कांग्रेस-एमालेबीच भागबन्डापछि दुई संयुक्त समितिले डेढ वर्षपछि नेतृत्व पाउँदै, कसको छ सम्भावना ?

काठमाडौं । सङ्घीय संसद् सचिवालयले संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापतिको निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गरेको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले ती समितिका सभापतिको निर्वाचनका लागि यही साउन ३१ गते बिहीबारको मिति निर्धारण गर्नु भएअनुसार निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार, समितिका कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने भनी अर्को एक सदस्यको समर्थनसहित बुधबार दिनको २ देखि ४ बजेसम्म नयाँबानेश्वर संसद् भवनस्थित महासचिवको कार्यकक्षमा प्रस्तावकले प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्नेछ । 

सोही दिन ४ः३० बजे निर्धारित समयभित्र दर्ता भएका प्रस्तावको क्रमअनुसार सूची प्रकाशित हुनेछ ।

साउन ३१ गते बिहीबार ३ बजे बस्ने सम्बन्धित समितिको बैठकमा प्रस्तावकले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र समर्थकले समर्थक गरेपछि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने निर्वाचन कार्यक्रमसम्बन्धी सूचनामा उल्लेख छ । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको करिब डेढ वर्षपछि ती समितिका सभापति चयन हुन लागेको हो । यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुँदै आएको थियो भने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको गठन नै भएको थिएन । 

दुई समितिको नेतृत्व संसदका ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भागबन्डा गर्ने सहमति बनेको छ। जसअनुसार, सुनुवाइ समितिको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने भएको छ भने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिको नेतृत्व एमालेको भागमा पर्नेछ।

सुनुवाइ समितिमा कांग्रेसबाट आनन्दप्रसाद ढुंगाना, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, जीवन परियार, श्यामकुमार घिमिरे र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य छन्। कांग्रेसले ईश्वरीदेवी न्यौपानेलाई सभापतिमा अघि सार्ने तयारी गरेको छ। 

सुनुवाइ समितिमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका गरी १५ सदस्य हुन्छन्। अहिलेसम्म ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतले पशुपतिशमेर राणाले बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका छन्।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिको नेतृत्वमा एमालेबाट तुलसाकुमारी दाहाल र ठाकुर गैरेमध्ये एक जनाले अवसर पाउने नेताहरूले बताएका छन्। तर, यस समितिमा एमालेले दाहाललाई नै अघि बढाउने सम्भावना बढी रहेको छ।