दाउ खेल्दै दाहाल- संविधानमा छिद्र खोजेर नयाँ समीकरणलाई विफल पार्ने योजना

काठमाडौं । वैकल्पिक सरकार निर्माणको खाकासहित संसद्का दुई ठूला दलले नयाँ समीकरण बनाउने सम्झौता गरेपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ताको स्वाभाविक बहिर्गमन नरोजेर संवैधानिक सुविधाअन्तर्गत नै अघि बढ्ने मनस्थिति बनाएका छन् ।

यसलाई प्रधानमन्त्री दाहाल संविधानको छिद्रमा पसेर नयाँ समीकरणलाई विफल पार्ने योजनामा रहेको कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले आशंका गरेका छन् । सरकार गठनका सम्बन्धमा माओवादी नेताहरूले दिएका अभिव्यक्तिले पनि त्यो आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ ।

माओवादी नेताहरूले भने संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउनासाथ सोही धारामा टेकेर राष्ट्रपतिले अर्को सरकारका लागि आह्वान गर्न नमिल्ने तर्क अघि सारिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार बिहान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेरै पनि यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । राष्ट्रपतिले यसबारे कानुनी परामर्श गर्ने संकेत गरे पनि प्रस्ट जवाफ नदिएको स्रोतको भनाइ छ । त्यसलगत्तै बसेको माओवादीको सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर संसद्मा विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगेको थियो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले मंगलबारको छुट्टाछुट्टै भेटमा दाहाललाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए । दाहालले दुवै नेतालाई राजीनामा नदिने बरु संसद्मा विश्वासको मत लिने जवाफ फर्काए । बरु उनले देउवालाई नै आफैं प्रधानमन्त्रीका लागि अगाडि बढ्न प्रस्ताव गरे । तर, दाहालको उक्त प्रस्तावलाई देउवाले गम्भीरताका साथ नलिएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ ।

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न बहानामा खेल्न खोजे पनि सम्भव नहुने बताए । ‘राजीनामा नदिएर खेल्न खोज्नुभएको हो भने सम्भव छैन । सोमबार गरेको हस्ताक्षरबाट कांग्रेस दायाँ/बायाँ हुने छैन । संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत नै राष्ट्रपतिबाट सरकारको आह्वान हुन्छ र यही धाराबाट एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ,’ उनले भने ।

एमालेका एक नेताका अनुसार कांग्रेससँग सहमति हुनुअघिसम्म ओलीलाई दाहाल सरकार विस्थापितपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गत सरकारको आह्वान हुन सक्ने ठूलो आशंका थियो । त्यसअनुसार अघि बढ्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस सभापति देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेमा ओली सशंकित थिए । ‘राष्ट्रपतिबाट नै यसबारेमा आश्वस्त भएपछि मात्रै हस्ताक्षर भएको हो,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘हस्ताक्षर भइसकेपछि भने एमालेलाई कांग्रेसबाट धोका होला भन्ने विश्वास छैन ।’

माओवादी एक पदाधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको नजिर र संविधानको व्यवस्थाअनुसार ७६ (२) मै बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि त्यसै धाराबाट अर्को सरकार बन्न नसक्ने तर्क गरे । यही तर्क अघि सारेर प्रधानमन्त्री दाहाल कांग्रेस सभापति देउवालाई अझै फकाउन सकिन्छ कि भन्ने दाउमा रहेको कांग्रेस र एमाले नेताहरूको बुझाइ छ ।

संवैधानिक मामिलाका जानकारहरू प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु भन्ने कुरालाई स्वाभाविक मान्न सकिए पनि ७६(२) मै बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि त्यसै धाराबाट अर्को सरकार बन्न नसक्ने तर्क गर्नु गलत भएको बताउँछन् । संविधानविद् विपिन अधिकारी र टीकाराम भट्टराई दुवैले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउँदैमा धारा ७६ (२) टेकेर सरकार बन्न सक्दैन भन्नु नै गलत भएको बताए । अधिकारी आफूविरुद्ध अत्यधिक बहुमत पुग्दा पनि राजीनामा नदिएर प्रधानमन्त्रीले यस्तो तर्क गर्नुका पछाडि बलमिचाइँ रहेको बताउँछन् ।

‘धारा ७६ अन्तर्गत रहेका जुनसुकै उपधारा प्रयोग गरेर पनि सरकार बन्छ । यसको प्रयोग भइसकेको छ । अर्कोको प्रयोग भइसकेको छैन भन्ने हुँदैन । सरकार निर्माणको मुख्य आधार भनेको कुन धारा र उपधाराअन्तर्गत होइन, कसरी बन्दा सरकार स्थिर, बलियो र टिकाउ हुन्छ, त्यसैअन्तर्गत राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थितिमा दुई ठूला पार्टी सरकार निर्माण गर्न उन्मुख छन् भने जबर्जस्ती प्राविधिक रूपमा अल्झेर कमजोर सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने दिशामा लाग्न हुन्न । संविधानको उद्देश्य यो हुनै सक्दैन । राष्ट्रपतिलाई संविधानतः धारा ७६ (३) अन्तर्गत सरकार निर्माण गर्नुहोस् भन्ने आधार छैन । धारा ७६ (२) अन्तर्गत विकल्प दिएर सरकार बनेन भने मात्रै ३ मा जाने विकल्प हो । धारा ७६ (२) अन्तर्गत सरकार बन्यो भने (३) मा जाने कुरै आउँदैन ।’

अर्का संविधानविद् भट्टराई प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु भन्ने कुरालाई अस्वाभाविक रूपमा लिन नहुने भए पनि फेरि धारा ७६(२) मै सरकार बन्दैन भन्ने तर्क संविधानसम्मत नभएको बताए । कोशी प्रदेशमा एक पटक धारा १६८(५) प्रयोग भइसकेपछि पुनः सोही धाराबाट अर्को सरकार बन्न नसक्ने दाबी लिएर तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दिएको रिट सर्वोच्चबाट खारेज भइसकेको नजिरले पनि यस्तो तर्कलाई खण्डन गर्ने भट्टराई बताउँछन् ।

‘आफ्नोविरुद्धको बहुमत देखिनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु राजनीतिक विषय हो । तर, यस्तो राजनीतिक चरित्र दाहालले मात्रै होइन, विगतमा अरू प्रधानमन्त्रीले पनि देखाएका छैनन् । त्यसैले हिजोको प्रधानमन्त्रीले नदेखाएको नैतिकता आज आएर अपेक्षा गर्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नाविरुद्धमा लागेका आरोपहरूका जवाफ दिने र संसद्लाई प्रयोग गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने हिसाबले विश्वासको मत लिनु स्वाभाविक रूपमै लिनुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘विश्वासको मत लिएर असफल भएपछि धारा ७६ (२) अन्तर्गत फेरि अर्को सरकार बन्न सक्दैन भन्ने तर्क गलत हो, संविधानसम्मत होइन ।’

उनले धारा ७६(२) अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके मात्रै यस्तो तर्क आकर्षित हुने बताए । ‘दाहालले २०७९ पुस १० गते पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्दा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुभएको छ । त्यसपछि पनि पटक–पटक विश्वासको मत प्राप्त गरिसक्नुभएको छ । त्यसैले अहिले विश्वासको मतमा असफल हुनासाथ धारा ७६(२) अन्तर्गतको सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने विषय नै संवैधानिक प्रश्न होइन ।’ संविधानविद् अधिकारी सरकार निर्माण राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझेजस्तो भर्‍याङ उक्लेजस्तो नहुने बताउँछन् ।

‘सरकार निर्माण गर्ने भनेको भर्‍याङजस्तो एकबाट दुई, दुईबाट तीन, तीनबाट पाँचमा जाने भन्ने बुझाइ छ । भर्‍याङ चढ्न सक्ने तर ओर्लन नसक्ने भन्ने होइन । मूल कुरो कुन उपधाराअन्तर्गत सरकार बनाउँदा स्थिर, बलियो र टिकाउ हुन सक्दछ भन्ने कुरालाई हेरिनुपर्दछ र संसदीय पद्धतिको मान्यता पनि यही हो ।’

कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने विभिन्न शक्तिको साथ लिएर कांग्रेस सभापति देउवालाई फकाउन सकिन्छ कि भन्नेमा अन्तिम कसरतमा दाहाल लागिरहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्छौं भनेपछि संविधानको यही छिद्र्रलाई आधार बनाएर खेल्न सकिन्छ कि भन्ने दृष्टिले केही दिन प्रधानमन्त्रीले प्रयास गर्न खोज्नुभएको बुझाइ हामीलाई छ,’ कांग्रेसका ती पदाधिकारीले भने, ‘तर पार्टी सभापतिज्यूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ट रूपमै ‘सरी’ भनिदिनुभएको छ ।’ यो समाचार आजको नागरिक कान्तिपुुर दैनिकले लेखेको छ।