सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्षयताकै धेरै मुद्दा फर्छ्योट

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ हजार ४८४ अर्थात् ३९.८४ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट  गरेको छ। पाँच वर्षयता यो सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै हो। 

अघिल्लो आवमा सर्वोच्चमा ४० हजार नौ सय ९२ मुद्दा  भएकामा २५ हजार ४२५ मुद्दा फर्छ्योट गर्न बाँकी छ। आव २०७९/८० मा ३०.१७ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा १९.१ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा १५.८२ प्रतिशत र आव २०७६र ७७ मा ३०.५१ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएको थियो। 

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको  फर्छ्योट सुधारोन्मुख रहको र सबै मुद्दालाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएर छिटो सुनुवाइ गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको बताए।

‘छिटो मुद्दा फर्छ्योट गर्ने न्यायालयको योजना नै रहको छ, तर अदालती प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘प्रक्रिया पुर्याउँदा कतिपय मुद्दा समयमा  फर्छ्योट भएको अवस्था पनि छ, न्यायाधीशको सङ्ख्या घट्दै जाँदा पनि असर पर्ने गरेको छ।’

आव २०८०/८१ मा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा पनि सर्वोच्चले सबैभन्दा धेरै फर्छ्योट गरेको छ। विगत पाँच वर्षको तुलना गर्दा गत आवमा दुई वर्ष नाघेका सबैभन्दा बढी मुद्दा आठ हजार १२२ (४.३२० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ। दुई वर्ष नाघेका मुद्दा २० हजार १४२ रहेकामा १२ हजार २० मुद्दा  फर्छ्योट गर्न बाँकी छ। 

आव २०७९÷८० मा ६ हजार ८९३ (३१.२८ प्रतिशत), २०७८/७९ मा चार हजार ८५५ (२२.५६ प्रतिशत), २०७७/७८ मा दुई हजार ३२६ (११.३९ प्रतिशत) र २०७६र७७ मा एक हजार ३९९ (९.३८ प्रतिशत) मुद्दा फर्छ्योट गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलका अनुसार अदालतमा पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति हँुदा मुद्दा फर्छ्योट तीव्र हुने गरेको छ। तर, न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या कम हुनेबित्तिकै मुद्दा फर्छ्योटमा असर पर्छ। ‘न्यायका उपभोक्तालाई सहज बनाउन अनलाइन मुद्दा दर्ता, भर्चुअलबाट सुनुवाइजस्ता काम भइरहेको छ’, पौडेलले भने, ‘छिटोछरितो न्याय, न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन प्रयत्न भइरहेको छ।’

सर्वोच्चमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा जम्मा तीन हजार २४२ बाँकी छ। आव २०८०/८१ मा चार हजार पाँच सय ६५ (५८.४७)छ। थुनुवा मुद्दामा एक हजार ७४८ बाँकीछ।

सर्वोच्चले मुद्दा व्यवस्थापनमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको सुनुवाइका लागि छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्ने, सर्वोच्चमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका थुनुवा मुद्दाको छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। 

विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइका लागि छुट्टै इजलासको व्यवस्था गरिएको छ। २०७८ मङ्सिर १५ गतेदेखि गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन गरी मुद्दाको तोकिने पद्धतिको विकास गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन) प्रणालीबाट २०८० भदौ १२ गतेदेखि पेशी तारेख शुरु गरिएको छ। उच्च अदालतमा पनि २०८० पुस ९ गतेदेखि पेसी तारेख स्वचालित प्रणालीमा प्रारम्भ गरेर मुद्दा व्यवस्थापन गरिएको छ।

जिल्ला अदालतमा २०८१ साउन १ गतेदेखि पेसी तारेख स्वचालित प्रणालीबाट शुरु गरिएको छ। उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गोला प्रक्रियबाट इजलास गठन गरी मुद्दा तोकिने पद्धति शुरु भएको छ। गत जेठ १ गतेदेखि अनलाइन रिट निवेदन दर्ता पनि प्रारम्भ गरिएको छ।