भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई ईपीजी प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने अध्याय बन्द भएको हो ?

काठमाडौं । भारतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई हस्तान्तरण गर्ने मुद्दामा मात्रै 'अड्किनु'को सट्टा त्यसमा समेटिएका सुझावको कार्यान्वयनमा नेपाली पक्ष अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा शर्माले राखेको उक्त धारणाले सन् २०१८ को जुलाईमा नेपाल र भारतका चार- चार विज्ञ सम्मिलित उक्त समूहले अन्तिम रूप दिएको प्रतिवेदनबारेको अन्योल अझै कायम रहने सङ्केत दिएको छ।

सो समूहमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले प्रतिवेदन ग्रहण गर्न ढिलाइ भएको भए पनि सहमतिका साथ तयार पारिएको उक्त दस्ताबेजको सान्दर्भिकता र महत्त्व नघट्ने बताएका छन्।

गत साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ईपीजी भनिने प्रबुद्ध व्यक्तिको समूहले तयार पारेको सो प्रतिवेदन भारतलाई बुझाउने विषयमा कूटनीतिक स्तरमा कुराकानी भइरहेको बताएका थिए।

नयाँ दिल्लीस्थित एक भारतीय विज्ञले भारतीय नीतिनिर्माताहरूले उक्त दस्ताबेजका कतिपय बुँदाप्रति "सहज महसुस नगरेको" बताउँदै त्यसबारे पुनः संवाद गर्न सकिने बताएका छन्।

प्रस्तावित राजदूत शङ्कर शर्मा के भन्छन् ?

डा शङ्कर शर्मा यसअघि पनि भारतका लागि नेपालका राजदूत थिए। नेपाल सरकारको नीतिनिर्माणमा लामो अनुभव हासिल गरेका उनलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पल्ट भारतका लागि राजदूत पदमा सिफारिस गरेको हो।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा आर्थिक कूटनीतिदेखि नेपाल-भारत सम्बन्धका विभिन्न आयामको चर्चा गरेका उनले विगतका वर्षहरूमा पेचिला बनेका सीमा समस्यादेखि ईपीजीको प्रतिवेदनबारे सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिए।

उनले ईपीजी प्रतिवेदन हस्तान्तरण र सीमासम्बन्धी मुद्दा "आफ्नो तहभन्दा धेरै माथि गइसकेको" भन्दै यो अवधिमा दुई देशबीच आठवटा उच्चस्तरीय छलफलहरू भएका स्मरण गराए।

“मेलै भनेँ - यो बीचमा आठवटा उच्चस्तरीय भ्रमण भयो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि ईपीजीभित्रका हामी के गर्न सक्छौँ, त्यो कुरा हामी गरौँ न। त्यसैमा मात्रै किन अड्किएर बसौँ?”

“त्यहाँ अड्किएर बस्यौँ भने हामी आर्थिक सहकार्यका अरू काम पनि गर्न सक्दैनौँ होला। त्यसलाई पनि जोड दिने हो, तर त्यहाँ भएका सीमालगायतका मुद्दालाई एक‍-एक गर्दै गरौँ भन्ने मेरो उद्देश्य हो।”

दिल्ली के चाहन्छ ?

सन् २०२२ यता नेपालका तर्फबाट तात्कालिक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई पटक र शेरबहादुर देउवाले एक पटक भारतको भ्रमण गरेका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पनि लुम्बिनीको भ्रमणमा आएका थिए।

वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा ‘सद्भावना’ भ्रमणका लागि दिल्ली जानुअघि नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीको तहमा पनि दुई पटक वार्ता भएको थियो।

त्यसबाहेक दुई वर्षको अवधिमा दुई पटक नेपाल र भारतका सचिवस्तरीय औपचारिक बैठकहरू भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

शर्मा उच्च तहमा नै ईपीजी र सीमासम्बन्धी विषयमा छलफल भइसकेको प्रसङ्गतिर सङ्केत गर्दै त्योभन्दा तल यी विषयमा छलफल गर्नु खासै "सान्दर्भिक नहुने" धारणा राख्छन्।

गत वर्ष भारतको भ्रमण गर्दा तात्कालिक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले "संवादको वातावरण बिगार्न सक्ने" भन्दै आफूले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटमा ईपीजीको प्रसङ्ग नउठाएको बताएका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयस्थित एक स्रोतले बीबीसीलाई औपचारिक रूपमा ईपीजी प्रतिवेदन ग्रहणको मुद्दा "बन्द गरौँ" भनेर भारतले नभनेको भएपनि "यत्तिका वर्ष दिल्ली तयार नभएकाले" उसको व्यवहारबाट दृष्टिकोण त्यस्तै रहेको ठान्न सकिने बताएको छ।

यद्यपि सीमासम्बन्धी विषयमा स्थापित संयन्त्रबाटै छलफल गर्दै अघि बढौँ भन्ने धारणा भारतको रहेको ती अधिकारीले बताए।

प्रधानमन्त्री अझै आशावादी

ईपीजीको प्रतिवेदनमा सीमा व्यवस्थापन, सन् १९५० को नेपाल-भारत मैत्री सन्धिको पुनरवलोकनसहित नेपाल-भारत सम्बन्धमा देखा परेका समग्र विषयबारे सुझावहरू समेटिएको बताइन्छ।

गत साता भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले लेखेको एउटा पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन "बुझ्नु राम्रो हुन्छ" भन्ने हिसाबले भारतसँग कुरा गरिरहेको बताएका थिए।

उनको भनाइ थियो, “के कारण पर्‍यो, भारतले त्यो बुझेको छैन। त्यो बुझेर कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने, कसरी गर्ने, के गर्ने, गर्दै नगर्ने कि भन्ने निर्णय पछि प्रधानमन्त्रीहरूले गर्ने हो। रिपोर्ट नै नबुझ्ने सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो बुझ्नु राम्रो हुन्छ।”

ओलीले उक्त प्रतिवेदनमा सन् १९५० को सन्धिसहित "सारा कुराहरूको पुनः मूल्याङ्कन" रहेको भन्दै आवश्यक परे उक्त लिखित प्रतिवेदनमा कुनै अन्योल, भ्रम वा त्रुटि भएको खण्डमा संवादबाट टुङ्ग्याउन सकिने धारणा राखेका थिए।

नेपाली टोलीका संयोजक के भन्छन् ?

बीबीसीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा देखिएको गतिरोधबारे उक्त समूहमा भारतीय टोलीका संयोजक एवं भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोशीयारीसँग कुराकानी गर्न खोजेको भए पनि त्यो सम्भव भएन।

तर नेपाली टोलीका संयोजक भूतपूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले दुवै देशका विज्ञहरूले सहमतिमा तयार पारेको यो प्रतिवेदनको महत्त्व र सान्दर्भिकता रहिरहने बताए।

“भारतीय पक्षले लिँदै लिन्न भनेको छैन। नकारात्मक धारणा आएको छैन। हामी धीरतापूर्वक पर्खिरहेका छौँ। यो समस्या आजको होइन," उनले भने।

"धेरै लामो समयदेखिको समस्यालाई केलाएर एकमत भएको प्रतिवेदनको सान्दर्भिकता हट्दैन। तर समयतालिका फरक हुन सक्छ। बौद्धिक, सामाजिक र राजनीतिक तहमा यसको अपेक्षा चाहिँ हट्दैन।"

प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा ईपीजीको अन्तिम बैठकले सो प्रतिवेदन सुरुमा भारतका प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो।

नेपाली प्रतिनिधिहरूले थापालाई प्रतिवेदन राख्ने जिम्मेवारी दिएका थिए। विगतमा भारतले उक्त प्रतिवेदन ग्रहण गर्न बेवास्ता गरिरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै थापाले जनतासमक्ष त्यसलाई सार्वजनिक गरिदिने चेतावनी दिएका थिए।

तर सोमबार बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले उक्त प्रतिवेदनलाई "द्विपक्षीयबाट एकपक्षीय गराउने दिशामा" आफूहरू नलागेको बताए। 

भारतीय विज्ञ के भन्छन्?

दिल्लीस्थित मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थानका रिचर्स फेलो निहार नायकले उक्त प्रतिवेदनका कतिपय सुझावसँग भारतीय नीतिनिर्माताहरू सन्तुष्ट नभएको सङ्केत दिए।

उनले भने, “भारतीय नीतिनिर्माताहरूले सीमा पार गर्दा कागजपत्र चाहिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र सिलिगुडी करिडोरबारेको सुझावलाई सहज ठानेका छैनन्। मलाई लाग्छ, यी बुँदाहरूमा पुनः वार्ताहरू गर्न सकिन्छ।”

उक्त "अध्ययन प्रतिवेदन" तयार पार्न करदाताहरूको रकम खर्च भएको भन्दै उनले त्यसलाई सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गरे।

सन् २०२२ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लुम्बिनीको भ्रमण गर्नुअघि भारतीय विदेशसचिवले दिल्लीमा गरेको एउटा पत्रकार सम्मेलनमा ईपीजीबारे प्रश्न उठेको थियो।

के ईपीजीको प्रतिवेदनबारे छलफल हुन्छ भन्ने संवाददाताको प्रश्नमा नेपालमा राजदूत रहिसकेका तात्कालिक विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राले भनेका थिए, “मलाई लाग्छ तपाई (संवाददाता)ले ईपीजी प्रतिवेदन अध्ययन गरिसक्नुभयो। हामीले गरेका छैनौँ किनभने ईपीजी स्वतन्त्रविज्ञहरूको समूह हो।"

"मेरो अनुमानमा उक्त प्रतिवेदन उनीहरूको मात्रै पहुँचमा छ, तर अरूको पनि त्यसमा पहुँच भएको हुन सक्छ।”
त्यसबेला क्वात्राले ईपीजीको प्रतिवेदन बुझाइएपछि मात्रै भारत सरकारले त्यसको समीक्षा गर्ने जनाएका थिए।

यद्यपि भारतका तर्फबाट ईपीजी प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने समयतालिकाको विषयमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक धारणा आएको पाइँदैन। बीबीसी