साढे ६ वर्षभित्र थप ३० प्रतिशत शेयर नेपालीलाई नदिए एनसेलकाे स्वामित्व सरकारकाे हुने

काठमाडौं । अबको साढे छ वर्षभित्र थप ३० प्रतिशत शेयर नेपालीलाई नदिए एनसेल सरकारी स्वामित्वमा आउने भएको छ । मोबाइल सेवाको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि समाप्त हुँदै गर्दा कम्पनीको भविष्य अन्यौलपूर्ण बनेको हो ।

स्पाइस नेपालको नाममा १६ भदौ २०६१ मा एनसेलको लाइसेन्स जारी भएको थियो । त्यस हिसाबले आगामी १६ भदौ २०८६ मा कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि समाप्त हुँदैछ । विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार अबको साढे छ वर्ष पश्चात कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा आउने देखिएको हो ।

यद्यपि एनसेलले विद्यमान कानूनी व्यवस्था परिमार्जन गरी २५ वर्षपश्चात् समेत लाइसेन्स नवीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि माग गर्दै आएको छ । तर नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भने अहिलेको ऐनमा भएको व्यवस्था भन्दा बाहिर जाने अधिकार नरहेको बताउँछन् । 

“त्यसलाई अक्षरसः पालना गर्नु कर्तव्य पनि हो,” उनी भन्छन् । दूरसञ्चार ऐनले विदेशी लगानी रहेका कम्पनीहरूमाथि अन्याय भने नगरेको उनको दाबी छ । 

हाल एनसेलमा ८० प्रतिशत विदेशी र बाँकी २० प्रतिशत नेपाली लगानीकर्ताको स्वामित्व रहेको छ । उक्त विदेशी लगानी ८० प्रतिशतबाट घटाएर यदि ५० प्रतिशतमा ल्याउने हो भने एनसेलले नयाँ लाइसेन्स लिन सक्ने अध्यक्ष खनालको भनाई छ । 

“यसका लागि कम्पनी आईपीओमा गयो अथवा जनतालाई शेयर दिने हो भने उसको सेवाले निरन्तरता पाउँछ,” उनी भन्छन् ।

अन्यथा २५ वर्ष पूरा भएपछि कम्पनीको स्वामित्व राज्यले लिएर लिलाम मार्फत अर्को व्यक्तिलाई दिइनेछ । यद्यपि यस किसिमको कानूनी व्यवस्थाले विदेशी लगानी आकर्षित नहुने भन्दै नयाँ ऐनमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

तर पुराना सेवाप्रदायकको हकमा भने विद्यमान ऐनकै व्यवस्था लागू हुने अध्यक्ष खनालको दाबी छ । “नयाँ सेवाप्रदायकहरूको नवीकरण भने आम्दानीको आधारमा हुने र नवीकरण गरुञ्जेलसम्म लाइसेन्स अवधि कायम हुने अवधारणामा नयाँ भनको मस्यौदा अगाडि बढेको छ,” अध्यक्ष खनालले भने ।

के छ अहिलेको कानूनी व्यवस्था ?

विद्यमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ को उपदफा १ मा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा मोबाइल सेवाको लाइसेन्सको अवधि २५ वर्षसम्म हुने उल्लेख छ । तर त्यसका लागि पहिलो पटक १० वर्ष र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा २०र२० अर्ब रुपैयाँ शुल्क बुझाएर नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यस्तै सोही ऐनको दफा ३३ मा मोबाइल सेवाप्रदायकमाथि सरकारी स्वामित्व कायम हुने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, जम्मा पूँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ ।

यद्यपि सोही दफाको उपदफा ४ मा जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाका लागि अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पुनः अनुमतिपत्र लिएर सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्था अनुसार एनसेलले हाल कायम रहेको ८० प्रतिशत विदेशी लगानीलाई ५० प्रतिशतमा सीमित गरे अबको साढे छ वर्षपछि नयाँ अनुमतिपत्र लिन सक्ने देखिएको हो ।

यदि अहिलेकै शेयर संरचना कायम रहेको अवस्थामा एनसेलको लाइसेन्स अवधि समाप्त भएको खण्डमा  नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा आएको कम्पनीको मूल्याङ्कन निर्धारण गर्नेछ र सो रकम बुझाएर नयाँ अनुमतिपत्र लिई मोबाइल सेवालाई निरन्तरता दिन सक्नेछ ।

त्यो पनि गरेको अवस्थामा एनसेलको स्वामित्व लिएर सरकारले त्यसको सम्पत्ति तथा लाइसेन्स लिलामी गर्नेछ । यसका लागि गत मंसिरमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ जारी भइसकेको छ ।