तीन तिब्बती पक्राउ कूटनीतिमाथि राजनीति

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृह मन्त्रालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा भएको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने दोस्रोपटक गृहमन्त्री बनेर मन्त्रालय सम्हालेको दसौं दिन नेपाल छिरेका तीन तिब्बतीमाथि कूटनीतिक राजनीति भएको पाइएको छ।

२०८० चैत २ गते नेपाल आएका ती तीन तिब्बती नागरिकलाई तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले चीन फर्काउन खोज्दा आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचिएको भन्दै नेपालमै शरणार्थी बनाएर राख्न खोजिँदा कूटनीतिक राजनीति भएको प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्च स्रोतले जनाएको छ।

प्रहरीको उच्च स्रोतले उपलब्ध गराएको घटना विवरणअनुसार गत चैत २ गते नेपाल छिरेका तिब्बती नागरिकलाई चीन फिर्ता गराउन नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठमार्फत कूटनीतिक पहल गरेका थिए। श्रेष्ठले पनि नेपाल प्रहरीको उच्च नेतृत्वलाई ती तिब्बतीलाई तुरुन्तै ‘डिपोर्ट’ प्रक्रिया पूरा गराउन अध्यागमन विभाग पठाउन निर्देशन दिए। स्वयम्भू प्रहरी वृत्तमा रहेका ती तिब्बती नागरिकलाई अध्यागमन विभाग पठाइयो।

यो विषय नेपालस्थित शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (युएनएचसिआर) ले जानकारी पायो। युएनएचसिआरले तुरुन्तै तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेसमक्ष ती तीन चिनियाँ आफूलाई जिम्मा दिन आग्रह गर्‍यो। आफू भर्खरै गृहमन्त्री भएको र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा श्रेष्ठले हस्तक्षेप गरेको भन्दै डिपोर्ट नगर्न तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले आदेश दिए। त्यसबीचमा श्रेष्ठ र लामिछानेबीच लामो संवादसमेत भएको थियो। 

गृह मन्त्रालयका केही अधिकारीहरू र चिनियाँ लबिङका केही माओवादी नेताहरूले समेत उनीहरूलाई चीन नै फिर्ता गराउन ठुलै कासरत गरेका थिए। तर लामिछानेले कुनै हालतमा त्यसो नगर्न प्रहरीलाई एकहोरो दबाब दिइरहे। प्रहरीले पनि नयाँ आएका गृहमन्त्रीको आदेशलाई नकार्न सकेन। अध्यागमन विभागमा पुर्‍याइएका तीन तिब्बती नागरिकलाई लामिछानेले नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई फोनमार्फत फिर्ता गर्न आदेश दिए। 

अध्यागमन ल्याइसकेका शरणार्थीलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले पुनः स्वयम्भू वृत्तमा पठायो। त्यसपछि उक्त वृत्तले ती नागरिकलाई युएनसिएचआरको जिम्मा लगाएको थियो। उनीहरूलाई पक्राउ भने काठमाडौं प्रहरी परिसरको सादा पोसाकको टोलीले गरेको थियो। ‘सादा पोसाकको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन विभाग हुँदै स्वयम्भू वृत्तमार्फत युएनएचसिआरको जिम्मा लगाएको थियो,’ स्रोतले भन्यो।

२०८० फागुन २३ गते श्रेष्ठलाई परराष्ट्रमन्त्री र लामिछानेलाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनीहरू मन्त्री भएको १०औं दिनमै शरणार्थीलाई डिपोर्ट गर्ने कि राख्ने भन्नेमा विवाद भएको थियो। साथै हालका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई दिन मात्रै भएको थियो। यसको असर श्रेष्ठ र लामिछानेबीच चार महिनासम्म एउटै मन्त्रिपरिषद्मा रहँदा बोलचालसमेत बन्द भएको थियो। यो विषयमा के भएको थियो भनेर तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सोध्न खोज्दा उनको मोबाइलमा सम्पर्क हुन सकेन।

उता यो विषयमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लािमछानेको सचिवालयले याद नभएको जनायो । लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा सचिवालयमा कार्यरत प्रतिमा रावलले सो विषयमा जानकारी नभएको बताएकी हुन्। ‘गृह मन्त्रालयमा मैले सम्पर्क गरें। यो विषय आएको छैन, डिपोर्ट गर्ने प्रक्रिया परराष्ट्रको होइन भन्ने जवाफ पाएँ । साथै मैले सभापतिज्यूसँग पनि कुरा गरें। उहाँलाई यो विषयमा जानकारी छैन। प्रहरीले गर्ने काम भएकाले गृहमन्त्रीले हेरिरहनुपर्दैन,’ लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै रावलले भनिन्।

त्यस दिनको घटना सम्झँदै एक प्रहरी अधिकारीले भने हाम्रो विदेश नीतिप्रति नेताहरू गैरजिम्मेवार भएको बताए। ‘थेग्न नसक्ने गरी फोन आएको थियो, डिपोर्ट गर्नुपर्छ भन्नेको लामो संख्या थियो, त्यो समूहले धेरै पछिसम्म पनि पछ्यायो। अर्कातर्फ गृहका केही कर्मचारी पनि फिर्ता गर्ने पक्षमा देखिए,’ अप्रेसनमा संलग्न रहेका ती प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ। उनका अनुसार त्यसको असर निकै लामो समय रह्यो। चीनले खुब दबाब दिइरहेको थियो।

नेपालले एक चीन नीति अख्तियार गरिरहेको छ । लामो समयदेखि नेपाल सरकारले चीनसमक्ष आफू एक चीन नीतिप्रति कटिबद्ध रहेको जनाउँदै आएको छ। त्यसकै आधारमा चिनियाँ राजदूतले नेपाल छिरेका तीन तिब्बती नागरिकलाई डिपोर्ट गराउने प्रयास गरेका थिए। तर शरणार्थीका रूपमा नेपाल आएपछि उनीहरूले शरण पाउने प्रावधान भएकाले उनीहरूको डिपोर्ट रोक्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय नै लागिपरेको थियो।

‘तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीको दबाबले डिपोर्ट गर्न खोजेको थाहा पाएपछि गृहमन्त्रीमार्फत उनीहरूलाई शरणार्थी बनाएर नेपालमै राखिएको हो। उनीहरूको नाम पनि गोप्य राखिएको छ। चिनियाँ भाषामा लेखिएको नाम मात्रै सार्वजनिक भएको छ,’ स्रोतले भन्यो। अहिलेसम्म उनीहरूको नाम गोप्य रहेको स्रोतको दाबी छ।

यही क्रममा पछिल्लो पटक २०८१ असार ४ मा चीनको सिचुवान प्रान्तका उपगभर्नर ये हनविङले प्रहरी प्रधान कार्यालयको अवलोकन भ्रमण नै रद्द गरेका थिए। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा जाने कार्यतालिका रहेकोमा त्यहाँ नगई उनी रानीपोखरीस्थित उपत्यका प्रहरी कार्यालयको भ्रमणमा पुगेका थिए। 

त्यतिबेला उपगभर्नर ये हनविङ गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री लामिछाने र गृहसचिवलाई भेटघाट गरी सुरक्षा क्षेत्रमा सामूहिक सहभागिता, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वाधार क्षेत्रमाथि काम गर्ने बताएका थिए। त्यसपछि उनको कार्यक्रम प्रहरी प्रधान कार्यालको अवलोकन भ्रमण थियो। उनको सो भ्रमण अचानक स्थगित भएको जानकारी नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले जानकारी गराएको थियो। 

त्यसपछि सो कार्यक्रम उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा जाने जानकारी गराइएको थियो। ‘प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरका कारण आफ्ना नागरिक डिपोर्ट हुन नसकेको भन्ने सूचना भएकै कारणले प्रहरी प्रधान कार्यालयको अवलोकन भ्रमण रद्द भएको रहेछ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकले लेखेको छ।