स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी ऐन बनाऔँ

काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी एकीकृत ऐन बनाउनुपर्ने औँल्याएका छन् । स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिलाई नेपालले संसद्बाट अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा सोसम्बन्धी कानुन आवश्यक भएको बताए । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद सुदन किराँतीले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि व्यवस्था दोषी नभई राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति जिम्मेवार भएको बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले आन्तरिक उत्पादनको निर्यातमा सहुलियत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद रोशन कार्कीले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधार्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले विगतमाभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउने, जलविद्युत र सूचना प्रविधिको विकास तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिए । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रञ्जुकुमारी झाले संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

जनमत पार्टी नेपालका सांसद अब्दुल खानले नागरिकलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको बताए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीले विगतका असल अभ्यास अवलम्बन गर्दै प्राकृतिक प्रकोपदेखि विभिन्न रोगको सङ्क्रमण नियन्त्रणको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यानाकर्षण गराए । स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले किसानले धानको उचित मूल्य पाउने गरी बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरे । 

कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले जनकपुरको पूर्वी भेगका नागरिकलाई भन्सारको कार्यालयमा कर बुझाउन सास्ती खेप्नु परेको भन्दै बन्द रहेको छोटी भन्सार पुनः सञ्चालनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । एमाले सांसद सुनिता बरालले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलो बनाउन छाता ऐन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइन ।