बिरामीमाथि सरकारको नयाँ प्रहार: निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा अब अनिवार्य ३ प्रतिशत थप शुल्क

काठमाडौं । सरकारले साउन १ गतेदेखि देशभरका निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, प्रयोगशाला, निजी मेडिकल कलेज तथा अन्य निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउने बिरामीबाट थप ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ असुल्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै स्वास्थ्य सेवा झन् महँगो हुने भएको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत लागू गरिएको यो व्यवस्थाले उपचारका लागि निजी अस्पताल पुग्ने लाखौं नागरिकको खर्च प्रत्यक्ष रूपमा बढ्नेछ।

सरकारले यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा समान पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको नीति भने पनि यसको प्रत्यक्ष भार भने बिरामीकै काँधमा पर्ने निश्चित भएको छ। उपचार, परीक्षण, शल्यक्रिया, ल्याब सेवा, आकस्मिक उपचारदेखि निजी स्वास्थ्य संस्थाले लिने अधिकांश सेवामा अब ३ प्रतिशत अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्नेछ।

आर्थिक ऐनको दफा १७ तथा अनुसूची–८ अनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट लिने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क थप गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ। सरकारले यो रकम स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रयोग गरिने जनाएको छ।

यसको अर्थ, यदि कुनै बिरामीको उपचार खर्च १० हजार रुपैयाँ भयो भने अब उसले थप ३०० रुपैयाँ स्वास्थ्य समता शुल्क तिर्नुपर्नेछ। उपचार खर्च ५० हजार रुपैयाँ भए थप १ हजार ५०० रुपैयाँ र एक लाख रुपैयाँको उपचारमा ३ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। गम्भीर रोग, शल्यक्रिया वा लामो उपचार गराइरहेका बिरामीका लागि यो रकम अझ ठूलो आर्थिक बोझ बन्न सक्ने देखिन्छ।

निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एशोसियशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्काले अस्पतालले आफ्ना लागि नभई सरकारका लागि शुल्क उठाउने मात्र भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

उनले भने, "हामीले बिरामीबाट ३ प्रतिशत शुल्क उठाएर सरकारलाई बुझाउने हो। नउठाए सरकारले हामीसँगै माग्छ। त्यसैले यसको प्रत्यक्ष भार बिरामीमै पर्नेछ।"

उनका अनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले साउन १ गतेदेखि नयाँ बिलिङ प्रणालीमार्फत यो शुल्क अनिवार्य रूपमा समावेश गर्ने तयारी पूरा गरिसकेका छन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाले उठाएको स्वास्थ्य समता शुल्क प्रत्येक चौमासिक समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। यदि शुल्क समयमै नबुझाए वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लाग्नेछ। विवरण ढिलो बुझाए प्रत्येक विवरणमा एक हजार रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्नेछ भने शुल्क छली गरेको पाइए थप २५ प्रतिशतसम्म जरिबाना लाग्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले शुल्क निर्धारणमा असहमति भए पुनरवलोकन तथा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था पनि राखेको छ। तर व्यवहारमा यसको असर अन्ततः बिरामीमाथि नै पर्ने देखिएको छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले सरकारी अस्पतालले अझै पनि पर्याप्त, प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा दिन नसकिरहेको अवस्थामा निजी अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्नु न्यायोचित नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार निजी अस्पताल रोज्नु धेरै नागरिकको रहर नभई बाध्यता हो। यस्तो अवस्थामा सरकारले उपचारलाई अझ महँगो बनाउने नीति ल्याउनु नागरिकमैत्री निर्णय मान्न नसकिने उनको तर्क छ।

उनले स्वास्थ्य संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकार भएकाले उपचारलाई कर र अतिरिक्त शुल्कमार्फत महँगो बनाउनु भन्दा सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाउन राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए।

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको अधिकारका रूपमा व्याख्या गरे पनि व्यवहारमा भने सरकारी अस्पतालको सीमित सेवा, उपकरण अभाव, चिकित्सकको कमी र लामो प्रतीक्षाका कारण धेरै नागरिक निजी अस्पतालको भर पर्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले निजी स्वास्थ्य सेवामै अतिरिक्त ३ प्रतिशत शुल्क थप्नुले संविधानको मर्मसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ शुल्क लागू गर्ने सरकारको निर्णयले अहिले नागरिक, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवाला तथा निजी अस्पतालबीच व्यापक बहस सुरु भएको छ। सरकारले यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी जुटाउने उपायका रूपमा व्याख्या गरे पनि आलोचकहरूले भने राज्यले आफ्नै स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी सुधार्नुको सट्टा उपचार खोज्दै निजी अस्पताल पुगेका बिरामीमाथि थप आर्थिक भार थोपरेको टिप्पणी गरिरहेका छन्।

यससँगै साउन १ गतेदेखि निजी अस्पतालको ढोका ढकढक्याउने हरेक बिरामीले उपचार शुल्कसँगै सरकारले निर्धारण गरेको ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क पनि अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने भएको छ। यस्तो निर्णयले महँगीसँग जुधिरहेका सर्वसाधारणको उपचार खर्च अझ बढाउने र स्वास्थ्य सेवा पहुँचभन्दा टाढा पुर्‍याउने चिन्ता बढेको छ।