टेलिकम बिलिङ भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्व एमडी संगीता पहाडीसहित सबैले पाए सफाइ

काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) को बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार (एएमसी) ठेक्का सम्बन्धी बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वप्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित सबै १८ जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ।

विशेष अदालतका सदस्य नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि गर्न पर्याप्त प्रमाण पेश गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सबै प्रतिवादीलाई दोषमुक्त गरेको हो।

अख्तियारले सन् २०२३ मा दायर गरेको मुद्दामा नेपाल टेलिकम र चिनियाँ कम्पनी एसियाइन्फो बीच भएको बिलिङ प्रणालीको विस्तारित मर्मतसम्भार सम्झौतामा सन् २०११ को मूल सम्झौताअनुसार पाउनुपर्ने ५ प्रतिशत छुट नलिँदा टेलिकमलाई ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुगेको आरोप लगाएको थियो।

यस मुद्दामा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, संगीता पहाडी (अर्याल), प्रतिभा वैद्य, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायत १८ जना प्रतिवादी बनाइएका थिए।

तर अदालतले विवादित सम्झौता केवल वार्षिक मर्मतसम्भार (एएमसी) नभई प्रणाली स्तरोन्नति, नयाँ हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर जडान, डाटा स्थानान्तरण र ५जी सेवासम्बन्धी कामसमेत समेटिएको समग्र प्याकेज भएको ठहर गरेको छ। त्यसैले पुरानो सम्झौतामा रहेको ५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू नहुने अदालतको निष्कर्ष छ।

फैसलाअनुसार एसियाइन्फोले १३ वटा नयाँ हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर मोड्युल, डाटा माइग्रेसन र ५जी सेवासम्बन्धी विभिन्न सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो। अदालतले ती सेवाको मूल्य ५ प्रतिशत छुटबाट प्राप्त हुने रकमभन्दा बढी भएकाले नेपाल टेलिकमलाई कुनै आर्थिक क्षति नभएको उल्लेख गरेको छ।

साथै, प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्वक संस्थालाई हानि पुर्‍याएको वा व्यक्तिगत लाभ लिएको भन्ने आरोप पुष्टि हुने विश्वसनीय प्रमाण अभियोजन पक्षले पेश गर्न नसकेको भन्दै विशेष अदालतले सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो।