अवैधरुपमा काठ ओसारपसार

खोटाङ । खोटाङ जिल्लाबाट अवैधरुपमा काठ ओसारपसार गरेको पाइएको छ । एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा काठ लैजानका लागि कटान अनुमति लिनुपर्ने भए पनि राजश्व छल्न अवैध तरिकाले काठ ओसारपसार गरेको पाइएको हो । 

जिल्लाबाट अहिले उत्तिसका काठ बढी मात्रामा निकासी भइरहेको छ । यस अघि खयर, उत्तिस लगायतका कतिपय काठ अवैधरुपमा निकासी भइरहेको गुनासो आएपनि पुष्टि भएको थिएन ।  तर हाल दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाबाट अवैधरुपमा उत्तिस लगायतका प्रजातिका काठ निकासी भइरहेको पाइएको छ । इजाजत बिना काठ निकासी गरिरहेको पाइएपछि दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले काठ सहितका गाडीहरुलाई बाटैमा रोकेको छ । वन कार्यालयबाट इजाजत नलिइ राजश्व छलेर काठ निकासी गर्न लागेको पाइएपछि काठ बोकेर जाँदै गरेको ट्याक्टर र टिपर रोकेर राखेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र राईले बताएका छन् ।

गाउँपालिका क्षेत्र भित्रको उत्तिसका काठ लगिरहेको काष्ठव्यसायीसँग वन कार्यालयले दिएको इजाजत पत्र माग्दा २०८० सालको पुरानो इजाजत देखाएपछि गाडीलाई रोकेर वन कार्यालयका कर्मचारी बोलाइएको अध्यक्ष राईले बताए । गाउँपालिकाले काठसहित ३ वटा ट्याक्टर र एउटा टिपर पालिकाले नियन्त्रण गरेर राखेको छ ।

पालिकाले बोलाएपछि सव डिभिजन कार्यालय खोटाङ बजारमा कार्यरत वन रक्षक सन्तोष कट्वाल फिल्डमा पुगेका छन् ।  कट्वालका अनुसार काठ लगिरहेका गाडीसँग पुरानो इजाजत रहेको छ । उक्त इजाजत गत जेठ मसान्तमा सकिसकेको छ । उक्त इजाजतमा भने अनुसारको जग्गाको काठ काटेको ‘हो कि हैन’ भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको कटवालको भनाइ छ । 

उनीहरुले देखाएको पुरानो कटान अनुमती पत्रमा उल्लेख नै नभएको कटुस, ओख्खर लगायतका प्रजातिका काठहरु पनि रहेको पाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । पालिकाले काठ नियन्त्रणमा लिएपछि डिभिजन वन कार्यालय खोटाङले उक्त काठहरु नियम अनुसार काटिएको ‘हो कि, हैन’ भनेर अनुसन्धान गर्न सव डिभिजन वन कार्यालय खोटाङ बजारलाई असोज २ गते पत्र पठाएको छ ।

नियम बिपरित काठ ओसार पसार भएको पाइएमा कानुन अनुसार कारबाही हुने डिभिजन वन कार्यालय खोटाङका नित्तिम कार्यालय प्रमुख बिनोद खतिवडाको भनाइ छ । तर, अनुसन्धानको लागि पत्र पठाइएका सव डिभिजन वन कार्यालय खोटाङ बजारका कार्यालय प्रमुख कुमारप्रसाद फुयाँल भने आफू बिरामी भएकाले बिदा बसेको हुँदा अनुसन्धान गर्न नसक्ने बताए । अब कसले अनुसन्धान गर्ने भन्ने नै अन्योल देखिएको छ । 

करिब ३ सय क्युफिट उत्तिस, कटुस, ओख्खर लगायतका प्रजातिका काठ अहिले दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको नियन्त्रणमा छ । उत्तिसको काठ निकासी गर्दा एक क्युफिट बराबर १०० रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई राजश्व र त्यसको १३ प्रतिशत भ्याट संघीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।  स्थानीय सरकारहरुले पनि काठ निकासीको राजश्व उठाउने गरेका छन् ।