कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकनमा गयो सरकार

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गराएको छ । सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत उक्त पुनरवलोकन निवेदन मंगलबार सर्वोच्चमा दर्ता गराएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए ।

दाहालले भने, ‘उक्त फैसलाका विषयवस्तु त्रुटीपूर्ण रहेको र न्यायको रोहमा नमिलेको देखिएको दावी सहित सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । निवेदन दर्ता भइसकेको छ ।’

आदेश पुनरवलोकन गर्न माग गरिएको निवेदनमा तलबस्केल निर्धारण गर्दा सरकारी निकायका सम्पूर्ण सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब समायोजन गर्नुपर्ने हुने र यसो गर्दाकरिव तीन लाख सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकहरुका लागि, बयानब्बे अर्ब, चौरासी करोड रुपैयाँ थप आवश्यक पर्ने व्यहोरा अर्थ मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनबाट पुष्टि हुन आएको उल्लेख छ । 

‘हरेक वर्षको ज्येष्ठ १५ गते बजेट ल्याई सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम यस आव २०८१र०८२ को वार्षिक बजेट संसदबाट पारित भइसकेको सन्दर्भमा यसै आवको शुरुदेखि नै तलब समायोजन गर्नू भन्ने आदेश परिपालना गर्न संवैधानिक रुपमा सम्भव नरहेको व्यहोरा समेत सम्मानित अदालत समक्ष सादर निवेदन गर्दछु’, निवेदनमा भनिएको छ, ‘साथै, बजेटले व्यवस्था नगरेको उल्लेख्य व्ययभार एक्कासी थप हुँदा राज्य नै वित्तीय रुपमा संकटमा पर्ने अवस्था सृजना हुने तर्फ समेत सम्मानित अदालतले विचार गरिदिनु पर्ने व्यहोरा समेत निवेदन गर्दछु ।’

कानूनतः सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम मानिन्छ । तर नयाँ प्रमाण भेटिएमा, नजीरसँग बाझिने फैसला भएमा मुद्दाको पक्षले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ । पुनरावलोकनको निवेदन तीन सदस्यीय इजलासले अध्ययन गर्नेछ । त्यो इजलासमा यसअघि मुद्दाको फैसला गरेका न्यायाधीश सहभागी हुन पाउँदैनन् ।