, बोर्डिङमा पढाउनु प्रतिष्ठाको विषय बनाइयो, यसले फाइदा कसलाई पुर्याइरहेको छ ?’ उनले भनिन्, ‘७० प्रतिशत बालबकालिका सामुदायिकमा पढ्नुहुन्छ, तर जीवनस्तर सर्वेक्षणमा २० प्रतिशत जनसंख्या गरिब छन् भनेर देखाएको छ, कुन चाहिँ तथ्य सही हो कुन चाहिँ गलत ?’