६ अर्ब रुपियाँ बराबरको बालीनालीमा नोक्सानी भयो : मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्क्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले असोज ११ र १२ गते आएको विपद्का कारण ६ अर्ब रुपियाँ बराबरको बालीनालीमा नोक्सानी भएको बताएको छन् । बुधबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले असोज ११ र १२ गतेको भारी वर्षासँगै आएको विपद्ले ६ अर्ब रुपियाँ बराबरको बालीनाली नोक्सानी गरेको बताएको हो । 

यद्यपि सो तथ्याङ्क प्रारम्भिक भएको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले किसानलाई राहत दिने सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेको र मन्त्रालय छलफलमा रहेको बताए। उहाँले राहतका लागि दातृ निकायलाई पनि अनुरोध गरिएको बताए । उनले भने,  ‘सरदर ६ अर्ब रुपियाँ नोक्सानी भयो अहिलेको अन्नबालीमा भन्ने हामीले सामान्य डाटा निकालेका छौँ । आगामी दिनमा हामीले उहाँलाई कुन ढङ्गको राहत वितरण गर्न सकिन्छ ? राहत के दिन सकिन्छ ? यसतर्फ हामीले गम्भीरतापूर्वक सोचेका छौँ । दातृ संस्थाहरूसँग पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ ।’

बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले विपद्को अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले सङ्कटकाल लगाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले सरकारले पूरक बजेटको माध्यमबाट पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। उनले नजिकिँदै गरेको चाडपर्वलाई ध्यान दिँदै काठमाडौँ उपत्यकाबाट करिब २० लाख मानिस काठमाडौँ बाहिर जानुपर्ने भन्दै उनले सडक सञ्जाल निर्माण गर्न ढिलो गर्नु नहुने बताए।

उनले भने,  ‘सरकारले चाह्यो भने यतिखेर सङ्कटकाल लगाउन सक्छ । त्यसमा म सहमत छु । मानिसको दिनचर्या भताभुङ्ग भएको अवस्थामा छ । सरकारले पूरक बजेटको माध्यमबाट पुनर्निर्माण अगाडि लैजानुपर्छ । मौजुदा बजेटबाट मुलुकको भत्किएका, बगेका पूर्वाधारहरू र जनजीवनलाई लयमा फर्काउन त्यति सजिलो छैन । सरकारले आह्वान गर्नासाथ दातृ सङ्घ संस्थाले पनि तत्काल दिनसक्ने परिस्थिति पनि छैन । २० लाख मानिस काठमाडौँ बाहिर जानुपर्ने भए पनि यातायात अहिलेसम्म सुचारु गर्न सकेका छैनौँ । सरकारले समय खेर फाल्ने होइन ।’

बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले पीडित किसानलाई राहत दिन ढिलो गर्न नहुने बताए । ऐन, कानुनले राहत वितरणमा ढिलाइ हुन्छ भने मन्त्रिपरिषद्मा लगेर फुकाएर भए पनि किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उनले दातृ निकायले आफैँले राहत वितरण नगरी एकमुष्ट रकम दिनुपर्ने र सो रकम सरकारले वितरण गर्नुपर्ने बताए। 

उनले भने,  ‘राहत दिँदा उहाँहरूकै खातामा पठाउने हो भने सजिलो हुन्छ । जहिल्यै पनि दाताहरूको काम भनेको नेपालमा कहिल्यै पनि पैसा दिँदैन । मिडियाबाजी गर्छन् राहत दिएको भनेर तर वास्तविकता उनीहरूको ऐन, कानुन र नियमले बाँधेको हुन्छ, वास्तविक किसानकहाँ त्यो पैसा पुग्दैन । झन्झटिलो छ । उनीहरूले एक बोरा चामल र एउटा नुनको पोको बाहेक केही हुँदैन । तत्काल के गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिऔँ । ऐन कानुनले मिल्दैन भने मन्त्रिपरिषद्मा लगेर त्यसलाई फुकाउन मिल्छ कि ? फुकाएर मिलाएर बजेट परिचालन गर्न सके राम्रो हुन्छ ।’ उनले विपद्को पूर्वतयारीमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको बताए ।